कोशी प्रदेशको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस भएको हो । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विनियोजन विधेयक २०८०को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गरे । बुधवारको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले रोजगारी सिर्जना, सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण, योजनाबद्ध विकास लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेका छन् ।

समृद्धि कालागि लगानी, लगानी मैत्री वातावरण बनाई प्रदेशको आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा सामाजिक रूपान्तर र न्यायलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व, सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण, योजनाबद्ध विकास प्रयास, समृद्धिका लागि लगानी, वित्तीय स्रोतको परिचालन, राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएको छ। सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन, कृषि क्षेत्रको विकास , औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकास, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सहकारी र गरिबी निवारण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

औद्योगिक उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको उल्लेख गरिएको छ । लक्ष्य अनुरूप राजस्व परिचालन हुन नसक्नु, विकास खर्चको प्राथमिक करण हुन नसक्नु, साधन र स्रोत छरिने गरी विनियोजन हुनु तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्नुले सीमित स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन हुन नसकेको भनिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती तथा समस्यालाई निराकरण गर्दै प्रदेशमा रहेको गरिबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक पछौटेपन एवं असमानता घटाउँदै सबै क्षेत्रमा पुँजी परिचालन र लगानी गरी उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा बढाउनु सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ । आजै देखि प्रदेश सभामा सरकारको तर्फबाट पेश भएको विनियोजन विधेयक २०८०को सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा छलफल सुरु भएको छ ।