प्रदेशहरुले संविधान प्रदत्त अधिकार नपाएको निष्कर्षसहित संसदीय पत्रकारहरूको भेला सकियो
मकालु खबर
विराटनगर । संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार चाँडै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै संघ सात वटै प्रदेशका संसदीय पत्रकारहरूको भेला सम्पन्न भएको छ ।
मंसिर १८ देखी २१ मंसिरसम्म प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा भएको अनुभव आदानप्रदान तथा सञ्जालको बैठकले प्रदेशले पूर्ण रूपमा संविधान प्रदत्त अधिकार नपाएसम्म सङ्घीयता बलियो नहुने निष्कर्ष निकाल्दै संघ र सात वटै प्रदेशका संसदीय पत्रकारहरूको भेला सम्पन्न भएको हो ।
भेलामा सहभागी भएका संघको संसदीय समाज र प्रदेशका संसदीय मामिलामा सक्रिय रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारहरुले पाँचवर्ष सम्म आआफ्नो प्रदेशमा सङ्घीयता प्रवर्द्धन गराउन खेल्न सफल भएको भूमिका र कमीकमजोरीबारे समीक्षा गरेका थिए ।
सुधार गराउन सफल भए पनि पत्रकारहरुको अझै क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष
सहभागी पत्रकारहरुले गत पाँच वर्षमा नयाँ अनुभव र सीमित ज्ञान भए पनि धेरै सफल र सक्रिय रिर्पोटिङग गरेर संसद्लाई मर्यादित बनाएको धेरै अनियमितता र भ्रष्टाचारका समाचारहरू लेखेर सरकारलाई दबाब सृजना गर्न सफल भएको अनुभव सुनाएका थिए ।
आगामी दिनहरूमा संसदीय पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुले कानुनी ज्ञान बढाउनुपर्ने , समाचारसँगै विचारहरू पनि लेख्न थाल्नुपर्ने अनि स्वार्थ समूह र दलिय छत्रछायाबाट मुक्त भएर प्रश्न गर्ने बानी बढाएर लैजानुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेका थिए ।
पत्रकाहरुले संसदीय पत्रकारहरूलाई बलियो बनाउन संयुक्त सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने , सरकारी र गैरसरकारी वैधानिक निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने , प्रदेश सभा सचिवालय र सरकारसँग आलोचनात्मक सम्बन्ध बढाउने र पत्रकारहरुको ज्ञानशीपमा आधारित क्षमता बढाउन योजना बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
सहभागी पत्रकारहरुले संघियतालाई बलियो बनाउन संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशलाई चाँडै हस्तान्तरण गर्न संघिय सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।
प्रदेशलाई अधिकार दिन माग गर्दै सात बुँदे घोषणा पत्र जारी
सात वटै प्रदेशबाट सहभागी भएको नियमित सक्रिय रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारहरुको भेलाले संसदीय पत्रकारितालाई बलियो बनाउँदै सङ्घीयतालाई दिगो रूपले प्रबुद्ध गराउन सात बुँदे घोषणा पत्र पनि जारी गरेका छन् ।
संघमा रहेको संसदीय पत्रकार समाज र सात वटै प्रदेशका संसदीय मामिलामा पाँच वर्षसम्म नियमित पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरु भेलामा सहभागी भएका थिए ।
उनीहरूले संघले उपेक्षा गरेकै कारण प्रदेशमा धेरै कानुनहरू बने पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको र संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीयता जनउपेक्षा अनुसार बन्न नसकेको ठहर गरेका छन् ।
सातवटै प्रदेशको संसदीय पत्रकार मञ्चमा आबद्ध सक्रिय पदाधिकारी , सल्लाहकार र सदस्यहरू सहभागी रहेको उक्त भेलामा पाँच वर्षमा संसदीय पत्रकारिता गर्दा प्राप्त गर्न सकेको उपलब्धि , आइपरेका समस्या र चुनौती अनि भावी कार्यायोजनाबारे गम्भीर समीक्षा भएको संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १क उपाध्याय तथा कार्यक्रम संयोजक बाबुराम भण्डारीले बताए ।
भेलामा सहभागी पत्रकारहरुले पाँच वर्षे अनुभवको समिक्षा गर्दै संसदीय पत्रकारहरूले ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट संघीय संसद् र प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदलाई बधाई दिँदै संसद्लाई अझै प्रभावकारी र जनमुखी बनाउदै कार्यकाल सफलरुपमा पुरा गर्न बधाई पनि दिएका छन् ।
यसै गरी संसदीय पत्रकारहरूले संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नभएकोले नकारात्मक अभ्यासको अन्त्य गरी प्रश्नरहित, नागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित गर्न थाँती रहेको प्रदेश १ को नामकरण गर्न जोडदार माग पनि गरेका छन् ।
यसै गरी सातै प्रदेशको स्थायी राजधानीमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रदेश सरकारहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
पत्रकारहरूको उक्त भेलाले मर्यादामा रहेर संसदीय विषयका समाचारको रिपोर्टिङलाई मर्यादित बनाउने र समाचारमा तथ्य र विश्वसनीयता कायम गर्न संवेदनशील बन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । साथै संसदीय पत्रकारिताको संस्थागत विकासकालागि सातै प्रदेशमा रहेका संसदीय मामिला पत्रकार समाज र पत्रकार मञ्चहरूलाई वैधानिक प्रक्रियामा रहेर एकरूपता कायम गरी काम गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।
यसै गरी संघ र सातै प्रदेशका संसदीय पत्रकारहरूको अन्तर–प्रदेशको अनुभवलाई बढाउन नियमित छलफल , अध्यनअनुगमन सहित अन्तर्क्रिया गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि पत्रकारहरूको उक्त भेलाले जोड दिएको छ ।
संघ र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधिमूलक रूपमा सहभागी भएका ३० जना अनुभवी पत्रकारहरूको भेलाले संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूलाई स्थिर बनाउँदै नागरिकका अपेक्षा, वर्तमान आर्थिक सङ्कुचनका चुनौतीलाई निराकरण गर्दै मुलुकको विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह पनि गरेका गरेको छ ।
सातै प्रदेशको संयुक्त सञ्जाललाई बलियो बनाउन जोड
सात वटै प्रदेश र संघको संसदीय पत्रकारिताबारे पाँच बर्षको उपलब्धि ,समस्या , चुनौती र भावी कार्यायोजनाबारे दुई दिन गहन समीक्षा गरिसकेपछि प्रदेश संसदीय पत्रकार सञ्जालको दुई दिन बैठक पनि बसेको थियो ।
बैठकमा सहभागी पत्रकारहरुले सात वटै प्रदेशको संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारहरुले निर्माण गरेको सञ्जाललाई वैधानिक बनाएर सक्रिय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
सहभागी पत्रकारहरुले संसदिय मामिलामा रिर्पोंटंङ गर्ने र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि सञ्जाललाई वैधानिक बनाउन सुदूर पश्चिम प्रदेश संसदीय पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाशविक्रम शाहको नेतृत्वमा विद्यालय मस्यौदा समिति पनि निर्माण गरेको छ । भेलाले यही वर्ष भित्र राष्ट्रिय भेला गरेर सञ्जाललाई वैधानिकता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रदेश १ को संसद् भवनको अवलोकन र सचिवालयसँग अन्तर्क्रिया
सहभागी पत्रकारहरुले प्रदेश १ सभा सचिवालयको अवलोकन भ्रमण गरेर सचिव गोपाल प्रसाद पराजुली र कर्मचारीहरू सँग खुलापनको अवस्था र सूचनाको अधिकारको कार्यान्वयनबारे संसदीय पत्रकारहरुले जानकारी पनि लिएका थिए ।
अवलोकन गर्न आएका पत्रकारहरूलाई प्रदेश १ सभाका सचिव लगायत सचिवालयका कर्मचारीहरूले खादा लगाएर स्वागत गर्दै प्राप्त गरेका उपलब्धि र सुधार्नुपर्ने कुराबारे जानकारी पनि गराएका थिए ।
भेलामा संसदियपत्रकार समाजका महासचिव विष्णु खडका , संसदीय पत्रकार प्रदेश सञ्जालका संयोजक विष्णु घिमिरे , गण्डकी प्रदेश संसदीय पत्रकार मञ्चका कार्य बाहक अध्यक्ष अमृत सुबेदी ,सुदूर पश्चिमका अध्यक्ष प्रकाशविक्रम शाह , मधेश प्रदेशका सल्लाहकार विरेन्द्र रमण बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष राममणि दहाल , कर्णलाी प्रदेशका पूर्णबहादुर खडका प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्साल लगायत ३० जना अनुभवी पत्रकारहरुले आआफ्नो प्रदेशमा संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्दा प्राप्त भएको उपलब्धि , सिकाइको अनुभव र भोग्नुपरेका समस्या र देखापरेका चुनौतीबारे समीक्षात्मक रूपमा जानकारी गराएका थिए ।
पत्रकारहरुले प्रस्तुत गरेको अनुभवलाई संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १का सल्लाहकार विवेक गौतमले संक्षेपिकरण गर्दै निष्कर्ष रूपमा सबल र दुर्वलपक्ष , भावी कार्य योजना , सहकार्य र सञ्जालको महत्ववारे प्रस्ट पारेका थिए ।
युएनडिपी संसदीय सहयोग परियोजनाको सहयोगमा विराटनगरमा आयोजना भएको उक्त पाँच बर्षे अनुभव आदानप्रदान भेलापछि २० र २१ मंसिरमा सात वटै प्रदेशका संसदीय पत्रकारहरुले निर्माण गरेको संसदीय पत्रकारहरुको संयुक्त सञ्जालको बैठक बसेको थियो । बैठकले संसदियपत्रकारिताको संस्थागत समस्याबारे व्यापक छलफल गर्दै सात बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो ।
पत्रकारका नेता र प्रदेश सभाका सचिवको शुभकामना
भेलाको उद्घाटन १९ मंसिरमाप्रदेश १ सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले गरेका थिए । भेलालाई पत्रकार महासंघ प्रदेश १ समिति अध्यक्ष तथा संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का सल्लाहकार लिलाबल्लभ घिमिरे, महासंघ प्रदेशका पुर्व अध्यक्ष तथा मञ्चका सल्लाहकार बिक्रम लुँईटेल , संसदी पत्रकार समाज काठमाण्डौका महासचिव विष्णु खडका , पत्रकार महासंघ मोरङ अध्यक्ष सञ्जीव खनालले भेलाको उद्घाटन सत्रमा सफलताको शुभकामना दिदै संसदीय पत्रकारिता बलियो भए मात्र संसद् पारदर्शी र आम नागरिकको पहुँचमा हुन सक्नेमा जोड दिएका थिए ।
संसद् सहयोग परियोजनाका टिम लिडर डिलाराज पन्तले संसद्को खुलापनलाई बढाउदै लैजानकालागि संसदीय पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि हुनु अति आवश्यक भएकोले पाँच बर्षे अनुभव आदानप्रदान गराउनका लागि भेला आयोजना गर्न सहयोग गरेको प्रस्टाएका थिए ।
मकालु खबर
