टुक्रे योजनाले भरियो गण्डकी : ३३ अर्ब बजेट, ७ हजार योजना
पोखरा । गण्डकी सरकारले आगामी वर्षको लागि ३३ अर्ब ४२ करोड बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटबाट सानाठूला करिब ७ हजार योजना समेटिएका छन् । वार्षिक विकास कार्यक्रम मार्फत ६ हजार ८ सय ३ वटा योजना उल्लेख गरिएको हो । प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्ने कार्यक्रम र योजना ल्याउने गण्डकी सरकारले निरन्तर दाबी गरेपनि खुद्रे बजेटमै रमाएको देखिएको छ ।
सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट खुद्रा बनाइएको छ । उक्त मन्त्रालयको १ हजार ४ सय १० वटा योजनामध्ये करिब डेढ सय हाराहारीका योजनामात्रै १० लाख भन्दा माथिका छन् । बाँकी योजनाहरू १० लाख भन्दा साना छन् । ५ लाखका मात्रै ७ सय हाराहारीका योजना समेटिएका छन् ।
१० लाख भन्दा ठूला बजेट पनि विनियोजन गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । उक्त बजेट कार्यान्वयनको चरणमा विन्यास गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताए । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना होमस्टे भनेर एकमुष्ट ४ करोड बजेट छ । उक्त बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किताबमा ठूलो रकम देखिएपनि कार्यान्वयनमा जाँदा उही १० लाखमा झर्ने हो ।’
पुस्तकभरि अधिकांश ५ लाखका योजना राखिएका छन् । खुद्रे योजनाका कारण प्रदेशको बदनामी बढेको प्रतिपक्षी सांसदहरूको गुनासो छ । एमाले सांसद वेदबहादुर गुरुङले योजनाको सङ्ख्या धेरै बनाएर प्रशासनिक खर्च बढाउने काम मात्रै गरेको तर्क गरे । ‘ऊर्जा, खानेपानी तथा जलस्रोत मन्त्रालयको ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँलाई २४४७ टुक्रामा बाँडिएको छ । १७ सय वटा १० लाखका योजना छन् । ५० लाखसम्मका ३९ वटा छ । १ करोड माथिको योजना एउटा मात्रै रेडबुकमा छ । यो बजेटको अवस्था हेर्दा दुखलाग्दो छ,’ उनले भने, ‘हामीले हिजो जे प्राथमिकता र सिद्धान्तमा सरकारलाई सचेत गराएका थियौँ । त्यो भन्दा पनि तल्लो स्तरको बजेट छुट्याइयो । यसले प्रदेशलाई कहाँ पु-याउँछ ?’ योजनाको छनोट कार्यकर्ताको चिटबाट भएको आरोप गुरुङले लगाए ।
गणेशमान गुरुङले बजेट संघीयता विरोधी भएको बताए । ‘हिजो संघले १ खर्व ५४ अर्ब स्थानीय र प्रदेशलाई दिँदा केन्द्रीकृत भयो भन्यौँ । तर हामीले स्थानीय तहलाई कति छुट्यायौं ? २ अर्ब १० करोड दिएर संघीयतालाई मानेको हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘ठूला माछाले साना माछालाई खाने मत्स्य न्यायजस्तो भयो । बजेट वितरण समन्यायिक भएन ।’ तर सत्तारुढ सांसदहरू भने आवश्यकताका आधारमा योजनाको चाप बढी भएको बताउँछन् ।
