२० दिनसम्म मिलेन मन्त्री संख्या र मन्त्रालयको भाग 

काठमाडौँ ।  शनिबार सम्पादकहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार केही दिनमा नै हुने बताए । उनले भनेका छन्, ‘सत्ता साझेदार दलको समझदारीमा समस्या छैन । मन्त्रिपरिषद्बारे टुंग्याउन कठिन छैन । हामी सहमतिको नजिक छौँ ।’ तर, प्रचण्डले यो पहिलो पटक भनेका होइनन् ।

२६ पुसमा प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिएपछि उनले पत्रकारहरुसँग भनेका थिए, ‘अब आज भोलिमै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’ तर, प्रचण्डको सार्वजनिक प्रतिक्रिया व्यवहारत मिलिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय छिट्टै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने दाबी गर्छ । त्यसको आधार दिँदै सचिवालयका अधिकारीहरु सत्ता साझेदार दलहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटघाटलाई देखाउँछ । ओली र प्रचण्डका बिचमा पटक–पटक भेटघाट भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै विषयमा छलफल भएको बताइन्छ । तर, फेरि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन ।

१० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसै दिन विना विभागीय मन्त्री भएकाहरू गाडीमा झण्डा हालेर हिँड्न विवश छन् । तर, अझै सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूका बिचमा सहमति जुटेको छैन । यहीकरण एमालेबाट मन्त्री बनेका बारा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद ज्वालाकुमारी साह, बैतडीका सांसद दामोदार भण्डारी र धनकुटाका सांसद राजेन्द्रकुमार राईको मन्त्रालय तोकिएको छैन । डा. चन्द्रकान्त राउत (सीके) को जनमत पार्टीबाट समानुपातिक सांसद अब्दुल खानले पनि मन्त्रालय तोकिएको छैन ।

सत्ता साझेदार दलहरू मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउनमै केन्द्रित छन् । जसअनुसार सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय नेकपा एमालेले पाउने छ । दोस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्र, तेस्रोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चौथोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मन्त्रालय पाउनेछन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ३ स्वतन्त्रसहित ७ दलले समर्थन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय बाँडफाँट भइसकेको छ । अब बाँकी १७ मन्त्रालय भागवण्डा गरिँदैछ । जसमा रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा छन् ।

१० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसै दिन विना विभागीय मन्त्री भएकाहरू गाडीमा झण्डा हालेर हिँड्न विवश छन् । तर, अझै सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूका बिचमा सहमति जुटेको छैन । 

प्रधानमन्त्री सहित ८ मन्त्रालयको बाँडफाँट हुँदा माओवादीबाट २, एमालेबाट ५ र जनमत पार्टीबाट १ जना मन्त्री छन् । ११ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित माओवादीबाट उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ नियुक्त भइसकेका छन् ।

एमालेबाट उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । यस्तै विषयमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । अनौपचारिक सहमति अनुसार एमालेले अब ४ मन्त्रालय पाउने छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले ३ मन्त्रालय पाउने छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २ मन्त्रालय पाउने छ । तर, उसले कम्तीमा अब ३ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । रास्वपाले स्वास्थ्य, शहरी विकास, कानुन र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा आँखा लगाएको छ ।

सत्ता साझेदार दलमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी  (राप्रपा)ले २ मन्त्रालय पाउनेछ । तर, उसले चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ । राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ । लिङ्देनले उपप्रधानसहित ऊर्जा मन्त्रालयमा रुचि देखाएका छन् । प्रचण्ड–ओलीले त्यसमा समझदारी बनाइसकेका छन् । यदि लिङ्देनले उर्जा नलिए शहरी विकास मन्त्रालय दिने तयारी छ । जनमत पार्टीले उद्योग मन्त्रालय पाइसकेकोले त्यही कायम गर्न खोजिएको छ । सत्ता साझेदारमध्ये नागरिक उन्मुक्तिलाई एक मन्त्रालय दिन प्रचण्ड–ओली तयार छन् । सत्ता साझेदारमा नभए पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई २ मन्त्रालय दिने तयारी छ । यसरी बाँडफाँट गर्दा बाँकी ३ मन्त्रालय रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गर्ने तयारी छ ।

एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख दुवै लिने सहमति गरिसकेको छ । राष्ट्रपति चुनावमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी आए सजिलै चुनाव जितिने एमालेको विश्लेषण छ । तर, माधव नेपाल सहभागी हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएपनि प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको र कांग्रेससँगको गठबन्धनमै रहेकोले एकीकृत समाजवादी प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कम छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र तीनजना सांसदमध्ये कम्तीमा २ जनालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना पनि छ । स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल, अमरेशकुमार सिंह र स्वतन्त्र चुनाव जितेर आम जनता पार्टी गठन गरेका प्रभु साह पनि मन्त्री हुने सम्भावना छ । सातै दलबीच समझदारी बनाएर सकभर सरकारलाई समस्या नपर्नेगरी मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने नेताहरू दाबी गर्छन् ।