पोखराका पर्यटन व्यवसायी भन्छन्- हामी विस्थापित हुने बेला भयो, सरकारले वास्ता गरेन

पोखरा । नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकार आफ्नो दुखमा नजिक नआएको गुनासो गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनीहरूले भूकम्प र कोरोना लगायत महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र थिलथिलिएको गुनासो गरेका हुन् ।

‘कोभिडको महामारीबाट पर्यटन क्षेत्रले सबैभन्दा क्षति व्यहोर्नु परेको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ,’ उनीहरूले भने, ‘नेपाल सरकारले अत्यधिक मार परेको क्षेत्रको रूपमा पर्यटन व्यवसायलाई राखेपनि सहुलियत, राहत तथा अनुदानका प्याकेजहरू व्यवसायीहरूले अनुभूति गर्न पाएनन् ।’

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले केही व्यवसायीले सहुलियत ब्याजदर पाएपनि छोटो समयका लागि दिइएको सहयोग अपुग भएको गुनासो गरेका छन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चैत मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा मिलान गर्नुपर्ने गरी व्यवसायीहरूलाई ताकेता गरेका कारण त्रास सिर्जना भएको उनले सुनाए । ‘बैंकहरुको ताकेताले त्रास छ । व्यवसायीहरू निरुत्साहित र आतंकित छन्,’ उनले अघि भने, ‘व्यवसायीहरू पलायनको बाटोमा छन् । दायित्वको बोझले डिप्रेसनको सिकार समेत हुन थालेका छन् ।’

व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्न मौद्रिक नीति परिमार्जन गरी थप कार्यक्रमहरू ल्याउन व्यवसायीहरूको सरकारसँग आग्रह छ । ‘पर्यटन क्षेत्रका लगानीलाई कोभिड संक्रमण अवधिभरको व्याज मिनाहा गर्न र कोभिड प्रभावित समयमा तिरेको ब्याजमा छुट गरी फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौँ,’ व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘स्थिति सुध्रने आसमा हरेक त्रैमासिक अन्त्यमा सरसापट गरी बैंकको किस्ता मिलान गर्दै आएपनि अब सापट माग्ने ठाउँ छैन । हामी अब सडकमा आइसकेका छौँ । हाम्रो अभिभावक कहाँ छ ?’

विभिन्न ८ बुँदे मागपत्र व्यवसायीहरूले अघि सारेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा चैत मसान्तमा दायित्व मिलान गर्ने अवस्था नरहेकोले असार मसान्तसम्म म्याद दिनुपर्ने, पुर्नकर्जा कोष, पुर्नतालिकीकरण र व्यवसायी निरन्तरता कोषको समय ३ वर्ष बनाउनुपर्ने र कार्यक्रममा व्यवसायीलाई समेट्नुपर्ने, कर्जा अवधि एक वर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याजदर १ अंकमा झार्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै, सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने, तुरुन्त पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्ने, सडक निर्माणको काम समयमै सक्नका लागि व्यवसायीको सरकारसँग माग छ । सरकारले बेलैमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूको छ ।