एशियाली मुलुकका मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा चुनौती बढ्दो : फोरम एशिया

काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा विकास मञ्च (फोरम एशिया) ले विश्वव्यापी रुपमा मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै एकजुट हुन आह्वान गरेको छ ।

फोरम एशियाको काठमाडौँमा बसेको बोर्ड बैठकले एशिया महादेश भित्रका सबै देशहरुमा मानवअधिकार रक्षकहरुको अवस्था एउटै रहेको र उनीहरुमाथि दैनिक रुपमा नयानयाँ प्रकृतिका चुनौती थपिँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तरदेशीय सञ्जाल बनाएर मुद्दाको पैरवी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । देशभित्रै विकसित राजनैतिक घटनाक्रम, सीमा क्षेत्रमा दैनिक हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, अन्तरदेशीय सम्बन्धलगायतको प्रत्यक्ष असर मानव अधिकार रक्षकमा पर्ने गरेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

फोरम एशियाले व्यापार व्यवसायका कारण पनि मानवअधिकार उल्लंघन हुने क्रम बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत हुन सबैलाई आव्हान गरेको छ । विश्वव्यापि उदारीकणसँगै विकसित घटनाक्रमले मानवअधिकार रक्षकहरुकै सुरक्षामा चुनौती थपिएको भन्दै बैठकले मानअधिकारको रक्षा र मानवअधिकार रक्षकको सम्मानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

फोरम एशियाका अध्यक्ष जेराल्ड जोसेपले दक्षिण एसियाली मुलुकमा मानवअधिकार रक्षकमाथि बढ्दै गएको चुनौति सामाना गर्न अन्तरदेशिय सञ्जाल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले मानवअधिकार रक्षकहरु सरकारका विरोधी नभएको र उनीहरु मानव अधिकारको रक्षा, लोकतन्त्र र विकाशको मुद्दाका सहयोगी हुन् भन्ने बुझाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मानवअधिकार रक्षकहरु सरकारका बिरोधी हैनन् । सरकारका सहयोगी हुन् । जसले सरकारसँग मिलेर मानव अधिकारको रक्षा, लोकतन्त्र र विकाशको मुद्दा उठाउँछन् । यो मामिलामा दक्षिण एशियाका सबै देश उस्तै छन् । हामी मानव अधिकार रक्षकहरु अहिले पनि एक सम्मानित पहिचानको लागि संघर्ष गरिरहेका छौँ । देशको विकाशको लागि मानवअधिकार रक्षकहरुको पनि भूमिका हुन्छ भन्ने बुझाउनु छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रमा क्रियाशील सबै देशका मानवअधिकार रक्षकले अब देशभित्र मात्र नभएर अन्तरदेशीय सञ्जाल बनाएर सबैका मुद्दाहरु उठाउन आवश्यक छ ।

भारतका मानवअधिकार रक्षक कृति रोयले अहिले पनि अन्तरदेशिय सीमाहरुमा हिंसात्मक गतिविधि भईरहेको ती घटनाका पीडीतले न्याय पाउन नसकेको र ती क्षेत्रमा अधिकारका लागि लड्ने मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा चुनौती बढेकाले सबै देशका मानवअधिकार रक्षकहरु अधिकारको लडाईमा एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, ‘मानवअधिकार रक्षक र पिडितको रक्षाको लागि कानूनहरु फितलो छन् । केही मुल कानूनहरु छन् तर ती सबै पयाप्त छैनन् । कति कानून त कार्यान्वयन नै हुन सकेका छैनन् । नेपालमा मानव अधिकार रक्षाका लागि धेरै कानून छन् । तर सबै कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । भारतमा पनि धेरै कानुन छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशहरु पनि छन् । तर कुनैपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । कतिपय अन्तरदेशीय सिमामा हिंसात्मक गतिविधि हुन्छन् । यो कसले हेर्ने ? अब मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले सबै क्षेत्रमा हुने मानवअधिकार हननका घटनामा चासो बढाउनु पर्छ । यसको लागि सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक छ ।’

फोरम एसियाकी बोर्ड सदस्य एवं मानवअधिकार रक्षक डाक्टर रेणु अधिकारीले समुदायस्तरमा काम गरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन नसकेको र थप सुरक्षा चुनौति बढेको बताए । उनले विश्वव्यापी रुपमा नै देखिएको आर्थिक संकटले थपेको चुनौतीसँगै व्यापार व्यवसायका कारण मानवअधिकारमा थप्न सक्ने जोखिमतर्फ सजग हँुदै मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र सम्मानका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, ‘समुदायस्तरमा काम गरिरहेका मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा चुनौति बढेको छ । शहरमा कार्यरतहरु कम जोखिममा रहेको देखिएको भएपनि तल्लो तहमा काम गर्नेहरुले बढी हिंसा खेपिरहेका छन् । ’

मानवअधिकार रक्षकहरु सम्मिलित ८५ वटा संस्थाको साझा सञ्जाल फोरम एशिया २४ वटा देशमा कार्यरत छ । फोरम एशियाको बोर्डमा नेपालसहित ९ वटा देशको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।