जसले संघीयता फाल्छु भन्यो उही प्रदेशको बागडोरमा
पोखरा । राप्रपाको प्रमुख एजेण्डा हो, संघीयता सखाप पार्ने । राजसंस्था पुनः स्थापनाको एजेण्डा सहित चुनावमा होमिएको पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा २ सीट समानुपातिकबाट जित्यो । प्रत्यक्षमा चुनाव नजितेको राप्रपाले २०७४ भन्दा ३ गुणा बढी मत अहिले समानुपातिकमा पायो । राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङ र विन्दु पहाडी सांसद बने ।
गुरुङले सांसदको शपथ लिएपछि पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘सभासद् पद खानका लागि मात्रै यहाँ आएको छैन । विगत देखि नै प्रदेश खारेजीको माग राखेर हामी यहाँ आएका हौँ । हामीले विगतका दिनमा सडक आन्दोलन गर्यौँ । त्यहाँबाट मात्रै माग स्थापित गर्न सकेनौँ । त्यसैले सदनबाट पनि माग राख्न यहाँ आएका हौँ । हामी ढाडमा बसेर टाउकोमा ह्याम्मरले हान्न आएका छौँ ।’
बिस्तारै सत्ता गठबन्धन तोडमोड भयो । प्रतिपक्षमा बस्ने मानसिकतामा रहेको राप्रपा एकाएक सरकारको निर्णायक बन्यो । तत्कालीन निर्वाचनको गठजोड टुटेपछि एमालेको नेतृत्वमा बनेको माओवादी र राप्रपा सहितको गठबन्धनले राप्रपा विना गण्डकीमा सरकार दिन सक्दैनथ्यो । २२ एमाले, ८ माओवादी र २ राप्रपा सांसदको समर्थनबाट नै यहाँ एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
राप्रपाले सरकारलाई समर्थन मात्रै दिएन, सत्ता बार्गेनिङ समेत बढायो । राप्रपा विना सरकार नबन्ने भएपछि राप्रपाका संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङलाई मन्त्री बनाएर समर्थन जुटाइएको हो । तर गुरुङ भन्थे, ‘राप्रपा पद र पावरका लागि आएको होइन । देशलाई स्थायित्व दिन आएको हो ।’ उनै गुरुङ सत्ता बार्गेनिङमा सबैभन्दा पहिले मन्त्री बने । त्यति मात्रै होइन, राप्रपाले यहाँ दुवै मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
‘२ सांसद हुनुहुन्छ । दुई जना नै मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग उहाँहरूको छ,’ सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘एकातिर संघीयता चाहिँदैन भन्ने । अर्कोतिर यही संघीयताको स्वाद चाखिरहने । यो स्वाभाविक देखिएन ।’ गुरुङको पार्टी संघीयताका विषयमा अव संसद्मा चर्को आवाज निकाल्न नसक्ने गरी सत्तामा पुगेको छ । विशेषतः सत्तापक्षका सांसदहरू व्यवस्था र सरकारी कामका बारेमा खासै बोलेको विगत छैन ।
गण्डकीमा यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संघीयताको विरोध गरेरै ५ वर्ष बितायो । तर संघीय संरचनाको लाभ लिन भने छोडेन । ३ सदस्यीय तत्कालीन जनमोर्चाले समितिको सभापति सहित दलको नेताको समेत सुविधा लियो । सरकारमा नगएपनि राप्रपाले सरकारबाट पाउने सबै सुविधा लिएर सरकारलाई समर्थन पाँचै वर्ष गर्यो ।
