विश्वासको खडेरीले संकटमा सुदूरपश्चिम सरकार

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । दिउँसो १ बजे मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने गरी प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ ।

माघ महिनाको २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार आज शाहले विश्वासको मत लिँदैछन् । केन्द्रमा नयाँ समीकरण (राष्ट्रपति चुनावको सम्मुखमा बनेको आठ दलीय गठबन्धन) बनेसँगै विश्वासको मत पाउन ढुक्क बनेका मुख्यमन्त्री शाह अहिले भने प्रदेशको राजनीतिले तनावमा परेका छन् । गठबन्धनका दलहरू नेकपा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नदिने बताउँदा शाहलाई समस्या परेको हो ।

सुदूरपश्चिममा पावर सेयरिङ नमिल्दा गठबन्धनभित्र गडबड देखिएको बताइएको छ।  माओवादी र उन्मुक्तिको ‘सत्ता बार्गेनिङ’ माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यथास्थितिमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने अडान लिएका छन् ।  उनीहरुले मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीमा पावर सेयरिङको सर्त राख्दै यस्तो अडान लिएका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिले माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत अगावै मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रालय, संसदीय समिति लगायतको ‘पावर सेयरिङ’ प्याकेजमै टुङ्गो लगाउनु पर्ने माग राखेको छ ।

‘पावर सेयरिङ’ टुङ्गो नलागेकोले यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन नसकिने माओवादीको बटमलाइन रहेको संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बताए । उनका अनुसार यसबारे मुख्यमन्त्री शाहसँग पनि कुरा भएको छ ।  ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग हिजो भेटेर हाम्रा सर्तहरूबारे जानकारी गराएँ । मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो र मन्त्रालयको भागबन्डाको कुरा प्याकेजमै टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर कुरा पनि राखे,’ भट्टले भने, ‘यी सबै कुराहरू मुख्यमन्त्री ज्यूले लिखितरुपमै सहमति र प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’

माओवादी केन्द्रले विश्वासको मतका सम्बन्धमा छलफल गर्न आज संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बिहान १० बजे प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने जनाइएको छ । माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कल रावलले जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा पनि दाबी गरेको छ । चुनावताका काँग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिनु पर्ने अडानमा माओवादी छ ।

चुनावताका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीका भट्टलाई चुनाव जिताउन भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका थिए । चुनावअघि माओवादी र कांग्रेसकाबीचमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएकाले सोही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने भट्टको भनाइ छ । यद्यपि शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरेर पहल गर्न माग गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई पत्र लेखेको छ । स्रोतका अनुसार प्रचण्डबाट जे जवाफ आउँछ त्यहीँ नै सुदूरपश्चिममा कार्यान्वयन हुनेछ ।

टीकापुर घटना दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि भागवण्डामा सहमति खोजेकाे छ । उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पनि लिखित सहमति माग्दै यही अवस्थामा विश्वासको मत नदिने बताएकी छन् । उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले पनि सरकारमा जाने अवस्थामा मन्त्रालयको भागबण्डाका सम्बन्धमा लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने माग पार्टीको रहेको बताए । ‘हामी अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने समझदारीमा पुगेका छौँ तर उहाँहरूले मन्त्रालयको भागबण्डामा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ चौधरीले भने, ‘उहाँ(मुख्यमन्त्री) ले दिनुभएन भने त्यसपछि  सोच्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

चौधरीले लिखित प्रतिबद्धता आएपछि मात्र विश्वासको मतका सम्बन्धमा दलको बैठक बसेर निर्णय लिइने बताए । उन्मुक्तिले यसअघि समर्थन गरेको एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पनि विश्वासको मत दिएको थिएन । २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल विश्वासको मत नपाउँदा २९ दिनमै पदमुक्त भएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेसका शाह २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अहिले गठबन्धनकै दुई घटक माओवादी र उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा काँग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने छ ।

५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । कांग्रेसका १९, माओवादीका ११ (सभामुख), नागरिक उन्मुक्ति (नाउपा)का ७ र  एकीकृत समाजवादीका ४ सहित ४१ सांसद नयाँ गठबन्धनसँग छन् । तर माओवादी र नाउपाका सांसदले मत नदिँदा मुख्यमन्त्रीले २३ मत मात्रै पाउनेछन् । त्यहाँ नेकपा एमालेका १० (उपसभामुख), राप्रपा र स्वतन्त्र १-१ सांसद छन् ।