सांसदलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएर सांसदलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार मम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री महतले सरकारले अहिले जसरी व्यक्तिगत रुपमा सांसदहरुलाई पैसा बाँड्नेको जस्तो प्रचार भइरहेको जस्तो नभएको बताए । उनले सांसद विकास कोषको ५ करोड बजेट सांसदहरुले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले विगतको जस्तो उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना बनाउने नभई ठेक्का प्रक्रियामार्फत आयोजनाको काम हुने बताए ।

उक्त कोषमा सांसदहरुमो भुमिका पैसा खर्च गर्ने नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आयोजनाहरुको सिफारिस र आयोजना कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमनमा हुने बताए । उनले सरकारले जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारका १ करोडभन्दा माथिका आयोजनामा खर्च गर्नेगरी सांसद विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको बताए । उनले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा छुट्याएका बजेट निश्चित क्षेत्रमा खर्च हुने भन्दै १६५ क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणको काम गर्नको लागि सांसद विकास कार्यक्रम ल्याएको बताए । अर्थमन्त्री महतले सरकारले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै समानुपातिक रुपमा योजना जाओस भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको स्पष्ट पारे ।

यस्तो छ उनको भनाइ
‘देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरु छन् । सरकारले बजेट छुट्याउँदा विदेशी सहयोगको निश्चित ठाउँमा खर्च हुन्छ । अरु खर्च पनि निश्चित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँहरु छुटिराखेका हुन्छन् । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै केही न केही योजना जाओस भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो । यो संसदीय विकास कोषमा संसदहरुको भुमिका सिफारिस मात्रै हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुले सिफारिस पनि गर्नुहुँदैन । सिफारिस गर्नु पनि अपराध जस्तो हो भनेर हेर्नु भएन । सांसदहरु जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् । हामीले ५ करोड बजेटमा एक करोड भन्दा कम्तिको आयोजना हुन हुँदैन । यस्ता आयोजनाहरु स्वत ठेक्का लाग्छ । ठेक्का प्रक्रियाबाट जान्छ । ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयले लगाउँछ । पहिलाको जस्तो आफैँ उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट बाँड्ने होइन । जसलाई सांसद विकास कोषको विषयमा शंका छ । के गर्न खोज्या भन्ने लागेको छ भने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । सांसदहरुको भुमिका आयोजना सिफारिस मात्रै हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता बारेमा जनप्रतिनिधिलाई नै बढी थाहा छ । त्यसको काम भए÷नभएको अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण नगर्न अनुरोध गर्दछु ।

विद्युतीय सवारीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य छ । तपाईहरुले हामीलाई भनिरहनुभएको छ विद्युतीय सवारी साधनमा एकदमै कर बढाइयो। सरकारले निरुत्साहित गराइयो भन्ने कुरा झुटो हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यसलाई राष्ट्रियकरण गरिएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित ट्रान्सर्पोटेशनमा ३ सयसम्मको दर छ । त्यसको तुलनामा नगन्य छ । अहिले त्यहाँ केही लुपहोल्सहरु थिए । त्यसलाई ¥यासनलाइज मात्रै गरेको हो । विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्न खोज्याकी भन्ने कुरामा सत्यता छैन । उत्पादन लागतलाई आधार मान्दा पनि विद्युतीय सवारी सस्तो छ । कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारी साधन बिस्थापित हुने फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा फर्किन लाग्यो भन्ने कुरा होईन । बढ्दै जाने हो र सरकारले प्रोत्साहन पनि गर्दै जाने हो । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । नेपालमा नै एसेम्बल हुने जति पनि गाडीहरु छन् । त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने भनेर एक स्याल्प नै फरक राखेका छौं । त्यो स्पेश छ । प्रोत्साहित हुने ठाउँ छ । ५० सिसिसम्म पुरानै कायम छ ।

पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले गर्ने मात्रै नभएर बुदागत रुपमा यसरी गर्छौं भनेका छौं । समग्र राज्य संरचनाको प्रतिवद्धता यसमा चाहिन्छ । त्यो प्रतिवद्धता मात्रै होइन हामी कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ । हामीले बुदागत रुपमा जसरी गछौं भनेका छौं । त्यो अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीतालाई बढाउँछौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भुक्तानी नदेलाकी भन्ने शंका लिनुपर्दैन । काम भएका विकास निर्माणको भुक्तानी दिने सरकारको दायित्व हो । ठेक्का लागेको तर काम नभएको आयोजनाहरुलाई मात्रै अगाडि नबढाउने भनिएको हो । काम सम्पन्न भएकाहरुलाई भुक्तानी नदिने भन्ने कुरा आउँदैन । चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलन हेर्दा लक्ष्य अनुसार उठ्न सक्दैन । राजश्वमा नीतिगत लुपहोल्सहरुलाई हटाएका छौं । त्यसले उल्लेख्य मात्रामा राजश्व बढ्छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएर त्यसले योगदान गर्ने राजश्व थप भएर सहयोग हुन्छ । त्यसले गर्दा राजश्व लक्ष्य हासिल गर्नसक्छौं । अहिले हेर्दा कहाँबाट गर्छ असारसम्म कहाँ उठ्छ र हामी उठाउने प्रयास गर्छौं । असारसम्म लक्ष्य अनुसार उठेन भने पनि आउँदो वर्ष उठाउँछौं । उठाउने गरी हामी काम गर्छौं । सरकारले राजश्व नीतिमा नीतिगत लुपहोल्स प्रयोग गरेर कसैले फाइदा लिइरहेको थियो । अहिले फाइदा लिन पाएन । त्यस अर्थमा उनीहरुको बिरोध आउनसक्छ । सरकारले कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा नीतिगत रुपमा लुपहोल्स दिएर फाइदा पु¥याउने समग्र व्यापार बिग्रने नदिने किसिमले काम गरेका छौं ।’