सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने दल प्रतिपक्षी बन्न भिड्दा संसद नै स्थगित

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार ६४ दिनमै अल्पमतमा परेको छ । यही कारण आजको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि दुई पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण स्थगित भएको नेताहरूले स्वीकारेका छन् । विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको असमझदारीका कारण बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो ।

संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले सूचना जारी गर्दै बुधबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक आगामी चैत ५ गतेसम्मका लागि सारिएको जानकारी गराए । सूचनाअनुसार बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठक ‘विशेष कारण’ले सारिएको छ । तर, उक्त विशेष कारण के हो भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवैले प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्न खोजेपछि सभामुखले संसद् बैठक स्थगित गरेको दलका नेताहरुले बताइरहेका छन् । अर्को बैठक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावपछि ५ चैतमा बोलाइएको छ । २५ फागुनमा राष्ट्रपतिको र ३ चैतमा उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुने भएको छ ।

निर्वाचनपछि मात्रै संसद् बैठक डाकेर सभामुखले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेको आरोप पनि कानुनविद्ले लगाएका छन् ।

कांग्रेस-एमाले दुवै भन्छन्– मै प्रतिपक्ष

हाल कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलकाे कानुनी मान्यता पाइरहेकाे अवस्था छ । तर, सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि एमालेले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी अाफू भएकाे दाबी गरेकाे छ । कांग्रेससहित ८ दल मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाएकाे र त्यसअघि नै प्रचण्डलाई विश्वासकाे मत दिइसकेकाेले अब कांग्रेस सत्ता पक्ष भइसकेकाे उसकाे दाबी छ ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारलाई एमालेले दिएको समर्थन नै फिर्ता भएपछि प्रतिपक्षी दलको बेन्चमा आफूहरूले बस्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले एमालेले सरकार छाडेपछि र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पनि फिर्ता भएपछि एमाले प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने माग गर्न स्वाभाविक रहेको तर्क गरे । उनले मकालुखबरसँग भने, ‘हामीले कानुनअनुसार प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्छौँ । भनेर सभामुखलाई जानकारी गराएका थियौँ । हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो । सरकार छाडिसकेको अवस्थामा हामी सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्न त मिलेन नि । यसै भनेर सभालाई जानकारी गराएका थियौँ । पछि बैठक सरेको जानकारी आउँदा मात्र मलाई थाहा भयो । हल्ला सुनेको कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षमा बस्ने दाबी गर्नुभयो रे । यो तरिकाले त कसरी होला र ?’

नेम्वाङकाे याे तर्कसँग सहमत छैनन् कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद प्रदीप पाैडेल । उनले कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन नगरेका कारण कांग्रेस हाल प्रतिपक्षीमै रहने बताए । उनले प्रक्रिया नै पूरा नगरी कांग्रेस सत्ता पक्षको बेन्चमा गएर बस्न नहुने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भए पनि सुरुदेखि नै प्रतिपक्षमा छ । प्रक्रिया पूरा गरेर हामी सरकारमा गएका छैनौँ । संसद समझदारीमा चलाउनु पर्ने थियो संसद नै स्थगित गर्नु राम्रो भएन । आज महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीहरू थिए ।’

उनले सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय नभएसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षकै बेन्चमा बस्ने बताए । उनले कानुनी प्रक्रियाअनुसार कांग्रेस सरकारमा नगएको बताउँदै कसैले छोड भनेका भरमा कांग्रेस सत्ता पक्षमा गएर बसिहाल्न नमिल्ने बताए ।

उनले थपे, ‘एमालेले हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ तपाईँहरू छोड्नु भन्ने कुरा स्वाभाविक भएन । कानुनअनुसार निर्णय नभई हामीले जान मिल्दैन । एमालेले विश्वासको मत दिएको दिनदेखि नै तपाईँहरू सत्ता पक्षको हुनुभयो भनेर कुतर्क गरेको हुन सक्छ तर हामी प्रतिपक्षकै बेन्चमा थियौँ । उहाँहरू सत्ता पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर आजका लागि प्रतिपक्षमा बसेको शक्ति हटेर हामी बस्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक भएन । हामी जहाँ छौँ । अर्का निर्णय नभएसम्म हामी त्यही हुने छौँ ।’

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा के छ व्यवस्था ?
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ६ मा बैठक सञ्चालन र स्थगतबारे व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमले ‘प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्य बोझलाई ध्यानमा राखी यस नियमावलीको अधीनमा रही सभामुखले तोकेको दिनमा बस्ने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको उपधारा ३ बमोजिम आजको बैठक सारिएको सूचना गरिएको छ । तर, उक्त धाराले भनेको छ– ‘कुनै कारणवश बैठक बस्न तोकिएको दिन समय वा कार्यक्रममा परिवर्तन भएमा त्यसको कारणसहितको सूचना सभाको सूचना पाटीमा टाँसिने छ । र सो सम्बन्धी जानकारी सदस्यहरूलाई विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट समेत दिइनेछ । यसरी दिएको सूचना सबै सदस्यले पाएको मानिनेछ ।’

तर प्रतिनिधि सभाको बैठक ठोस कारण नखुलाई ‘विशेष कारण’ले भन्दै सारिएको छ । यो नियमावली विपरीत रहेको देखिन्छ ।

यसबारे राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार बैठक सार्ने मिल्ने तर बैठक सारेको कारण खुलाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘के कारण बैठक सारिएको हो जानकारी त दिनुपर्ने हो,’ उनले मकालुखबरसँग भने, ‘नियमावलीमै कारणसहितको सूचना जारी गर्नु भनेको छ । आफ्नो हिसाबले चल्न त नहुने हो ।’

पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २६ पुसमा कांग्रेस सहितका  दलले विश्वासको मत दिएका थिए । तर १३ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा लागि सघाउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले सरकारबाट अलग भएको छ । यतिमात्र होइन परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल जेनेभा सहभागी हुने कार्यक्रममा समेत उनलाई नपठाएर प्रधानमन्त्रीले पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दिलाई पठाएका छन् । यो घटनाले एमालेले आफूलाई अपमान भएको महसुस गरी सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बेलाएको थियो ।

फागुन १५ मा एमाले सचिवालय बैठक बसेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट समर्थनसमेत फिर्ता लिएर बाहिरिने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि आज भएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफू प्रतिपक्षमा बस्न पाउनुपर्ने माग एमालेको छ ।

यता नेपाली कांग्रेस भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि आफू प्रमुख प्रतिपक्षी नै भएको दाबी गर्दै आएको थियो ।

फागुन १२ गते बेलुका कांग्रेससहितका ८ दलले गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सघाउने बाचा दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हाल कांग्रेससहितका आठ दलीय गठबन्धनमा छन् । तर उनलाई ती दलले औपचारिक रूपमा सघाएका छैनन् । अर्थात् प्रचण्डलाई हाल भएका ८ दलले विश्वासको मत दिन पाएका छैनन् ।

यता प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ । उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि मात्र विश्वासको मत लिन लागेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

नेपाली कांग्रेसले भने प्रचण्डलाई आफूहरूले विश्वासको मत दिएपछि मात्र सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्न मिल्ने बताउँदै आएको छ ।

महत्त्वपूर्ण छलफलहरू स्थगित
बुधबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराउने, नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड च बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्थान एक रिक्त रहेको ब्यहोरा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २१२ को ९१० बमोजिम जानकारी गराउने कार्यसूची थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई निर्माणार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र ‘संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।

यस्ता महत्वपूर्ण छलफल हुने विषयलाई वास्तै नगरी पार्टीहरूको आन्तरिक किचलोका कारण बैठक नै स्थगित गर्दा प्रतिनिधि सभाको सार्वभौमिक अधिकार, स्वतन्त्रता र नागरिकको हक र अधिकार अनि राज्यको जिम्मेवारीप्रति नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।