गण्डकीमा मन्त्रालय हेरफेर, गृह मुख्यमन्त्रीलाई
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन हेरफेर गरिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ वटै मन्त्रालयको नयाँ नाम र जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय शुक्रबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भैसकेको छ । आज सरकार विस्तारको तयारी छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम भएका छन् । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने छन् ।
यसअघि खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कायम गरेको थियो । अहिलेको सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ ।
कृषि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र कृषि मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै बनाइएको छ । कृषिमा यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा रहेको भूमि व्यवस्थालाई गाभिएको छ । नयाँ मन्त्रालय बनेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ७० वटा कामको जिम्मेवारी छ । सामाजिक विकासमा ५९, भौतिक पूर्वाधारमा १७, कृषिमा ३४, ऊर्जामा १३, उद्योगमा ६४, आर्थिक मामिलामा २२ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
