विश्व बैंकले नेपाललाई १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने, ५० करोड अनुदान

काठमाडौँ । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारका लागि विश्व बैंकले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता दिने भएको छ। विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हादाद जेरभोसले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग भेटवार्ता गरी उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

सो अवसरमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले नेपालको स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा विश्व बैंकले गरिरहेको विभिन्न सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनमा थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न आग्रह गरे। विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेरभोसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेकामा आगामी पाँच वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न एक सय मिलियन डलर ९करिब १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता तथा तीन दशमलव ८४ मिलियन अनुदान (करिब ५० करोड रुपैयाँ) दिने र उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको जानकारी गराए ।

निर्देशक जेरभोसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि विश्व बैंकले सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै कोभिड–१९ महामारीको बेलाजस्तै अन्य महामारी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहयोग निरन्तर जारी रहेने विश्वास व्यक्त गरे।

विश्व बैंकले कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि विभिन्न सहयोग गरेको थियो। विशेषगरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनुदानको रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो। मन्त्री बस्नेतले कोभिड–१९ महामारीका बेला विश्व बैंकबाट प्राप्त सहयोग रकम केही बचेको र उक्त रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै खर्च गर्नेगरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। कोरोनाका बेला खर्च गर्न उपलब्ध भएको मध्ये बचेको रकम अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको थियो । उक्त रकम स्वास्थ्यमन्त्रालयले नै खर्च गरोस् भन्ने विश्व बैंकको धारणा रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।

‘विश्व बैंकको पनि बचेको पैसा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरोस् भन्ने छ। यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ’ उनले भने।

अहिले डेङ्गु लगायतका महामारी फैलनसक्ने सम्भावना रहेको र अन्य क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले उक्त रकम मन्त्रालयमै ल्याउन लागिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। उनका अनुसार कोरोना महामारीको समयमा खर्च गर्नका लागि आएकोमध्ये बचेको रकम करिब रु एक अर्ब रहेको छ।

मन्त्रालयको बजेटको आकार घटेको छ। अहिले २० प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ। सुर्तिजन्य पदार्थमा उठेको वार्षिक रु छ अर्बमध्ये रु ४० करोड मात्रै मन्त्रालयले पाएको मन्त्री बस्नेतले बताए।

उनले भने, ‘सूर्तीजन्य पदार्थको उठेको रकम पनि अर्थमन्त्रालयमा रहेको र अर्कोतर्फ कोरोनाका बेलामा खर्च गर्ने भनेर प्राप्त भएको पैसा पनि अर्थमै पुगेको छ। कर्मचारी अभावले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउन नसकिरहेको अवस्थामा थप दरबन्दी सिर्जना गर्नका लागि सो रकम खर्चहोस् भन्ने हो।’

मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य रणनीति र वित्त रणनीति पास भएर काम गर्ने वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै यसमा जति पैसा हुनसक्छ सोही अनुसारको रणनीतिक कार्ययोजना अघि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त रकम खर्च गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यो छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।