अर्थ समितिका सांसद भन्छन्– ‘ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने निर्णय हामीलाई थाहा छैन’

काठमाडौँ । अर्थ समितिले आफ्नो बहुमत सदस्यलाई थाहै नदिई नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने निर्णय गरेको पत्ता लागेको छ ।

अर्थसमितिमा सुरुमा सबैलाई हाजिरी गराएर दुई तिहाईभन्दा बढी संसदहरु हिडिसकेपछि समितिका सभापति (जेष्ठताको आधारमा) सांसद सन्तोष चालिसे, सांसद पदम गिरीलगायत केही सांसद र अर्थ समितिका कर्मचारीलगायतको मिलेमतोमा केही स्वार्थी समूहको प्रलोभनमा परी नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दिएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

‘सोमबार समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भन्दै बैठक बोलाइयो र निर्धारित समयभन्दा २ घण्टा ढिलो गरी बैठक सुरु भयो, बैठक सुरु भएपछि हामीलाई हाजिर गराएर अध्ययनका लागि भन्दै एउटा पत्र बाँडियो तर त्यस विषयमा कुनै छलफल भएन,’ अर्थ समितिका एक सांसदले भने, ‘तर पछि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दियो भन्ने थाहा पाइयो ।’

साथै सोमबार कुनै पनि छलफल नगराई धेरै सांसद हिडिसकेपछि स्वार्थ केन्द्रित रूपमा ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने निर्णय गरिएको समेत ती सांसदले जानकारी दिए ।

साथै अर्थ समितिका सीमित सांसदले सर्वोच्चको निर्णय र सेयर लगानीकर्ताहरूको ठूलो जमातलाई असर पर्ने निर्णय गर्दा त्यसले निर्णयमा सामेल नभएका सांसदहरूलाई समेत नकारात्मक असर पुगेको ती सांसदले जानकारी दिए ।

 ‘अर्थ समितिका सभापति र केही सांसदले हामीलाई जानकारी नदिई छलफलनै नगरी ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न भन्दै निर्देशन दिनुभयो,’ ती सांसदले भने, ‘तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा अर्थ समितिका हामी २४ जना सांसदको मोबाइल नम्बर सहितको नाम राखेर यिनीहरूले पैसा लिएर ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न निर्णय गरे भन्दै बदनाम गराईरहेका छन् ।’

सर्वोच्चको फैसला अनुरूप धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरिसकेको अवस्थामा अर्थसमितिले समिति स्वार्थी समूहको प्रलोभनमा परी तत्काललाई उक्त कामनै रोक्नु भनी निर्देशन दिनुले पुँजी बजारको विकासमा ठूलो धक्का लागेको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत लगानीकर्ताहरूले अर्थसमितिका सिमिति केही सांसदहरूले पैसा लिएर पुराना ब्रोकरको स्वार्थमा सिन्डिकेट लगाउने काम गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

यसअघि पनि अर्थ समितिलाई सीमित स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा परी तत्काल नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको आरोप लागेको थियो । सोमबार भएको अर्थसमितिले हिजो भएको उक्त निर्देशनले त्यसलाई थप प्रमाणित गरिदिएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यसैगरी ज्येष्ठताका आधारमा अर्थ समितिका सभापतित्व गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिने भने बोर्डले नियमसंगत गरिएकाबाट लाइसेन्स दिएको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्नका लागि तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा नगर्न निर्देशन दिएको बताउँछन् । ‘हामीले सर्वोच्च अदालतको बर्खिलाफमा गएर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्नेगरी निर्देशन दिएका होइनौँ,’

उनले भने, ‘अहिले यस विषयमा धेरै कुराहरू आएको छ, म अहिले पनि अर्थ समितिमै सचिवसँग छलफलमा छु केही दिनमै अर्को बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने छौँ ।’ साथै अर्थ समितिमा उपस्थित भएर हाजिरी गरिसकेपछि उक्त सांसदहरूले उक्त निर्णयमा हाम्रो संलग्नता छैन भनेर उम्किन नमिल्ने चालिनेको तर्क छ ।

यस्तै अर्थसमितिले पुराना ब्रोकरसँगको साठगाँठका आधारमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दिएको र निर्देशन दिनुपूर्व उक्त ड्राफ्टनै ब्रोकरसँग सल्लाह गरेर तयार गरिएको आरोप लागेको छ । तर यस विषयमा कुरा गर्दा अर्थ समितिका सचिव रेखा उपाध्याय भने आफूलाई सभापतिज्यूले जे निर्णय लेख्नु भन्नु भयो सोही कुरा लेखेर हस्ताक्षर गरेको बताइन् ।

 ‘मैले सभापतिज्यूले भनेझैँ निर्णय लेखेर उनलाई नै देखाएका हस्ताक्षर गरेको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘तर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने निर्णय कसरी भयो भन्ने विषयमा सभापतिज्यूलाई नै सोध्नुहोला ।’

तर अर्थ समितिका अधिकांश सांसदहरूले भने ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने सम्बन्धमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी भएको बताउँदै आएका छन् ।

 ‘बैठक सुरु भएपछि धितोपत्र बोर्डले पठाएको पत्र अध्ययनका लागि भन्दै बाँडियो तर समिति भित्र कुनै छलफल भएन,’ ती सांसदले भने, ‘हामी पत्र बोकेर हिड्यौं तर पछि ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया नै रोक्ने भन्दै निर्देशन दिइएछ ।’ समिति व्यक्तिले त्यसरी निर्देशन दिँदा अहिले समाचार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत आफ्नो बदनाम भइरहेको उनको गुनासो छ ।

यसैगरी अहिले अर्थ समितिले निहित स्वार्थमा सर्वोच्च अदालतको बर्खिलापमा निर्णय गरेको नयाँ ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले बताए । ‘संविधानको धारा १२८ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधि लगायत सबै निकायको रहन्छ,’ उनले भने, ‘पुँजी बजारमा भएको यति ठूलो प्रगतिलाई रोक्न सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा गरिएको अर्थ समितिको यस्तो पूर्वाग्रही निर्देशनलाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।’