गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई तमुहरूको प्रश्न- जनजाति बाहुल्य प्रदेशमा गुरुङ मन्त्री खै ?
पोखरा । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विभिन्न पार्टीबाट गुरुङ समुदायका ९ जना सांसद छन् । सबैभन्दा बढी अहिलेको सत्तारुढ नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेसका ५ जना छन् । एमालेबाट २ तथा राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका १/१ सांसद छन् ।
निर्वाचन निर्देशिका अनुसार पनि गण्डकीमा आदिवासी जनजातिलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । गण्डकी प्रदेश खासगरी गुरुङ र मगर समुदायको आदिम थलोका रूपमा लिने गरिन्छ । जनआन्दोलन र त्यसयता साबिक ४ नम्बर प्रदेशको नाम तमुवान मगरात प्रदेश राख्न दबाब सिर्जना गरिएको थियो ।
प्रदेशसभाबाट २०७५ असार २२ गते बहुमतले गण्डकी प्रदेश नामकरण गरियो । तत्कालीन समयमा नयाँ शक्ति पार्टीका २ सांसदले गण्डकीको विरोधमा मतदान गरे । उनीहरूले तमुवान मगरात प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । गण्डकी सरकार बनेदेखि नै गुरुङ समुदायबाट मन्त्री बन्दै आएका छन् ।
तर हाल सुरेन्द्रराज पाण्डेको क्याबिनेटमा गुरुङले अवसर पाएनन् । पहिलो मन्त्री मण्डलमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारकै नेतृत्व गरेका थिए । उनको क्याबिनेटमा अधिकांश आदिवासी जनजाति समूहबाट मन्त्री बनेका थिए । तनहुँका किरण गुरुङ अर्थमन्त्री थिए भने म्याग्दीकी नरदेवी पुन सामाजिक विकास मन्त्री तथा गोरखाका लेखबहादुर थापा मगर कृषि मन्त्री बने ।
पिएसले दलितलाई भने अवसर दिएनन् । सरकार धरापमा परेपछि मनाङका राजीव गुरुङ पनि सरकारमा समेटिए । पिएसको सरकार ढलेपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार बन्यो । उनले अधिकांश बाहुन क्षेत्री समुदायबाट मन्त्री बनाए । पोखरेलको सरकारमा १२ मन्त्री मध्ये ७ जना खस आर्य समुदायका थिए ।
राजधानी जिल्ला कास्कीबाट तीन मन्त्री बनेकोमा तीनैजना खस आर्य समुदायबाट थिए । राजीव गुरुङ उनको क्याबिनेटमा पनि दोहोरिए । पोखरेल सरकारमा पहिलो पटक दलित समुदायले पालो पाए । तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मा मन्त्री बनेका हुन् । स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ र दीपक चर्तीमगर, बागलुङका चन्द्रबहादुर बुढा मन्त्री बने ।
प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकारमा ७ मन्त्रालय थियो । उनको सरकारमा नवलपुरका रोशन गाहा मगर, कास्कीका वेदबहादुर गुरुङ, स्याङ्जाकी सीता सुन्दास, म्याग्दीका रेशम जुग्जाली र स्याङ्जाका पञ्चराम गुरुङ मन्त्री बनेका थिए । २ जना तमु समुदाय, २ जना मगर समुदाय र एकजना दलित समुदायका मन्त्री बनेका हुन् ।
अहिले सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ । उनको क्याबिनेटमा ४ जना खसआर्य समुदायका मन्त्री छन् । महिलालाई पहिलो पटक प्राथमिकता दिइएको छ भने मगर समुदायबाट मात्रै ३ जना मन्त्री बनेका छन् । म्याग्दीका रेशम जुग्जाली, तनहुँका जितप्रकाश आले र बागलुङका दीपेन्द्रबहादुर थापा मन्त्रीमा कार्यरत छन् ।
अहिले गण्डकीमा कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीको गठबन्धनको सरकार छ । तर, सरकारमा गुरुङ समुदायबाट मन्त्री नै नपरेपछि गुरुङ समुदाय आक्रोशित भएको छ । गठबन्धनबाट क्षमतावान् सांसद हुँदाहुँदै मन्त्री नबनाइनुले गुरुङ समुदायलाई पछि पार्ने काम भएको केहीको आकलन छ । नेपाली कांग्रेसबाट डा. टकराज गुरुङ, सरस्वती गुरुङ, मुनिन्द्रजंग गुरुङ, रेखा गुरुङ, नम्डु गुरुङ र समाजवादीका राजीव गुरुङ सांसद छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गुरुङ समुदायलाई मन्त्रिपरिषद्मा जानबाट वञ्चित गराएको सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो पोख्न पनि थालिएको छ ।
आइतबार गुरुङ संघसंस्थाहरुले मुख्यमन्त्रीसामु पुगेरै यसबारेमा गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई बधाई दिँदै गुरुङहरूको बाहुल्यता भएको प्रदेशबाट मन्त्री नहुनु दुखद रहेको बताएका थिए । बधाई दिने कार्यक्रममा नेपाल तमु (गुरुङ) का अध्यक्ष भुवन गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ समुदायबाट मन्त्री बनाउने वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण गराए ।
‘हामीलाई कार्यकर्ता सामु बोल्न नसक्ने स्थिति भएको छ । त्यसैले हाम्रो समुदायबाट पनि क्याबिनेटमा समेट्ने वातावरण होस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने । तमु ह्युला छोंज धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष रेशम गुरुङले अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरूले गुरुङ समुदायबाट मन्त्री बनाइरहँदा अहिले मन्त्री नहुनु दुखद रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्राविधिक कारणले गुरुङ समुदायबाट मन्त्री छुटेको बताए । ‘यो कुनै ‘बायस’ पूर्ण रूपमा गरेको होइन । अलिकति प्राविधिक कारणले छुट्न गएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा पार्टीलाई जोड्नुपर्ने कारण पनि छैन । यो क्याबिनेट फर्मेसन मैले गरेको हो । कतै पार्टीले नै गरेको हो कि भनेर पार्टीलाई मुछ्दै नमुछ्नुस् ।’ उनले यही मन्त्रीमण्डल वा पछि कुनै बेला मन्त्री थप्नुपरेमा पहिलो प्राथमिकता गुरुङ समुदायलाई दिने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
