अवैध रुपमा वैदेशिक रोजागारीमा गएकाहरूलाई वैधता दिने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । सरकारले अवैधानिक रूपबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई एक पटकको लागि वैधता दिने तयारी थालेको छ ।

मंगलवार काठमाडौँमा आयोजित सम्मानपूर्ण श्रम र आप्रवासी महिला श्रमिकको अधिकार विषयक २ दिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अवैधानिक बाटो हुँदै नेपाली नागरिकहरू विभिन्न मुलुकमा पुगेको र एक पटकका लागि भने सरकारले वैधता दिने गरी आफ्ना काम कारबाही अघि बढाएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पनि अवैधानिक बाटो हुँदै जाने श्रमिकहरू बढी शोषणमा परेको बताए । उनले अवैध रूपमा विदेश गएका नेपाली नागरिकहरूलाई एक पटकका लागि वैधता दिन सरकारले अभियानकै रूपमा काम थालेको बताए ।

उनले भने ‘महिलाहरूको गन्तव्य मुलुकको चोरी बन्द भएको छ, तर महिलाहरू विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन्, अनि शोषण भएको छ । बाहिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरू सबैभन्दा ठूलो शोषण भनेको जब फरमल नभई इन्फरमल तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, सबैभन्दा पहिलो असुरक्षा त्यहाँबाट नै सुरु हुन्छ । नेपाल सरकारको प्रयास विभिन्न डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट जुन मुलुकमा श्रम स्वीकृति छ, त्यहाँका निकायसँग कुरा गरेर अवैधानिक रूपमा गएकाहरूको लागि एक पटकको लागि लिगलाइज गर्ने बाटोमा हामी लागेका छौँ, त्यो क्याम्पेनकै रूपमा लाग्छौँ । अहिले श्रम स्वीकृति नभएर कति विद्यार्थी, भिजिट भिसामा छिर्ने र काम गर्ने गरिरहका छन्, त्यसको लागि केही लिगल कुराहरू छन्, कुनै पनि भिसामा गएका नेपालीहरू काम गरिरहेका छन् भने तिनलाई पनि श्रम स्वीकृति दिने तयारीमा हामी छौँ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै ओरेक नेपालका संस्थापक अध्यक्ष रेणु राज भण्डारीले महिलाहरूको श्रमको मूल्य पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘योगदानमा आधारित, ह्वाट डु यु मिन बाइ योगदानमा आधारित ? योगदान भनेको काम गरेको भयो । घरेलु श्रमिकलाई कुन चाहिँ इम्प्लोयरले पैसा हाल्दिन्छ । वा मेरो आमा कसैको आमाहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर हुर्काउनु भयो, अब उसलाई वृद्ध भत्तामा मात्रै बाँच्न मन छैन, त्यो बाहेकको श्रममा बाच्न मन छ । शोषण सेक्युरिटी स्किम चाहियो । प्रपर सोसल सेक्युरिटी स्किम चाहियो ।’

कार्यक्रममा महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीबाट अलपत्र बनेर आएका महिलाहरूको व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशले सोच्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका महिलाहरूको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘आज खुला नाकाबाट दिनदहाडै महिलाहरू बेचिइरहेका छन्, पारी गएपछि गर्भवती बनाएर वारी ल्याइएको छ, अब न बाबु, न राज्य न समाजले स्वीकारेको छ, उनीहरूको हालत हामीले देखिरहेको छौँ । राज्यको भूमिकामा सातै प्रदेशमा महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीबाट अलपत्र आए भने राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्छ र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

सदस्य खतिवडाले अहिले पनि खुला नाकाबाट महिलाहरू बेचिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।