एक्यापभित्रका गाउँपालिकाहरुको संयुक्त आवाज : ‘एक्याप कि पालिकालाई देऊ, नत्र खारेज गर’
पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप को म्याद सकिएको २ वर्ष पूरा भइसक्यो । तर एक्यापको दैनिकी भने सकिएको छैन । पर्यटकहरूसँग शुल्क उठाउने र खर्च गर्ने काम एक्यापकै छ । एक्याप रहेका पालिकाहरूले श्रोत उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने राजश्व समेत शून्य छ । स्थानीय नागरिकहरू पनि अहिले एक्यापका कारण आजित भएका छन् । साना गल्तीमा पनि मुद्दा चलाउने र आफैले हुर्काएका वनहरू प्रयोग गर्न नपाएपछि स्थानीय रुष्ट भएका हुन् । एक्यापको समस्याले थलिएका गण्डकीका १५ पालिकाहरू कास्कीमा एकैठाउँ भेला भए । उनीहरूले संयुक्त रूपमा ६ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । एक्याप क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूले उक्त आयोजना अव स्थानीय पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् ।
‘संविधान बमोजिमका आर्थिक अधिकारको प्रयोग तथा राजश्व श्रोतको बाँडफाँटमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक कानुन तर्जुमा तथा स्थानीय तहका अधिकार प्रयोगमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्नका लागि पालिका भित्रका ढुङ्गा, गिटी, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरिढुंगा, जडीबुटी आदी प्राकृतिक एवं खानीजन्य तथा नदीजन्य बस्तुको विक्री तथा निकासी शुल्क, दस्तुर सङ्कलनमा अङ्कुश लगाउने गरी भएका कानुन संशोधनको माग गर्दछ ।’
उनीहरूले माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सबै पालिकाका अध्यक्षहरू रहेको एक समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिले एक्याप र त्यस सम्बन्धी कानुनका कारण अर्थ सङ्कलनमा परेका समस्याको अनुभव साझेदारी गर्न बैठकको आयोजना गर्ने तथा प्रदेश र संघ सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । संघीयताको मूल आधार नै सबल, सक्षम र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार भएकोले पालिकालाई एकल अधिकारमा २२ अधिकार मात्र दिएर अरु साझा सूचीमा राखेको हुँदा स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गर्नको लागि बैठकले माग गरेको छ ।
एक्याप लागू भएका १५ गाउँपालिकाले संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेका अधिकार प्रयोग गर्नका लागि एकताबद्ध भई लाग्नका लागि आवश्यकता अनुसार आलोपालोमा यस्ता समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रतिबद्ध रहने घोषणा पनि उनीहरूले गरेका छन् । साथै २०७१ सालमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले एक्यापलाई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न राजपत्र समेत प्रकाशित गरिसकेकोले उक्त सूचनाको कार्यान्वयनका लागि माग गर्ने निर्णय भएको माछापुच्छ्रे«े गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले बताइन् ।
