गण्डकीमा कति मन्त्रालय ?
पोखरा । गण्डकीमा अहिले १२ मन्त्रालय छ । सत्ता जोगाउनका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरूले ७ बाट मन्त्रालय बढाएर १२ पुर्याए । सुरुमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ११ मन्त्रालय पुर्याएपछि कृष्णचन्द्र नेपालीले अझै अर्को थपेर १२ पुर्याए । अहिले त्यही मन्त्रालय सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।
नयाँ मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने घोषणा गरिसकेका छन् । तर कति मन्त्रालय बनाउने भन्ने उनले सार्वजनिक गरेका छैनन् । धेरैले ९ वटा मन्त्रालयको सुझाव दिएका छन् भने केहीले १० वटा हुनुपर्ने बताएका छन् । गण्डकीमा कति मन्त्रालय उपयुक्त हुन्छ भनेर केही वर्षअघि नै स्टाफ कलेजले अध्ययन गरेर एक सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा १० मन्त्रालयको परिकल्पना गरिएको छ । बजेट र नामका आधारमा १० मन्त्रालय ठिक हुने सुझाव दिइएको हो । सरकारले उक्त प्रतिवेदन थन्क्याएर राखेको छ ।
प्रतिवेदनको सुझाव नमानी आफूखुसी मन्त्रालय टुक्रा पारिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सहित क्षेत्रगत कामका आधारमा मन्त्रालयको विभाजन गरिएको हो । गृह, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनुपर्ने सिफारिस छ ।
तर गठबन्धनका कारण मन्त्रालयको भागबण्डामा समस्या पर्ने देखिन्छ । अहिले एमालेको २२, माओवादीको ८ र राप्रपाको २ सांसद सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् । माओवादीले कम्तीमा ४ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । माओवादी, एमाले र राप्रपाबाट थप १÷१ मन्त्री नियुक्त भैसकेका छन् । राप्रपाले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ भने एमालेभित्र पनि धेरै आकांक्षी छन् ।
