नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश खारेज

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेर ऐनको रुप लिएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरिदिएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले नागरिकता विधेयकविरुद्ध यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णयसहितको आदेश गरेको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाने दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेका थिए ।

यसअघि २१ जेठमा सर्वोच्चले प्रमाणिकरण भएको उक्त विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र सुस्मलता माथेमाको २६ जेठको इजलासले प्रमाणिकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपी पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

अघिल्लो संसदले पठाएको र अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेको उक्त विधेयक निस्क्रिय रहेकोले नयाँ गठन भएको संसदमा छलफल गराएर मात्रै प्रमाणिकरणका लागि लानुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै विरोध विरोध भएको थियो ।

यता नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएका नागरिकताविहीनहरुले पनि बिहीबार साँझ अदालतको आदेश आएपछि खुसीयालीमा उत्सव मनाएका छन् ।