सहकारीको ऋण फिर्ता नगरे पोखराले जायजेथाबाट असुल गर्ने, महानगरले सेवा नदिने

पोखरा । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अराजकता अन्त्य गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकाले एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारीका ऋण लिने तर समयमा फिर्ता नगर्दा अर्थतन्त्र नै डामाडोल अवस्थामा छ ।

धेरैले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीको रकम अपचलन गरेर फरार हुने क्रम रोकिएको छैन । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ऋण चुक्ता नगर्नेहरूलाई पोखरा महानगरले जायजेथाबाट असुल गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

‘यदाकदा समाजमा ऋण तिर्न नपर्ने वा नतिर्ने भन्ने जस्ता वित्तीय अराजकताहरू देखिएका छन् । कसैले लिएको ऋण तिर्नु नपर्ने कल्पना गरेको भएमा त्यो आफैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ,’ महानगरले भनेको छ, ‘महानगरपालिका क्षेत्रधिकार भित्रका सहकारीका ऋणीलाई समयमै ऋण भुक्तानीका लागि अनुरोध छ । निर्देशन अटेर गरेमा जायजेथाबाट असुलीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै महानगरबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा रोक्का गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’

महानगरले सहकारीले बचत रकम नदिए कानून अनुसार उजुरी गर्न बचतकर्तालाई आह्वान गरेको छ । ‘वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता र संस्थागत सुशासनको अभावले समयमै बचत फिर्ता हुन सकेको छैन । केही समूहहरूको व्यवहारका कारणले पनि सहकारीमा समस्या छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘होहल्लाका पछि नलागी वास्तविक कारण बुझेर मात्र बचत फिर्ता माग गर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ । बचत फिर्ता नपाए संयमित भई कानून बमोजिम उजुरी गर्न समेत अनुरोध गरिन्छ ।’

सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले बाध्य भएर निर्देशन जारी गरिएको सुनाए । ‘दिनदिनै उजुरी आएको छ । सहकारी संस्था घेराउ गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘मान्छेले बचत गरेको रकम नपाएपछि आक्रोश बढिहाल्छ । त्यसैले संयमित भएर कानूनी बाटोबाट उपचार गर्न लागेका हौँ ।’

महानगरले सहकारी ऐन २०७५ को दफा ५१ बमोजिम तोकिएका विवरण निर्धारित समयमा पेस नगर्ने सहकारीलाई खारेज गरिने चेतावनी दिएको छ । शेयर सदस्यलाई सहकारीको कारोबार बुझेर मात्रै सदस्य बन्न र आवश्यक राय सुझाव दिन भनेको छ भने सदस्य बडापत्र राख्ने, सूचना अधिकारी र कार्यान्वयन अधिकारी तोक्ने लगायत प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र संस्थाको वित्तीय विवरण वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र संस्थाको सूचना पाटीमा टाँस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि महानगरकै टोलीले अनुगमन गर्दा ऋण व्यवस्थापन कार्यविधि नबनाई लगानी गरेको भेटिएको थियो । यस्तै, प्राथमिक पुँजीकोषको १०% बढी एकै समितिका ४९% बढी सदस्यमा लगानी जस्ता कैफियत अधिकांश संस्थामा देखिएकाले यस्ता कमजोरीहरू तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको थियो । ऋणी सदस्यहरूमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी पाकेको व्याजको ५० % भुक्तानी गरेमा कालोसूचीमा परेका ऋणी बाहेकका सदस्यलाई बाँकी साँवालाई ३ महिना अवधिका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था महानगरले गरिदिएको छ ।

आगामी आवमा कम्तीमा ५% संस्थागत पुँजी नपुगेका संस्थाहरूले शेयर लाभांश वितरण नगर्ने, संस्थाको साधारणसभा लगायतका कार्यक्रमहरू गर्दा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भनेको छ ।सबै सहकारी संस्थाहरूले खराब कर्जा असुलीमा नियमानुसार ताकेता गर्न, कर्जा असुलीका लागि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सहकारी संस्थामा राखिने नगद रकम बराबरको बीमा गर्न, बीमा भएको भन्दा बढी रकम संस्थामा नगद नराख्न, सहकारी विभाग र गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयका नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सूचिकृत भएर मात्र पोखराभित्र सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरिएको पौडेलले बताए । पोखराका पनि केही सहकारीहरूले अर्बौँ रकम हिनामिना गरेर बचतकर्तालाई विपद्मा पारेका छन् ।