गोर्खा भर्तीका नाममा नेपाली युवा ‘तस्करी’ गरेको गेसोको आरोप
पोखरा । २ सय ८ वर्ष अघिदेखिको गोर्खा भर्ती रोक्न गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले माग गरेको छ । देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथि गम्भीर प्रहार भएको भन्दै नेपालीलाई अर्को देशको सुरक्षाका लागि राज्यले नै स्वीकृति दिएर पठाउनु अवैध भएको गेसोको आरोप छ ।
‘नेपाली नागरिक दोस्रो देशमा भर्ती भई तेस्रो देशसँग युद्ध लड्न जान बाध्य पारिनु कत्तिको जायज हो ?,’ गेसोको अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले भने, ‘यो तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।’ ब्रिटिस सरकारले नेपालका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो सैन्य क्याम्प बनाएर सैनिक छनोट लगायतका काम गर्दै आएको छ । गेसोले त्यसमा पनि विरोध जनाएको छ ।
‘नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत नेपाली भूमिमा बेलायती सैनिक क्याम्प राखेर नेपालीलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाउने सरकारी नीति देशलाई नै दुर्घटनामा पार्ने खालको हो,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्रराष्ट्रको भूमिमा ‘बेलायती बहादुर गोर्खा’ बनाएर नेपालीलाई युद्ध लड्न पठाउने नीति गलत छ ।’ उनले गोर्खा भर्तीको नाममा सरकारले युवा तस्करी गरेको गम्भीर आरोप लगाए ।
ब्रिटिस सैनिक, भारतीय सैनिक र सिंगापुर पुलिसमा नेपालीहरू भर्ती हुँदै आएका छन् । यसरी भर्तीमा वैधानिकता दिँदा उनीहरू नेपालकै छिमेकी राष्ट्रसँग युद्ध लड्न जानुपरेको भन्दै नेपालसँगको सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने चेतावनी गुरुङले दिए । ‘नेपालले आफ्ना नागरिकलाई भारतीय सेनामा पठाई छिमेकी देश चीन र पाकिस्तानसँग युद्ध लड्न पठाउने नीति नेपालको आफ्नो हो कि बेलायती नीति हो ? कि नेपाल सरकारले आफ्नो नीति भन्नुपर्याे । होइन भने नेपाल कसरी सार्वभौम भयो ?,’ गेसोको प्रश्न छ, ‘नेपाली जनतालाई तरबारको धारमा राखेर देशमा लुट मच्चाउन पाइँदैन । यो कार्य तुरुन्त बन्द होस् ।’
प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धलगायत अन्य युद्धमा सैनिकको नाममा ८० हजारभन्दा बढी नेपालीको हत्या भएको भन्दै उनीहरूका परिवारलाई बेलायतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गुरुङको माग छ । गेसोले नेपालस्थित बेलायती सैनिक क्याम्प हट्नुपर्ने र नेपाली दोस्रो देशको सेनामा भर्ती भई तेस्रो देशलाई प्रहार गर्ने सम्बन्धी नेपाली नीति स्पष्ट हुनुपर्ने माग सरकारसँग गरेको छ ।
गेसोकै अगुवाइमा स्याङ्जाको साल्मेडाँडामा गोर्खा स्मारक निर्माण गरिँदै छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । बाँकी रकम गेसो र विभिन्न संघ संस्थामार्फत संकलन गरिएको छ ।
