सदनको अवरोध हटाउन छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सदनमा देखिएको अवरोध हटाउन सबै पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको दलको बैठकले संसद् सञ्चालन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालगायत सत्ता पक्षका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । आजको बैठक अवरुद्ध सदनलाई कसरी सञ्चालन गर्नेमा केन्द्रित भएको उनले बताए । मुख्य सचेतक पाण्डेले सदनलाई सञ्चालन गर्न विभिन्न तहमा छलफल र संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको बैठकमा सदन सञ्चालन गर्न सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर अछामीले सभाको गतिविधि र मुख्य सचेतक पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । दुवै सदनका सचेतकको ‘ब्रिफिङ’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका १२ सांसदले धारणा राखेका थिए । बैठकमा दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री दाहालले समग्र नेपाली जनताको भावनालाई समेटेर सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको रुपान्तरणका साथ अगाडि बढ्नका लागि र सङ्घीय संसद्को भूमिका अझ वृद्धि गर्न सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिले लिएका निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकको मूल भावका साथै सङ्घीय संसद्मा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा प्रष्ट पारेका थिए । उन सङ्घीय शिक्षा, सङ्घीय निजमती र सङ्घीय प्रहरी ऐन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र ती विधेयक तत्काल सदनमा दर्ता गर्न लागिपरेको बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको संवादका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार हुँदै अवैध सुन बाहिरिएको विषयको निश्पक्ष छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको विषय राख्ने जानकारी दिएको मुख्य सचेतक पाण्डेले बताए ।

‘सुन समातिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अगाडि बढायो, यो राजस्वसँग मात्र सम्बन्धित नभएको र सङ्गठित अपराधसँग पनि जोडिएकाले यसको अनुसन्धानका लागि सिआइबीको जिम्मा लगाएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने ।