इन्टरनेटमा रहेका नेपालीका सबै तथ्यांक र सूचना असुरक्षित छन् : विज्ञहरू
विराटनगर । नेपाल दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर कमजोर रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । विराटनगरमा दूर सञ्चार सम्बन्धी कानुन र समग्र दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरूले दूरसञ्चारसम्बन्धी निकै समस्या र चुनौतीहरू रहेको बताए ।
अहिले पनि नीति, नियम र कानुनले एक तहबाट अर्को तहमा तथ्याङ्क लिन समस्या रहेको उनीहरूले बताएका छन् । नेपाल दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनका विज्ञ सन्तोष सिग्देलले नागरिकका सबै तथ्याङ्क र सूचनाहरू असुरक्षित रहेको बताए । दूरसञ्चारसम्बन्धी विषय टेलिफोन मात्र नभई इन्टटरनेटसँग जोडिएकोले इन्टरनेटमार्फत रहेका सूचनाहरू असुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू ३ करोड ६८ लाख रहेको छन् । उनले नेपालको जनसंख्याको १२६ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोग गर्ने इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको जानकारी दिए ।
डिजिटल सचेतना, गोपनीयता, सही र गलत सूचना, डाटा प्रोटेक्सन , बालबालिकालाई अनलाइन प्रोटेक्सन, साइबर क्राइम र गुणस्तरीय सेवालाई ध्यान दिनु पर्ने सिग्देलले बताए ।
सिस्टममा सुधार गरेर साइबर आक्रमणको जोखिमबाट बच्ने काममा राज्य लाग्नु पर्ने उनले बताए ।
‘अहिले पनि हरेक निकायमा छुट्टाछुट्टै बायोमेट्रिक हुन्छ तर त्यसको सुरक्षामा ध्यान दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘कसैले दुरुपयोग गर्यो भने त्यसको जबाफदेही को हुने ? ठुलो समस्या आउन सक्छ ।’
प्रविधिको विकास तीव्र रहेको अवस्थामा अहिले पनि १५/२० वर्ष पहिलाको कानुनले नियमन भइरहेकोले कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जानकारी दिए ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले नेपालमा कानुन प्रभावमा पारेर वा मागको आधारमा आउने भएको बताए । उनले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र इन्टरनेट टेक्नोलोजीको ट्र्रयापमा पर्ने अवस्था रहेको बताए ।
‘नेपालको कुल बजेटको १० देखि १५ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाको नाममा खर्च हुँदै आएको छ, उनले भने, हामी सोसल सेक्युरिटी र आई ट्र्रयापमा फस्दैछौँ ।’
उनका अनुसार एचआईएमएसको नाममा वार्षिक २० करोड युरोमा तिर्नु पर्ने अवस्था तथ्यांकमा देखिएको छ, यस्ता धेरैवटा एप्सहरू बिसौँ करोड डलर तिरेर प्रयोग भइरहेको छ, हाम्रो तथ्याङ्क अर्कोले राखेको छ ।
दूर सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माणको लागि पनि समस्या रहेको बताइएको छ । लामो समयदेखि कानुन निर्माण प्रक्रियामा गए पनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्तले जानकारी दिए । उपभोक्ता र सेवा प्रदायक बिचको समस्याको बारेमा उजुरीहरू कम पर्ने गरेकोले पनि उजुरी र गुनासा प्राधिकरण गएको अवस्थामा नियमन र कारबाही हुने गरेको बताए ।
‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनको बारेमा जानकारी पाउनु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कानुनको परिमार्जन गरेर जानू पर्ने भएकोले त्यसलाई सुधार गरेर नागरिक मैत्री कानुन बनाएर जाने बारेमा छलफल गर्नु पर्ने लागेर नागरिक तहमा छलफलका लागि आएको हो ।’
प्राधिकरणले विद्यमान कानुनको आधारमा नियमन, अनुगमन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख उषा झा, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका उपप्रमुख देवीमाया काफ्ले, उच्च अदालत बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अनिल खड्का लगायतले नागरिकका समस्याको बारेमा जानकारी गराए ।
