पोखरामा आज मुख्यमन्त्रीहरूको भेला, प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीले समस्या सुनाउने

पोखरा । पछिल्लो समय संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू बढेका छन् । खासगरी प्रदेशको आफ्नै आम्दानी नभएको र अनावश्यक खर्च बढेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । त्यसमाथि योजना छनोट र कार्यान्वयनमा प्रदेशले आफ्नो अस्थित्व देखाउन नसकेको आरोप छ । त्यसमा प्रदेश मात्रै दोषी छैन । संघ सरकारले अधिकारहरूमा मुठी नखोलेका कारण पनि धेरै चुनौती थपिएका छन् ।

कतिपय योजनाहरूमा जग्गा प्राप्ति लगायत समस्या छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले भोगेका समस्या सुनाउन र समाधानको उपाय खोज्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री आज पोखरामा भेला हुँदैछन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अगाडी राखेर आफ्ना समस्या सुनाउने छन् । प्रदेश सरकारका अभ्यास र उपलब्धिका बारेमा प्रस्तुतिसहित वृहत् छलफल गरिने गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

बैठकमा भाग लिन सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पोखरा आइसकेका छन् । अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आउने क्रममा रहेको बताइएको छ । बैठकको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री दाहाल मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरूको प्रस्तुति छलफलमा पनि रहनेछन् । बैठकबाट तयार भएको निष्कर्ष शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने छ ।

प्रदेशमा रहने कर्मचारीको खटनपटन प्रदेशबाटै हुनुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको अनुभवलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सबैको सरुवा र नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्ने प्रदेशहरूको माग छ । संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसकेको र बनाएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । मधेश प्रदेश र गण्डकीले प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् । तर प्रहरी समायोजन नगरेका कारण लागू हुन सकेको छैन । भेलामा वित्तीय संघीयताबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।