सुन काण्ड छानविन समिति बनाउन भोटिङ गरौँ : योगेश भट्टराई

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन समिति बनाउने विषयमा संसदमा भोटिङ गर्न प्रस्ताव राखेका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन गर्न छानविन समिति बनाउनुपर्ने एमालेको माग कायमै रहेको बताएका छन् । उनले छानविन समिति बनाउने र नबनाउने पक्षमा कुराहरु आइरहेको भन्दै संसदमा यसको पक्ष र विपक्षमा भोटिङ गर्न उनले प्रस्ताव गरे । समिति नबनाउने पक्षमा बहुमत आएमा एमालेले आन्दोलन स्थगन गर्ने बताए । उनले गृहमन्त्रीदेखि सम्बन्धित सबै निकायलाई पनि प्रश्न सोध्नुपर्ने र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले राजनीतिक तहबाट छानविन समिति बनाउनु आवश्यक भएको बताए ।

छानविन समिति नबनाएसम्म एमालेको आन्दोलन जारी रहने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘कुनै कानूनी अड्चनहरु छन् कि ? नयाँ कानूनी प्रवन्ध हामीले मिलाउनुपर्ने छ कि ? यस विषयमा के राजस्व अनुसन्धानले हामीलाई केही सिफारिस गर्न सक्छ ? के हाम्रो नेपाल प्रहरीको सिआइबिले केही छानविन अगाडी बढाउन सक्छ यस विषयमा । म प्रश्न गर्न चाहान्छु, सिआइबिले ३ महिना अगाडी छानविन गरेर रिपोर्ट बुझाएको फाइल त अझै गृहमन्त्रीजीको टेबलमा छ र अगाडि बढ्दैन भने अनि राजस्व अनुसन्धान विभागले २० दिन छानविन गरेर आज फेरी सिआइबिलाई फाइल बुझाएको छ । त्यसको मतलव त्यहाँ बिचमा के खेल भइरहेको छ ? म गृहमन्त्रीजीलाई भन्न चाहान्छु, गृहमन्त्रीजी तपाई पोलिटिकल कमिसार, तपाइको फिल्ड कमिसार को छ ? तपाईको आदेश फिल्ड कमिसारले मानेको छैन कि, फिल्ड कमिसारको सूचना तपाई‌ले भेरिफाइ गर्नुभएको छैन ? हामीलाई गम्भिर शंका छ । त्यसकारण गृहमन्त्रीजी सँग पनि बयान कसले लिन्छ ? के सिआइबिले लिन्छ ? के राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ ? अर्थमन्त्रीजी माथि हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ, यत्रा निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यि कहाँ सुतेका थिए ? यिनीहरुमाथि प्रश्न कसले उठाउँछ ? सिआइबिले उठायो ? राजस्व अनुसन्धान विभागले उठाउँछ ? भन्सार विभागले उठायो ? अध्यागमन कहाँ छ ? विमानस्थल व्यवस्थापन कहाँ छ ? यि तमाम विषयको छानविन नगरीकन यो कदम सत्य पत्ता लाग्न सक्दैन । आज प्रतिपक्षी बेञ्चको एकमत धारणा छ । रास्वपाको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि हाम्रो समर्थन छ । सत्ता पक्षका माननीय बोलिरहनु भएको छ । सिंगो सदन एकमत छ । मेरो प्रस्ताव छ, यदी यसमा छानविन समिति बनाउन हामी कोही सहमत छौँ , कोही सहमत छैनौँ भने कुनैपनि पार्टीले ह्वीप नलगाऔँ । म प्रस्ताव राख्छु सभामुखले भोटिङ गराउनुस् यदी यो संसदले छानविन समिति बनाउनु हुन्न रहेछ भन्यो भने एमालेको आन्दोलन त्यही दिन स्थगित हुन्छ । म चुनौतीका साथ भन्छु ।’