कहिलेबाट सर्वोच्च जान पाउँदैनन् जबरा ?

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार मंसिर २८ गते ६५ वर्ष पुग्छन् ।

उनी २७ मंसिरसम्म सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कायम रहने न्यायपरिषद्स्रोका एक वकिल बताउँछन् ।

उनले कानुनी रूपमा संसद् सचिवालयबाट महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पाएसँगै अझै ६ दिनसम्म सर्वोच्च पुग्न सक्छन् । त्यो पछि उनको उमेर हदम्यादका कारण पदमुक्त हुन्छन् ।

संसदले १ फागुन २०७८ मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी पत्र पठाएपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए । त्यसताका तत्कालिन सत्तारुढ दलका ९५ सांसदले हस्ताक्षरसहित जबराविरुद्ध महाअभियाग प्रस्ताव २०७८ फागुन १ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सचिवालयले पत्र पठाएर जबरालाई निलम्बन गरेको थियो ।

झण्डै १० महिनादेखि सर्वोच्च जान नपाएका जबरालाई आफ्नै सरकारी जागिरकै अन्तिम बखतमा भए पनि सर्वोच्च जाने धोको थियो सायद । त्यसैले आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न उनले मंगलबार संसद सचिवलयलाई पत्र लेखेका थिए । र, भोलिपल्दै निलम्बन फुकुवा भएको पत्र पाएपछि उनी सर्वोच्च जान हतारिए ।

अनिवार्य अवकाशमा जानलागेका जबराले हतारिनु पनि स्वभाविक थियो । जबरा सर्वोच्च आउने खबरको एकाएक बाढी नै आएपछि यसअघिदेखि नै विरोधमा रहेका नेपाल बार एशोसिएशनका वकिलहरु विरोध प्रर्दशनमा उत्रिए । बार एशोसिएशन सर्वोच्चले जबरालाई अदालत छिर्न नदिने तयारी थाल्यो ।

बुधबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा संसद् सचिवालयको पत्र आएपछि न्यायाधीश र सर्वोच्चका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको निधनमा श्रद्धाञ्जली दिन बसेको पूर्ण बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो ।

संसदले १ फागुन २०७८ मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी पत्र पठाएपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए । त्यसताका तत्कालिन सत्तारुढ दलका ९५ सांसदले हस्ताक्षरसहित जबराविरुद्ध महाअभियाग प्रस्ताव २०७८ फागुन १ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सचिवालयले पत्र पठाएर जबरालाई निलम्बन गरेको थियो ।