जनयुद्धका सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ती आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेको नाम घोषणा भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाले उहाँहरुको मात्र नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिने जानकारी दिइन् ।

उनले भने, ‘आन्दोलनमा को–कतिको मृत्युभन्दा पनि के–कतिलाई सहिद घोषणा गरिएको थियो भन्ने आधारमा नाम प्रकाशन हुने छ ।’

बैठकले सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौँमा रहेका सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा हेटौँडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी २४ घन्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले एशियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा यही फागुन २५ र २६ गते आयोजना हुने मध्यकालीन समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सचिव तोयम रायलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

यस्तै नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा तीन दशमलव ८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिमरुप दिन वार्ता टोली गठन गर्न बैठकले अनुमति दिएको छ ।

सरकारले कर्णाली कोरिडोर चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले थाइल्याण्डको बैंककमा यही फागुन २४ र २५ गते भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने २३औँ बिमस्टेक परराष्ट्रसचिव/वरिष्ठ पदाधिकारीको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको र १९औँ बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री नभएको अवस्थामा उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्रीले भाग लिने छन् ।

बैठकले कतारको दोहामा सम्पन्न हुने अतिकम विकसित मुलुकको पाँचौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको फागुन १९ देखि फागुन २३ सम्मको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्री शर्माले स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलमा विज्ञका रुपमा गोविन्द बन्दीको नाम पहिले नै समावेश रहेकाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र विज्ञका रुपमा उनले सहभागिता जनाएकाे जानकारी दिइन् ।

सरकारले खानीखोला गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला–५ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको छ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति गठन पाँचौँ संशोधन आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।