गण्डकी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेश, के छ अध्यादेशमा ?
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ संसद् बैठक सुरु भएको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदले पुस १४ गते शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सोमबारका लागि बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सरकारले २ अध्यादेश टेबुल गरेको छ ।
राष्ट्रिय धुन सुन्ने, १ मिनेट शहिदको सम्झनामा मौनधारण गर्ने र अध्यादेश टेबुल मात्रै संसद्को कार्यसूची थियो । सरकार नबनेका कारण यहाँ पक्ष र प्रतिपक्ष छैनन् । सरकारले असोज ७ गते प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा सम्बन्धी २ अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार गण्डकीका कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले अध्यादेश टेबुल गरे । संसद्मा पेश भएको निजामती अध्यादेश अनुसार प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ । अधिकृत एघारौँ तह (सहसचिव) वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत हुने भएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालयहरूमा एघारौँ तहका कर्मचारीको खटनपटन अहिलेसम्म संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो । अधिकृत दशौं, नवौं, आठौं र सातौं तह वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवले गर्ने व्यवस्था छ । अधिकृत छैटौं तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिइएको छ ।
निजामती सेवा अध्यादेश अनुसार अब गण्डकी प्रदेशका कुनैपनि निकायले करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन् । कसैले करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरे उसको तलवभत्ता र सुविधा नियुक्त गर्ने व्यक्तिबाटै असुल गर्ने नियम ल्याइएको छ । अहिले पनि गण्डकीमा आधाभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त भएका छन् । हाल कार्यरत कर्मचारीको हकमा भने ऐनले बोलेको छैन । दुईवटै विधेयक गत अधिवेशनमा संसदबाट पास गर्ने योजना थियो । हठात् संसद् बन्द भएपछि अध्यादेश जारी गरिएको हो । अध्यादेशसँगै अव प्रदेशका सचिवहरू प्रदेश सेवाकै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
योसँगै गण्डकीका जुनसुकै स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी भएपनि जुनसुकै पालिकामा सरुवा हुन पाउने छन् । नवौं तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । सहायक तेस्रो तह सत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने छन् भने चौथो तह ८० प्रतिशत खुला, अधिकृत सातौँ तह ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुनेछन् । आठौँ तह सत प्रतिशत आन्तरिक बढुवा हुनेछ भने नवौँ तहमा १० प्रतिशत खुलाबाट छानिनेछन् । स्वास्थ्य सेवातर्फ चौथो तह र आठौँ तह सत प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट छानिनेछन् भने छैठौं, दशौं र एघारौँ तहमा पूर्ण आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुनेछन् ।
श्रेणीविहीन पद रिक्त भए उक्त पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सरकारले इन्जिनियरिङ, कृषि, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी नियुक्त गर्ने छ । प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत छैटौं तहदेखि एघारौँ तहसम्म अधिकृत तह रहनेछ भने सहायक प्रथमदेखि सहायक पाँचौं सम्म सहायक तह रहने छ । कर्मचारी छनोट गर्दा ५५ प्रतिशत कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनेछन् भने बाँकी ४५ प्रतिशतमध्ये महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, विपन्न खसआर्य १० प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, अपांगता भएका समुदायबाट ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत र मधेशी ३ प्रतिशत छनोट हुनेछ । समावेशी तर्फ पनि सबै पदमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ ।
पुरुष ४५ वर्ष र महिला वा अन्य क्लष्टरमा ४० वर्षभन्दा बढी उमेर भएपछि नियुक्ति पाउने छैन । सहायक पदमा १८ वर्ष र अधिकृत पदमा २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । महिला कर्मचारी ६ महिना र पुरुष कर्मचारीले १ वर्ष परीक्षणकाल पूरा गर्नुपर्छ । काम सन्तोषजनक नभए जागिरबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यहाँका कर्मचारीले ६० वर्ष काम गर्न पाउने छन् । कर्मचारीले कार्यालय समयमा रक्सी पिउन र धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले एक पटक मात्रै पाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ । यो अध्यादेशमा कर्मचारीलाई विवाह बिदासमेत दिने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।
सोमबारको संसद् बैठकले अघिल्लो प्रदेशसभाले बनाएको नियमावलीलाई नै अंगीकार गरेको छ । अबका प्रदेशसभा बैठकहरू पनि प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को चौथो संशोधन अनुसार नै सञ्चालन हुनेछ । अर्को बैठक पुस २९ गतेका लागि डाकिएको छ । त्यसअघि नै सरकार निर्माणको कसरत सुरु हुने बताइएको छ । यहाँ पनि एमाले र माओवादी गठजोडबाट सरकार बन्ने सम्भावना छ ।
