कानून विपरीत ४७ कर्मचारी भर्ना गर्दै पोखरा महानगर
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले कानून विपरीत कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न लागेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी करारबाट लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेकका कर्मचारी नगरपालिकाले नियुक्त गर्न पाउँदैन । पोखराले भने स्वास्थ्य संस्थामा पदपूर्ति गर्ने भन्दै कार्यालय सहयोगीदेखि डाक्टरसम्मका कर्मचारी नियुक्त गर्न लागेको छ ।
डाक्टर, एचए, स्टाफ नर्स, अहेव, अनमी, रेडियोग्राफर, कविराज, कम्प्युटर अपरेटर सहित १४ पदमा ४७ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न लागेको हो । मंगलबारसम्म दरखास्त आह्वान गरिएकोमा ४ सय भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । नगरपालिकाले कर्मचारी राख्न परेपनि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्छ । तर आयोगसँग कुनै समन्वय नगरिएको नगर स्रोतले जनाएको छ ।
महानगरले नयाँ स्वास्थ्य संस्था खोल्न लागेको र त्यसमा माथिल्ला सरकारले कर्मचारी दिन नमिल्ने भएकोले आफै नियुक्त गर्न लागिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी किरण कोइरालाले बताए । केन्द्रीय कानून नबनेकोले हाम्रो संस्था दर्ता भएको छैन । किताबखाना नबनेकोले अस्थायी पद सिर्जना गरिएको हो, उनले भने । आर्थिक भारबारे अध्ययन नगरी पद सिर्जना गरिएको भन्दै महानगरभित्रकै आर्थिक प्रशासन र स्वास्थ्य महाशाखाबीच समन्वय हुन सकेको छैन ।
हाल महानगरमा साढे २ सय भन्दा बढी करार कर्मचारी छन् । उनीहरूका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ तलब भत्तामै खर्च हुन्छ । नयाँ कर्मचारी नियुक्त भए लगभग २ करोड रुपैयाँ वार्षिक दायित्व सिर्जना हुने लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले बताए । उनका अनुसार स्थानीय सरकार बनेपछि स्वास्थ्यका विभिन्न कार्यालयमा १ सय ९ जना करार कर्मचारी भर्ना गरिसकेको छ । उनीहरूका लागि करिब ४ करोड आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय सेवा गठन ऐन अनुसार अव करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । यदि कानून विपरीत यस्ता कर्मचारी नियुक्त गरे जसले नियुक्ति दिएको छ, उनीहरूले खाएको तलबभत्ता उसैको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । मेयर धनराज आचार्यले कानूनको वास्ता नगरी कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
