बागमतीले अधिग्रहण गरेको १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा कहिले दिने ? : सांसद चालिसे

काठमाडौँ । काठमाडौँ–३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) सन्तोष चालिसेले बाग्मती नदी सभ्यताको व्यवस्थित विकासका लागि २७ वर्षअघि अघिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा तत्काल स्थानीयलाई वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘बागमती नदीलाई ढलमुक्त र स्वच्छ बनाउन २७ वर्षअघि २०५२ सालमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्याता एकीकृति विकास समितिको गठन भयो,’ उनले भने, ‘समितिले पहिलो चरणमा गुह्येश्वरीदेखि गोकर्णसम्म ५ किलोमिटर क्षेत्रमा दुवैतिर ढल हाली बागमती स्वच्छ बनाउने काम सुरु गर्यो । यसका लागि स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यसताका १५ मिटर चौडाइको रुटमा बगिरहेको बागमतीको चौडाई ७५ मिटर बनाइयो ।’

बागमतीको बहाब रुट फराकिलो बनाउन त्यसताका समितिले थप ७ सय ८ रोपनी जग्गा अघिग्रहण गरेकोमा १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा अझै स्थानीयले नपाएको उनले बताए ।

‘२०२१ सालको नापीमा त्यसक्षेत्रमा पर्ने बागमती नदीले १८३ रोपनी ६ आना ओगटेको थियो,’ उनले भने, ‘थप जग्गा अधिग्रहण गरेपछि हाल बागमतीले ८ सय ९२ रोपनी १ आना जग्गा ओगटेको छ । यसका लागि २७ वर्षअघि थप ७ सय ८ रोपनी जग्गा अघिग्रहण गरिएको थियो । ५२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि वितरण गरियो । तर, बाँकी १८८ रोपनी ५ आना जग्गाको मुआब्जा अझै पाएका छैनन् ।’

अहिले स्थानीयले आफ्नो जग्गाको मुआब्जा लिन ३ पुस्ते लडाइँ लडिरहेको उनले बताए ।

‘उक्त जग्गाको मुआब्जा लिन स्थानीयले ३ पुस्ते लडाइँ लडिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले हजुरबुबाले लडे, त्यसपछि बाबु पुस्ताले लडे । अहिले नाति पुस्ताकाले त्यही मुआब्जाका लागि लड्दैछन् ।’

उक्त जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि सरकारी निकायले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भए पनि सरकारले अझै मुआब्जा वितरणमा उदासिनता देखाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

‘२०५२ सालमा गोकर्णेशवरको गाविस अध्यक्ष, २०७४ मा मेयर हुँदा पनि मैले उक्त जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि धेरै पहल गरेँ,’ उनले भने, ‘अहिले सांसद बन्दा पनि उक्त जग्गाकाे मुआब्जा स्थानीयलाई  दिलाउन पहल गरि नै रहनु परेको छ ।’