प्रदेश सरकारले एकीकृत कृषि बजार सञ्चालन नगरेपछि पालिकाले माग्यो
विराटनगर । मोरङको कटहरी गाउँपालिकाले प्रदेश स्तरीय एकीकृत कृषि फलफूल तथा तरकारी बजार स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गरेको छ। बनाएको बर्षौं बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आएर रोकिएको एकीकृत कृषि तथा तरकारी थोक बजार स्थानीय तहलाई दिएर सञ्चालनको गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले कटहरी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको एकीकृत कृषि तथा थोक बजार मन्त्रालयले निर्माण पुरा गरेर पनि सञ्चालनमा नरहेको, भौतिक संरचना जीर्ण हुँदै गएकोले पालिका मार्फत सञ्चालनको माग गरिएको बताए । लामो समयसम्म सञ्चालन र रोदेख नहुँदा भौतिक संरचना नष्ट हुने, चोरी हुने सम्भावना रहेकोले तत्काल बजार सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छु,’ चौधरीले भने, ‘तत्काल मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा कटहरी गाउँपालिकालाई उक्त एकीकृत बजार हस्तान्तरण गरिदिएमा कटहरी गाउँपालिका उक्त बजार सञ्चालनको लागि तयार छ ।
एकीकृत कृषि बजार विश्व बैंकको सहयोगमा विगत ४ वर्षअघि नै निर्माण पूरा भई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको संरचना हो । यो एकृकीत कृषि बजार सञ्चालन भएको अवस्थामा प्रदेश १ को कृषि उपज बिक्री वितरण गर्न बिचौलिया हाबी नहुने भनिए पनि एकीकृत कृषि बजार सञ्चालन गर्ने दायित्व लिनु पर्ने विराटनगर महानगरपालिकाले यसलाई महत्त्व नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले करिब १३ करोड ७६ लाखको लागतमा सुरु भएको परियोजनापछि केही रकम थपिएको बताइन्छ । कटहरिको जनप्रिय माविको नाममा रहेको ४ बिगाहा १८ कट्ठा र गाविसको नाममा रहेको १८ कट्ठा जग्गामा संरचना निर्माण भएको छ । बैंक, कृषि उत्पादनको स्टोर, खुद्रा तथा थोकको छुट्टाछुट्टै भवन बनाएर स्टलहरू पनि राखिएका छन् ।
करोडौँको लगानीमा निर्माण गर्नुको अर्थ भनेको विराटनगरको मुख्य बजारमा रहेको गुद्रीबजारलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मोडलमा कृषि बजार सञ्चालन गर्नु नै थियो ।
गुद्री बजारको विस्थापनको पक्षमा विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भीम पराजुलीसहितका केही जनप्रतिनिधि नदेखिएपछि एकीकृत कृषि बजार अहिले जीर्ण बन्दै गएको छ।
बनिबनाउ संरचना सञ्चालनका लागि चासो नदिएको विराटनगर महानगरपालिकाले गुद्री अन्यत्रै सञ्चालन हुन दिएपछि सरकारी दरमा एकीकृत कृषि बजार भाडामा लागेन । प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको एकीकृत कृषि बजार सञ्चालन गर्नेबारे धेरै चरण छलफल भए पनि स्थानीय सरकारले यसको महत्त्व बुझ्न नसकेको प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
