बुढीगंगामा राज्य कोषको चरम दोहन, प्रवक्ता र अदालतको काम गर्दा पनि भत्ता
विराटनगर । बुढीगंगा गाउँपालिकाले अनुगमन र मूल्याङ्कनको नाममा मनपरी भत्ता लिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ले अनुगमन र मूल्याङ्कनको नाममा लिएको ३ लाख ६७ हजार २२५ रुपैयाँ कानुन विपरीत लिएको भन्दै असुल उपर गर्न भनेको छ । गाउँ तथा नगर सभा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को व्यवस्था अनुसार पालिका भित्र सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन कार्य बापतको सुविधा पदाधिकारीलाई अनुसूची १ बमोजिमको सुविधामै समावेश गरी मासिक प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले गाउँभाबाट अनुगमन समिति गठन गरी योजनाहरूको अनुगमन गरी गराई प्रतिवेदनको अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुगमन सम्बन्धी कार्य गरिदा स्थानीय ऐन बमोजिम गाउँभाबाट अनुगमन समिति गठन गरी विधिवत् रूपमा योजनाहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन राखिनु पर्नेमा त्यस्तो समेत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सुविधा सम्बन्धी ऐन बमोजिम सुविधा नपाउने अनुगमन भत्ता लिएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नाममा ३ लाख ५७ हजार २२५ रुपैयाँ बेरुजु निकालेको हो । नियम विपरीत सुविधा निलेमा विभिन्न अनुगमन समितिको ३२ जनाको ३ लाख ४० हजार रहेको छ। महालेखाले रकम असुल्नु भनिएका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाल चन्द माझी, कार्यरत उपाध्यक्ष अमृता कुमारी गच्छदार, दिलीपकुमार चौधरीलाई अनुगमनको नाममा खुवाइएको भत्ता असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
माझी, गच्छदार र चौधरीले कोभिड खोप, पाठ्यक्रम तथा बालबालिका अनुगमन र प्र।रो। कार्यक्रमको अनुगमन बापतको कानुन विपरीत भत्ता लिएको भनिएको छ। प्रवक्ता र अदालती कामको नाममा भत्ता त्यस्तै अन्य भत्तालाई पनि महालेखाले बेरुजु निकालेको छ । कर्मचारीहरूलाई सेवा समूह तथा पद अनुसार तोकिएको तलब भत्ता तथा कानुन बमोजिमको अन्य भत्ता मात्र दिन मिल्ने देखिन्छ । तर दिनै नमिल्ने खालको कार्यपालिका सदस्य तथा कर्मचारीलाई प्रवक्ता भत्ता तथा अदालती काम कारबाहीको लागि भन्दै अतिरिक्त भत्ता मासिक रूपमा भुक्तानी दिने गरेको पाइएको हो ।
कानुनी व्यवस्था नगरी कार्यपालिकाको निर्णयको भरमा मनपरी भत्ता बाँडेको पाइएको छ। यसरी कानुन विपरीत भत्ता खानेमा मुद्दा खर्चको नाममा भोजराज घिमिरेले १ लाख २० हजार लिएका छन् भनेँ प्रवक्ताको नाममा कार्यपालिकाका सदस्य गोविन्दकुमार उरावले १लाख २० हजार लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यी दुबैबाट रकम असुल्न महालेखाले भनेको छ ।
