सहकारी बदनाम हुँदै, न्यायिक समितिमा पुग्न थाले समस्या
विराटनगर । विराटनगर महानगर पालिकाकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्की नेतृत्वको न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय धेरैजसो सहकारीसँग सम्बन्धित उजुरी आउने गरेको छ । न्यायिक समितिमा रकम नपाएको, रकम जम्मा, ऋण प्रवाह, सहकारी सञ्चालकले मागेको समयमा भुक्तानी नदिएको समस्या आउने गरेको छ ।
पछिल्लो समय सहकारीहरू बदनाम हुँदै गएपछि विराटनगर महानगरपालिकामा यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । स्थापना भएको ३ महिनासम्म ऋण प्रवाह गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि सहकारीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको नगरेको पाइएको उपमेयर कार्की बताउँछिन् । ‘सहकारी स्थापना भएको ३ महिनासम्म ऋण दिन पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ सहकारी सुरु भएकै दिन ऋण दिने गरिएको छ ।’ उनले सहकारीको पैसा घरजग्गासहित अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या निम्तिएको दाबी गरिन् ।
सहकारी सञ्चालकमा पारदर्शिता र इमानदारिता जरुरी रहेको औँल्याइन् । अहिले सञ्चालित अधिकांश सहकारीमा पारदर्शिता नभएको उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा आउने उजुरी र समस्याको बारेमा सुनाएकी कार्कीको कुराले सहकारी कस्तो अवस्थामा पुग्दैछन् भन्ने स्पष्ट देखिएको छ। सहकारी संस्थाको नाममा पछिल्लो समय ठगी धन्दा मौलाउँदै गएको हो की भन्ने आवाजहरू आउँदै गएको छ ।
विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई बोलाएर महानगरले अन्तरक्रिया गरेको हो । विराटनगरमा रहेको तुलसी सहकारी संस्थाले ४ हजार बढी सदस्यलाई ठगी गरेपछि अहिले सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारीहरूले नागरिकको बचत जोखिम हुने खालको गतिविधि गरेको भन्दै विराटनगर महानगरपालिकामा सहकारीहरूको नियमन र निगरानी गर्नु पर्ने माग हुँदै आएको छ।
महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले मर्जरमा गएर भए पनि सहकारी बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । केही सहकारीका कारण राम्रो काम गर्ने सहकारीको बदनाम भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘यहाँ सहकारीको उद्देश्य अनुरूप राम्रो गर्ने सहकारीहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘केही सहकारीका कारण सबै सहकारीको बदनाम भइरहेको छ, मर्जरमा गएर सहकारी बलियो हुनुपर्छ ।’
सरकारीको मर्म र भावनाअनुसार सहकारी सञ्चालन नभएकै कारण समस्या देखिएको मेयर कोइरालाले बताए । कोइरालाले अब कोरोना र आर्थिकमन्दीको समस्या देखाएर सहकारीहरू उम्किन नपाउने बताए । जनताले बचत गरेको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगाएर कोरोना र आर्थिकमन्दी छ भन्न नपाइने उनको भनाई छ ।
महानगरले सञ्चालन गरेको कर संकलन अभियानमा साथ दिन सहकारकर्मीहरूलाई उनले आग्रह गरे । उनले विराटनगरभित्र सञ्चालित सबै सहकारी महानगरमा सूचीकृत हुन तयार रहेको सहकारी संघका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले बताए । उनले थोरै शुल्क लिएर सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन महानगरसँग आग्रह गरे । ‘विराटनगरको विकासमा हामी पनि चिन्तित छौँ,’ पोखरेलले भने, ‘तर सूचीकृतका नाममा तिर्ने नसक्ने शुल्क लिनुहुँदैन ।’
अन्तरक्रियामा सहकारीकर्मी उमेश गुरुङ, मुकुन्द थापा, गोविन्द निरौला, जुनु पोखरेल, हरि भट्टराईलगायतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकता राख्न सुझाव दिए । उनीहरूले सहकारीले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो पोखेका थिए । महानगरले सञ्चालन गर्ने रोजगारमूलक र सीपमूलक तालिम सहकारीमार्फत गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
