राष्ट्रपतिबारे प्रचण्ड नीति : सके एमाले गलाउने, नसके गठबन्धन ढलाउने !

काठमाडौँ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेट भयो । करिब एक घण्टा भएको छलफलको मुख्य विषय दुई थिए । एक- गृह मन्त्रालय । दुई- राष्ट्रपति ।

गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दाबी गर्दै आएको छ । यसबारे प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैँले राख्न चाहेको र रास्वपालाई अर्को मन्त्रालय दिन तयार रहेको मात्रै बताएनन्, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म मन्त्री नबनाउने बताए । ओलीले आफैँ मनाउन भनी प्रचण्डलाई नै जिम्मेवारी दिएको नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपतिबारे प्रचण्डसँग गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भएको ओलीको ब्रिफिङ सुनेका नेताहरू बताउँछन् । तर, प्रचण्डले फेरि पनि राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र कुनै ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने नै आफ्नो प्रष्ट धारणा रहेको सुनाएका छन् । अर्थात्, राष्ट्रपतिबारे प्रचण्डले सके एमाले गलाउने, नसके गठबन्धन ढलाएर भएपनि आफू अनुकूल राष्ट्रपति बनाउने नीति अख्तियार गरेको प्रष्ट सन्देश ओलीलाई दिएका छन् । एमालेले नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्न सक्ने तर, त्यो उम्मेदवार वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जस्तो हुन नहुने प्रचण्डको शर्त छ । ओलीले भनेको मान्ने (यस म्यान) उम्मेदवार खडा भए कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा रोज्ने संकेत प्रचण्डले गरेका छन् । कूटनीतिक रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार गठनका बेलामा भएको (एमालेलाई राष्ट्रपति दिने) सहमति यति छिट्टै भुल्नुहुने छैन भन्ने विश्वासमा दृढ रहेको प्रचण्डलाई सुनाएका छन् । नेताहरूका अनुसार, प्रचण्ड र ओलीको यो प्रकारको संवाद एकअर्काप्रति कायम अविश्वासको प्रतिविम्ब हो ।

प्रचण्डले फेरि पनि राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र कुनै ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने नै आफ्नो प्रष्ट धारणा रहेको सुनाए अर्थात्, राष्ट्रपतिबारे प्रचण्डले सके एमाले गलाउने, नसके गठबन्धन ढलाएर भएपनि आफू अनुकूल राष्ट्रपति बनाउने नीति अख्तियार गरेको प्रष्ट सन्देश ओलीलाई दिएका हुन् ।

५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै अलग भएका ओली र प्रचण्ड १० पुस २०७९ नाटकीय रूपमा मिल्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा शेरबहादुर देउवा नै बाधक भएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट बाहिरिएका प्रचण्डलाई ओलीले साथ दिएका थिए ।

ओलीले विगतको कटुता बिर्सिएर प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने भएपछि प्रचण्ड पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिन सहमत भए । त्यस्तै एमालेले सभामुख लिने, र प्रचण्डले साढे २ वर्षपछि प्रधानमन्त्री छाड्दा माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउने सहमति पनि दुई दलबीच भएको थियो । त्यही सहमति अनुसार, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । दुवै दलले सात प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पनि भागबण्डा गरेर लिएका छन् ।

तर २६ पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी नेताहरूको बोली फेरिएको छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै परिस्थिति बदलिएकाले प्रमुख दलहरू मिलेर जानुपर्ने उनीहरूको मत छ । किनकि उनीहरूलाई राष्ट्रपति एमालेलाई दिनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थालेको छ ।

एक नेता भन्छन्, ‘सबै शक्ति एमालेमा केन्द्रित नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मात्र होइन, देशकै चाहना हो ।’ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक ओली आफैँ छन्, एमालेकै देवराज घिमिरे सभामुख भए ।

अब राष्ट्रपति एमालेले लिने हो भने सरकार चलाउन गाह्रो हुने र प्रधानमन्त्री पद छाडेको दिन आफूहरूसँग केही नहुने उनीहरूको तर्क छ । त्यसैले सके कांग्रेस, नभए गैर एमालेलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेको सन्देश माओवादी नेताहरूले दिन थालेका छन् ।

यो थाहा पाएर कांग्रेस पनि हौसिएको छ । पहिलो पालो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नछाड्दा सत्ता गुमाएको कांग्रेसका नेताहरू राष्ट्रपतिको चुनावबाट फेरि शक्तिमा फर्किन बाटो खुल्ने आस गर्छन् । त्यसैले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत कांग्रेस नेताहरू निरन्तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संवादमा छन् । बिहीबार बिहान मात्र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँको विकासबारे छलफल गर्न भन्दै बालुवाटार पुगेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत पनि कांग्रेस नेताहरूसँग संवादमा छन् । ‘राष्ट्रपति कांग्रेसका लागि जरुरी हुँदै हो, त्योभन्दा बढी जरुरी प्रचण्डका लागि हो’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँहरूले हामी एमालेसँग उकुसमुकुस भयौँ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ ।’

एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने लागे पनि प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन् । किनकि १० पुसमा प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेकै हुन् ।

त्यसैले उनी कुनै प्रस्ताव राखेर ओलीलाई मनाउने भन्दा समझदारी गरौँ भन्दै दबाब बढाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘कसले मान्छ वा कसले मान्दैन भन्ने होइन । परिस्थिति बनेपछि सबैले मान्नुपर्छ ।’

तर एमाले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनेमा प्रष्ट छ । त्यो बेला एकाध सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर माओवादी केन्द्रले कांग्रेस उम्मेदवारलाई जिताउन सक्दैन । अहिलेको मतभार हेर्दा माओवादी केन्द्रका सबै प्रदेश र संघीय सांसदका साथै साना दलको समेत मत चाहिन्छ ।

माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता भने प्रचण्डले सहमति तोड्न खोजे एमालेले माओवादीको साटो कांग्रेससँग सहकार्य रोज्न सक्ने जोखिम पनि देख्छन् । यदि प्रचण्ड त्यो बाटो हिँडेमा उनी स्वयम् र माओवादी केन्द्रका निम्ति बढी जोखिम हुनेछ ।

यसरी माओवादीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिँदा पनि एमालेले सरकार नछाड्ने कतिपयको बुझाइ छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबैतिर सत्ताबाहिर बस्नुको साटो एमालेले राष्ट्रपतिमा अरूलाई स्वीकार गर्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । उनीहरू मध्येका एक नेता भन्छन्, ‘बल्लबल्ल सत्ता आएको छ, राष्ट्रपतिका लागि यो सब एमालेले किन छाड्ला र ?’

माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता भने प्रचण्डले सहमति तोड्न खोजे एमालेले माओवादीको साटो कांग्रेससँग सहकार्य रोज्न सक्ने जोखिम पनि देख्छन् । यदि प्रचण्ड त्यो बाटो हिँडेमा उनी स्वयम् र माओवादी केन्द्रका निम्ति बढी जोखिम हुनेछ ।

किनकि १० सिट मात्रै फरक रहेको कांग्रेस र एमाले जुनसुकै बेला मिल्न सक्ने सम्भावना कायमै छ । पूर्वसहमति अनुसार, राष्ट्रपति नपाउने अवस्थामा प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत एमालेले फिर्ता लिन सक्छ ।

त्यो अवस्थामा कांग्रेसले विश्वासको मत दिए प्रचण्डको पद जोगिन्छ । तर ९ पुससम्म संवादमै रहेको देउवा र ओलीबीच नयाँ सहमति बन्नासाथ संवैधानिक व्यवस्थाले पनि प्रचण्डलाई साथ नदिने अवस्था बन्ने छ । प्रचण्डले संसद्को बहुमत गुमाउनासाथ संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

एमालेका एक नेता भने अहिले नै त्यस्तो सोच्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । ‘एमाले र माओवादीबीच जुटेको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति चयन हुन्छ भन्नेमा पार्टी नेतृत्व ढुक्क छ । किनकि यो समीकरणबाट दुवै दलले लाभ पाइरहेको छ’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘राजनीति नयाँ समीकरणमा जानु भनेको दुवै दलले नोक्सानी बेहोर्नु हो ।’

तर प्रचण्डले धोका दिएमा पार्टीलाई सुरक्षित राख्ने कोसिसमा एमालेले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेमा पनि एमाले नेताहरू प्रष्ट देखिन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीमा अनेक शक्ति केन्द्रको दबाबमा पर्नुभएको होला, तर यो सत्ता साझेदारी जोगाउनुपर्छ भन्नेमा केपी कमरेडसँग प्रष्ट हुनुहुन्छ’, ती नेता भन्छन् ।