फेवातालको मापदण्ड घटाउने निर्णयमा एमालेको मात्रै हस्ताक्षर, कांग्रेसको विरोध (सूची)
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा झार्यो ।
उक्त निर्णयमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले भने हस्ताक्षर नगरेको भेटिएको छ । ‘यसरी मापदण्ड घटाउँदा हाम्रा सम्पदा मासिन्छन् भनेर हामीले मेयरलाई सुझाव दिएका थियौँ । बैठकमा कसैले पनि हाम्रो कुरा सुनेनन्,’ कांग्रेसका तत्कालीन उपनेता तथा वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष शंकर बास्तोलाले भने, ‘हाम्रा विषय नसुनेपछि हामीले निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गर्यौँ । त्यो निर्णयमा हाम्रो समर्थन थिएन ।’
कार्यपालिकाका ४४ सदस्यमध्ये १४ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । ११ जना कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष थिए भने बाँकी एमालेकै सदस्यहरू थिए । एमालेका जनप्रतिनिधि भने उक्त बैठकमा उपस्थित नभएका कारण हस्ताक्षर नभएको बताइएको छ । वडा नम्बर २ का अध्यक्ष रामेश्वर मल्ल, ३ का रवीन्द्रबहादुर प्रजु, ४ का शंकर बास्तोला, ६ का जगत पहारी, ९ का रामराज लामिछाने, १० का राजकुमार गुरुङ, ११ का मोहन बास्तोला, १२ का रामबहादुर कार्की, २३ का विष्णुप्रसाद पराजुली, २७ का पूर्णबहादुर गुरुङ र ३२ का अक्कलबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर नगरेका हुन् ।
उक्त बैठकमा फेवातालसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण ३ वटा निर्णय भएका थिए । फेवातालको मापदण्ड घटाउनेदेखि वाटर स्पोर्टस सञ्चालन र सिल्ट्रेसन ड्यामको मर्मत तथा रोयल्टी संकलनको निर्णय भएको हो । ‘नेपालकै गौरवका रूपमा रहेको फेवातालको मापदण्डमा विगत लामो समयदेखि अध्ययन र निर्णय भएको छ । यसको मापदण्ड तोक्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘महानगरले नै बनाएको कार्यदलको सुझावका आधार समेतलाई हेरेर तालको मापदण्ड चारैतिरबाट ३० मिटर कायम गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।’
तालको मापदण्ड सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन पोखरा १७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले पनि मापदण्ड ३० मिटर झार्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । तालको मापदण्ड घटाउने पोखराको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले पूरानै मापदण्ड कायम गर्न आदेश दिएपछि कार्यपालिका बैठकको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको हो । कांग्रेसका पूर्व वडाध्यक्षहरूले सर्वोच्चको फैसला पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘हिजो पनि सर्वसम्मत निर्णय भएको होइन । अहिले सर्वोच्चले महानगरको गलत बाटोलाई सुधारिदिएको छ,’ बास्तोला भन्छन्, ‘अब यही आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
सोही बैठकले पोखराका अन्य तालहरूको मापदण्ड पनि घटाएको छ । बेगनास र रुपा तालको मापदण्ड ५५ मिटर कायम गरिएको छ भने अन्य ५ वटा तालहरू (खाष्टे, दिपाङ, मैदी, न्यूरेनी र गुँदे) को मापदण्ड २० मिटरमा झारिएको छ । यी तालहरूको यसअघि मापदण्ड १ सय मिटर थियो । बैठक अस्वस्थका बिच मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
यही बैठक पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक हो । मेयर मानबहादुर जिसीले पनि उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । तर उनको हस्ताक्षर निर्णय पुस्तिकाको तलमाथि भनेछ ।
