मुरल नक्सा राजनीतिक नभएको भारतीय आधिकारिक धारणा आइसक्योः मन्त्री साउद

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउदले भारतको संसद भवनमा नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा राखिएको सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नेपाली राजदुतावासलाई निर्देशन दिएको बताए ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री साउदले सो नक्साको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदुतलाई निर्देशन दिसकिएको बताएका हुन् । उनले यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नक्साको विषय राजनीतिक विषय नभएको भनी भारतीय सरकारका विदेशमन्त्रीबाट आधिकारिक धारणा समेत आइसकेको बताए । उनले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा कुनै आँच आउन नदिन र नेपालको एक इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘नवनिर्मित भारतीय संसद भवनमा राखिएको म्युरलका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निश्चय नै ध्यानाकर्षण भएको छ । सो म्युरलको क्याप्शनमा सम्राट अशोकको समयमा उनको साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी लेखिएको र सो राजनीतिक विषय नभएको भनि भारतीय सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणासमेत त्यहाँका विदेशमन्त्रीबाट आइसकेको व्यहोरा सम्मानीत सदनलाई अवगत नै छ । यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदुतलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमामा कुनै आँच आउन नदिन र नेपालको एक इन्च जमिनपनि अतिक्रमण हुन नदिन हामी पूर्ण प्रतिवद्ध छौँ ।’

मन्त्री साउदले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा देवी सीताको बारेमा प्रयोग भएको सम्वादमा ‘फ्याक्चुअल इरर’ देखिएको भन्दै यस्तो हुनु उचित नभएको बताए । उनले सिता नेपालकी छोरी भएको तथ्य सर्वमान्य भएको र भारतमा समेत यो विषय निर्विवाद भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री साउदले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भुमि भएको कुरामा सरकार दृढ रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस विषयमा देशमा राष्ट्रिय सहमती नै रहेको बताए । उनले भारतसँग भएका सीमा समस्या समाधान स्थापित कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत गरिने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमा बारे यस सम्मानित सदन, सम्माननीय सदस्यज्यूहरु, नेपाल सरकार र हामी सबै स्पष्ट र दृढ छौँ ।

उनले नेपालले केही मित्रराष्ट्रहरु सँग विगतमा गरेका समझदारी अनुरुप परम्परागत रुपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरु भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको कुनै नीति नभएको स्पष्ट पारे ।