मन्त्रीमण्डल विस्तारमा किन ढिलाइ, के कांग्रेसले भाग खोजेको हो ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको पदको लोभमा फसेर पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनलाई त्यागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अझ त्योभन्दा ठुलो गठबन्धनको गञ्जागोलमा फसेका छन् । सात दलीय अर्को गठबन्धन बनाएर १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि हालसम्म उनले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

हुन त उनलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन २६ पुसमा उनले भनेजस्तै ‘सिंगो संसद हाउस’ नै खडा भयो । तर प्रधानमन्त्री भएको १९ दिनसम्ममा पनि न उनको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सक्यो न त शपथ खाएका ४ मन्त्रीले नै हालसम्म जिम्मेवारी पाउन सकेका छन् ।

२६ पुसमा प्रचण्ड ९९ प्रतिशत बहुमतका साथ प्रतिनिधि सभाले विश्वासको मत दिएपछि दाहालको ‘प्रचण्डता’, लोकप्रियता र जिम्मेवारी अझ बढेर आयो ।

संसदमा सहभागी २ सय ७० सांसदमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी मात्रले उनलाई विश्वासको मत दिएनन् । यी दुई सांसदले प्रतिपक्षीको बलियो भूमिका खेल्ने बताएका छन् । यद्यपी, मत, बहुमत र संख्याको आधारमा हुने संसदीय राजनीतिमा २७३ का सामु २ सांसदको विमतिले केही कुरा रोक्न सक्दैन ।

अन्य पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरू सबैले दाहाललाई विश्वासको मत दिएर दरिलो प्रधानमन्त्री बन्न आड र भरोसा दिए । यति मात्र होइन, स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह र योगेन्द्र मण्डलले पनि दाहालकै पक्षमा मतदान गरेर उनलाई गुनमात्र लगाएनन्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जस्तो देखिने सरकार बनाउन सहयोग पनि गरे ।

हुनत उनले २५ पुसको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफूलाई विश्वासको मत दिन सिङ्गो संसद् हाउस नै खडा हुने संकेत गरिसकेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेको कांग्रेस पनि दाहालप्रति उदार हुँदै गएको देखिएको थियो । यो कुराको आकलन राजनीति वृत्तमा कसैले गरेको थिएनन् तर भयो त्यस्तै । संसदबाट लगभग सबै दलको विश्वासको मत पाए तर यसले प्रचण्डलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न पनि सकसको अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहन्छौँ भनेर भन्दै हिँडेको देशको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले नै देशको तेस्रो ठुलो दलमा अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथ र सहयोग गरेपछि नेपालको राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाउन थालेको छ । अनेक किसिमका समीकरणहरू निर्माण गर्ने र भत्काउने, सरकार बनाउने र गिराउने खेल फेरि मौलाउने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ । त्यसो भन्दा ठुलो चिन्ता त संसद नै विघटन गर्नु संवैधानिक कदम हो भने व्याख्या गर्न खोज्ने एमालेको नेतृत्वको कारण देशलाई पटक पटक निर्वाचनमा लगेर आर्थिक बोझ थोपर्ने र अविकासको बन्दी बनाउने त होइनन् भन्ने आशंका बढेको छ ।

किन मिलेन भागबण्डा ?
कांग्रेसले विश्वासको मत दिने भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही फरक भूमिकामा प्रस्तुत भए । २६ पुसमा भएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले बोल्ने क्रममा उनले कांग्रेसमाथि लक्षित गर्दै भने, ‘ कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर राष्ट्रिय सहमतिको जस्तो सरकार बनाउन सहयोग गरेको छ म यो कुरामा खुसी छु । तर यदि कांग्रेसले खोलामा माछा छ कि भनेर जाल हानेको हो भने खोलामा माछा छैन जाल नहाले हुन्छ ।’

ओलीको यो भाषणले पनि उनी कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कुरामा खुसी छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । सात दलीय गठबन्धन तोड्ने प्रचण्डलाई आफूसँग मिलाउँछ कि भन्ने डर ओलीमा देखिन्छ । त्यसपछि पटक पटक सत्ता गठबन्धन भागबन्डाको विषय मिलाउन सत्ता गठबन्धनको बैठक बसे पनि सबै पार्टीहरूमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

बुधबार ओली निवास बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटवार्ता गरे पनि भागबन्डाको विषयका गहिरो कुरा हुन नसकेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ । यस्तै बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार पुगेका थिए । बिहीबार नै सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने भनिए पनि बैठक बस्न सकेन । शुक्रबार पनि गठबन्धन दलकाे बैठक नबसी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबिच भएकाे छलफलमा भाडबण्डाकाे प्रारम्भीक खाका मात्र तयार भएकाे बुझिएकाे छ ।

१० पुसमा मन्त्री बनेका एमाले ३ र जनमत पार्टीका १ जना मन्त्रीको हालसम्म जिम्मेवारी तोकिएको छैन । उनीहरूलाई कुन जिम्मेवारी दिने विषयमा हाससम्म पनि सत्ता गठबन्धनले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

यसबारे विनाविभागीय मन्त्री राजेन्द्र राईलाई मकालुखबरले सोधेको प्रश्नमा राईले भने,‘ जिम्मेवारी नतोकिएका कारण के गर्ने भन्ने विषय थाहा छैन । गठबन्धनमा भाग मिलाउनुपर्ने भएकाले ढिलो भएको छ । हामी निर्णयको पर्खाइमा छौँ ।’

अहिलेको मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३ राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउन पाइन्छ । अब सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३ राज्यमन्त्रीसहित १७ जना मन्त्रीहरू बनाउन पाउँछ ।

कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण के ?

नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु नै गठबन्धनको भागबन्डा नमिल्नु भएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । विश्लेषकहरू यो सरकार राष्ट्रिय सहमतिको जस्तो देखिए पनि सरकार अस्थिर हुने  सरकार हुने तर्क गर्छन् । कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु नै कांग्रेसले भाग खोज्नु भएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएकाे उनीहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले हाल सरकारलाई विश्वासको मत दिने सबै दल मन्त्री हुन खोजेको स्पष्ट देखिएको बताए । उनले प्रचण्डले खोलेको आफ्नो ट्रयाकमा आफैँ फस्ने बताए ।

मकालुखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्रचण्डजीले सबैलाई चित्त बुझाउने स्थिति छैन । किनकि सीमित मन्त्रालयहरू छन् । उहाँ आफूले खनेको ट्रयाकमा आफैँ पर्ने सम्भावना प्रबल छ । उहाँले आफूलाई समर्थन दिन दौडधुप गरेर शक्तिशाली बन्न खोज्नुभयो, तर अब सबैलाई समेटेर लान समस्या छ । यो कारण मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने गाह्रो भएको छ ।’

कांग्रेसले पनि भाग खोजेको स्पष्ट देखिएका कारण प्रचण्डलाई मिलाउन सकस परेको उनले बताए ।

‘कांग्रेसको दाबी भएको कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्छु भनेर कहाँ आधिकारिक घोषणा गरेको छ र ? खै त विज्ञप्ति ? खै त सबै नेताको एकात्मकता ? उनीहरू व्यक्ति व्यक्तिले बोलेको कुरा मात्र हो । खास भन्नुपर्दा कांग्रेसले पद खोजेर भित्रभित्रै बार्गेनिङ गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

उनले यो सरकारले दह्रो हुने सम्भावना कम रहेको र राष्ट्रिय विपत्तिको सरकार जस्तो देखिएको विश्लेषण गरे ।

‘यो सरकार त प्रतिपक्षी बिनाको सरकार भयो,’ उनले भने, ‘यसले दह्रो काम गर्ला भन्ने छाँट छैन । जग नै कमजोर भयो । राष्ट्रिय विपत्तिको सरकार जस्तो देखिन्छ । प्रचण्डजी नबुझेको, नदेखेको होइन । उहाँले गर्न खोज्दा पनि यहाँ अवरोध आउने छन् । किनकि एउटा दुई वटा नभएर निर्वाचन जित्ने सबै दल नै सरकारमा गएको जस्तो देखियो ।’

उनले राजनीतिक अस्थिरता देखिएको समेत तर्क गरे । भने, ‘राजनीतिक अस्थिरबाट अझ अस्थिरतिर गयो । को कतिबेला सत्ता बाहिर र भित्र हुने हाे टुङ्गो छैन ।’

यस्तै, अर्का राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले कांग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत दिनु पदको आश गर्नु नै भएको तर्क गरेका छन् । उनले सरकार स्थिर नहुने चिन्ता उत्तिकै रहेको बताए ।

मकालुखबरसँग उनले भने, ‘यो सरकारको ताल हेर्दा धरे कुरा बुझिहालियो नि । कांग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत दिनु केही पदको लोप गर्नु नै हो । धेरै बोलिराख्नु पर्दैन । सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने गरिरहेको ढिलाइ र कठिनाइबाट नै यो कुरा थाहा हुन्छ । प्रचण्डजीलाई हामीले दुई पटक हेरेका छौँ । यो पटक तीन हुन्छ । तर उनलाई यो पटक सहज छैन ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले कांग्रेस न सत्ता पक्ष न प्रतिपक्ष भएको बताए । कांग्रेसले संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए ।

‘मत विभाजनमा सत्ता पट्टी उभिने हो कि विपक्षमा, दुई वटा मात्र विकल्प हुन्छन्,’ उनले भने, ‘संविधानमा प्रतिपक्ष विनाको सरकारको परिकल्पना गरिएको छैन । अहिलेको तरिका हेर्दा संसदमा कोही पनि प्रतिपक्षमा नहुने अवस्था देखियो । संविधानको आशय याे होइन । संविधानमा सरकार निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा सर्वसहमतीको सरकार, सहमतिको सरकार र प्रतिपक्षबिनाको सरकार परिकल्पना गरिएको छैन । यसरी हेर्दा कांग्रेसले संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न सकेन । यसो गर्नु भन्दा त कांग्रेसले तपाईँहरूसँग स्पष्ट बहुमत छ, हामी भोटमा भाग लिँदैनौँ भएको भए वेश हुन्थ्याे । संसदमा म आवश्यकता अनुसार दुवै पार्टीको हो भन्न मिल्दैन । कि देब्रे लाग्ने हो, कि दाहिने लाग्ने हो । यो कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह नै गर्न सकेन बरु तटस्थ बसेको भए हुन्थ्यो ।’

सत्ताका लागि कांग्रेस लोभी देखिएको उनको तर्क छ ।