अर्थ समितिका एक सांसदको स्वार्थले रोकिएको ब्रोकर लाइसेन्स अब खुल्ने

काठमाडौँ । एक जना व्यक्तिको स्वार्थले नीतिगत रुपमा कति ठूलो असर पर्छ भन्ने कुरा अहिले रोकिएको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स काण्डले देखाएको छ । लामो समयको छलफल तथा बहसपछि सर्वोच्च अदालतले समेत कानुनी बाटो खुला गरिदिएको नयाँ लाईसेन्स वितरण प्रक्रियालाई अर्थ समितिको सांसद पदम गिरीको आफ्नो स्वार्थ अनुकुल रोकिदिएका हुन् ।

अर्थ समितिको सभापति (जेष्ठताका आधारमा) सन्तोष चालिसेका अनुसार सांसद पदम गिरीले अर्थ समितिको पहिलो बैठकबाटै नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, सो सम्बन्धमा छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेर समस्या खडा गर्दै आएका थिए । तर सो सम्बन्धमा सभापति चालिसेले वास्ता नगरेपछि उनले सोमबार भएको अर्थ समितिको चौथौँ बैठकमा आफू अनुकुलका आधा दर्जन सांसदलाई सो सम्बन्धमा बोल्न लगाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरे अर्थात तत्काललाई नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिन लगाए ।

अर्थ समितिको नयाँ ब्रोकर रोक्ने उक्त निर्देशन जारी भएलगत्तै विभिन्न सामाचार माध्यय र सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो विरोध सुरु भयो । हाल समाजिक सञ्जालमा अर्थ समितिको २४ जना सांसदहरुको नाम, उनीहरु सम्बद्ध राजनीतिक दल र मोबाइल नम्बर राखेर सामाजिक संजालमा विधरोध भएपछि सभापति चालिसेले यस विषयमा आफू समेत दबाबमा परेर तत्कालका लागि उक्त निर्णय गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

‘अर्थ समितिको पहिलो बैंठकबाटै माननीय पदम गिरीले अहिले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स रोक्नु पर्यो भन्दै छलफलमा प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो,’ संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘मैले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाइसकेकाले अर्थ समितिले छाविन गर्नुको औचित्य छैन भन्दै आएको थिए तर सोमबार भएको चौथौं बैंठकमा उहाँले केही सांसदलाई उचालेर होहल्ला गरेपछि तत्कालका लागि बुझ्न भन्दै उक्त निर्देशन दिएका हौँ ।’

साथै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न समिति व्यक्तिहरुको भित्री खेल बुझिएको र अब तत्काल अर्थ समितिको बैठक राखेर बाटो खुला गरिदिने समेत उनले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स रोक्ने मनसाय छैन, बजार विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप मैले सुरुदेखि नै यस विषयमा कुनै चासो देखाएको थिइनँ तर माननीय पदम गिरीले धेरै नै चासो देखाएर बैंठकमै लफडा गरेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’

सांसद गिरी भने यस विषमा सदनमा कुरा उठ्ने देखि समितिमा समेत उजुरी परेपछि छानिवका लागि भन्दै तत्कालका लागि रोकिएको बताउँछन् । ‘मेरो पनि उद्देश्य नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने होइन दिनुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘तर हामीले ब्रोकर लाईसेन्स वितरण प्रक्रियाको मापदण्ड पुगेनपुगेको विषयमा अध्ययन गर्ने मात्र भनेको हौ तर अब तत्काल अर्को बैंठक बसेर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया खुला गर्छौं ।’ यस विषयमा सम्बद्ध सरोकारवाला निकायलाई अर्थ समितिका बोलाएर वास्तविकता बुझ्नका लागि मात्रै तत्काल रोकेको र अब २÷४ दिनमै बैंठक बोलाएर बाटो खुला गरिदिने उनको तर्क छ ।

लामो समयदेखि नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स रोक्नका लागि सिमित स्वार्थ समुह सक्रिय हुँदै आएका छन् भने त्यसमा कयौँ पटक उनीहरु सफल पनि भएका छन् । यसअघि पनि अर्थ समिति मार्फतनै यस्तै हतकण्डा निकाल्न लगाएर तत्कालका लागि नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न सफल भएका थिए । तर सो विषयमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले अडान लिएर बजार विस्तार गर्नेभन्दै नयाँ ब्रोकर लाईसेन्सको आवेदन माग गरेपछि पुरो ब्रोकरहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले समेत अहिलेको अवस्थामा नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

सोही अनुरुप हाल धितोपत्र बोर्डले क्षेत्रगत रुपमा ४३ वटा कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिएको छ । जसमध्ये १८ वटा नयाँ ब्रोकरले व्यवसाय संचालन अनुमति नै पाईसकेका छन् । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण भएसँगै पुराना ब्रोकरहरुको संस्था स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले अहिले भएकै ब्रोकरले लगानीकर्तालाई सेवा दिन सक्ने र नयाँ आवश्यक नभएको भन्दै विज्ञप्ती समेत जारी गरेका छन् भने सोही अनुरुप विभिन्न निकायमा पुगेर रोक्नका लागि लविङ् समेत गर्दै आएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाटै नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स जारी भएर संचालनमा गएको अवस्थामा सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा अर्थ समितिले रोक्न निर्देशन दिनु कानुनी रुपमै गलत भएको सम्बद्ध कानुनविदहरु बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुल्चदै अर्थ समितिले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न जुन निर्देशन दियो त्यसो भन्ने कानुनी रुपमा गम्भिर त्रृटि रहेको कानुन व्यवसायी एवं नयाँ स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकाल बताउँछन् ।

‘कुनै पनि विषयमा विवाद भएर कानुनी रुपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गो लागिसकेको विषयमा अर्थसमितिले जुन निर्देशन दियो त्यसो नै गैरकानुनी र सर्वोच्चको मानहानी हो,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा १२८ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधि लगायत सबै निकायको रहन्छ तसर्थ अर्थ समितिको उक्त निर्देशनको कुनै औचित्य रहँदैन ।’