द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारद्वारा संक्रमणकालीन न्यायबारे सभामुखकाे ध्यानाकर्षण

काठमाडाैँ । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमाथि सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू एक पक्षीय भएको आरोप लगाए । उनीहरूले सरकारले एकपक्षीय रूपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्ने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको बताए । सरकारले चैत्र १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रस्तुत गरेको थियो । सोही विधेयकहरूलाई लिएर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरे ।

सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरू भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताए । उनले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरूप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिए । सभामुख घिमिरेले विधिसम्मत ढंगबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विकेयकहरु अघि बढाउने बताए ।

उनले भने, ‘द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरू भइरहेका छन् । तर लामो समयसम्म निराकरण भएका छैनन् । संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरूप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता भई व्याख्या भएको छ । आज दिउँसोसम्म संशोधन हाल्न पाइन्छ, त्यसपछि आफ्नो प्रस्तावअनुसार अघि बढ्छ । म यसलाई विधिसम्मत ढंगबाट नै अघि बढाउँछु ।’

त्यस्तै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताए ।  उनले यो विधेयक संशोधन नगरीकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरूको परिवारलाई न्याय नहुने बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आश नरहेको बताए । सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले नै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारले न्याय नपाउने स्पष्ट भएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले सदनमा ल्याइएको विधेयक संशोधित हुनुपर्छ । संशोधन नगरीकन विधेयक पास गरियो भने सुरक्षाकर्मीहरूलाई न्यायोचित छैन, भन्ने मुद्दा बोकेर हामीले सभामुखलाई भेटेका छौँ । हामी सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले अझै पनि न्याय पाइरहेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हामीले न्यायको आशा खासै गरेका छैनौँ । सुरक्षाकर्मी परिवारलाई न्याय नहुने गरी विधेयक ल्याइएको छैन, यो विधेयकबाट हामीले न्याय पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ । सबै किसिमका द्वन्द्वपीडितहरूले सहयोग गरिरहेका छन् । विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर दफाअनुसार सच्याएर ल्याएका छौँ । न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रहन्छ ।’

उनीहरूले मूल ऐनको दफा २ को खण्ड ९ञ० लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै यस बमोजिम ऐनका दफामा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषय सोहीअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुन बमोजिम देहायका कार्य मात्र मानव अधिकारको उल्लंघन अन्तर्गत राखिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । उनीहरूले द्वन्द्वपीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सकेसम्म चाँडो न्याय दिने गरी कानुनमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् ।