नेतृत्व असक्षम हुँदा मुलुक असफल राष्ट्र बन्दै गएको विज्ञको चिन्ता

काठमाडौँ । विज्ञहरुले असक्षम नेतृत्वका कारण मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सुन तस्करी, ललिता निवास तथा नक्कली भूटानी शरणार्थी जस्ता ठूलाठूला काण्डहरुमा संलग्न माथि छानबिन गरी कारवाही गर्नुको सट्टा नेतृत्व नै अपराधी संरक्षणमा लागिरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला विज्ञहरुले कुसल नेतृत्व अभावमा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा औँल्याएका हुन् । पछिल्ला समयमा सरकारले विभिन्न संस्थानमा गर्ने नियुक्ति पनि विवादास्पद हुँदै आएका छन् । यसलाई विज्ञहरुले नेतृत्वले अपराधिकरणलाई दिएको प्रसयको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नेपालभन्दा खतरनाक द्वन्द्वबाट गुज्रिएका विश्वका कतिपय मुलुकहरु शान्ति प्रक्रियापछि विकासको अग्रपक्तिमा रहेर विश्वकै नमुना मुलुकमा आफनो नाम लेखाउन सफल भइसकेको दृष्टान्त दिँदै उनीहरुले मुलुकको असफलताको कारक असफल नेतृत्व भएको दाबी गरेका हुन् । नेतृत्वले सर्वोपरि हीतमा अडान लिन नसक्नु, कानूनी शासनको कार्यान्वयन गराउनबाट चुक्नु, पार्टी विशेष र गुट विशेषको नेतामा आफूलाई सीमित राख्नुलगायत कारण नेपालले विकासको फड्को मार्न नसकेको टिप्पणी उनीको छ ।

विशेष गरेर विश्वकै ध्यान केन्द्रित हुने गरी जातीय द्वन्द्वमा परेको मुलुक रुवाण्डा र कोलम्बियाले आफूलाई विकासको गतिमा अघि बढाएर विश्वको ध्यान तान्न सफल भइरहेका बेला नेपाल भने आन्तरिक किचलोमा फस्दै गएको र त्यसको कारण नेतृत्व नै भएको उनीहरुको तर्क छ ।

असफल नेतृत्व
नेतृत्वले प्राप्त उपलब्धिको महत्व, संरक्षणका लागि पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, समय र आफ्नो कार्यभार बोध गर्न नसक्दा त्यसले राष्ट्रलाई नै असफलतातर्फ धकेल्दै लगेको टिप्पणी विज्ञहरुले गरेका छन् । द्वन्द्विद् डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीले नेतृत्वले सही निर्णय र अडान लिन नसक्दा स्वार्थ समूहले जता लग्यो त्यतै बहकिने गरेको टिप्पणी गरे । उनले उही साधनस्रोत र परिवेशमा अरुले गरेको उन्नतिको विश्लेषण नगरि नेतृत्वमा मपाईत्व प्रवृति हावी हुँदै जानु मुलुकका लागि खतरनाक रहेको दाबी गरे । नेतृत्वको असफलताले मुलुकमा विभिन्न किसिमका अस्थिरताको बिजारोण गरेको तर्क उनले गरे ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा विकाससम्बन्धी रणनैतिक योजना निर्माण परामर्शदाताका रुपमा काम गरेका डाक्टर सुनुर बर्माले सफल राष्ट्र बन्न सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेही र कानून कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध दीर्घकालीन सोचसहितको नेतृत्व आवश्यक पर्ने तर्क गरे । लामो समय जातीय द्वन्द्वको चपेटामा परेको रुवाण्डा दीर्घकालिन सोचसहितको राजनीतिक नेतृत्वका कारण विश्वमञ्चमा सफल मुलुकको रुपमा स्थापित हुँदै गएको उनको विश्लेषण थियो ।

शान्ति प्रक्रियापछिका सबै नेतृत्व पारदर्शी, दूरदृष्टि राख्ने, जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुन नसकेका कारण जनतामा चरम निरासा बढ्दै गएको र त्यसले विभिन्न किसिमका आपराधिक क्रियाकलाप बढाएको टिप्पणी विज्ञले गरेका छन् । द्वन्द्वविद् डाक्टर उप्रेतीले सरकारको नेतृत्व जनताको पक्षमा नहुने र पार्टीको नेतृत्वले आफ्नै कार्यकर्ताको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति हावी हुदै गएकाले मान्छेहरुमा निराशा मात्रै मौलाउदै गएको तर्क गरे । उनले नेतृत्वले आफूलाई सर्वोपरि ठान्ने र जवाफदेही नहुने प्रवृतिले कानूनी राज्यको उपहास गर्नुको साथै आपराधिक गतिविधि र दण्डहीनता बढाएको दाबी गरे ।

नेपाल, कोलम्बिया र रुवाण्डाको द्वन्द्व र शान्तिप्रक्रियालाई नजिकबाट अध्ययन गरेका विज्ञहरु नेपालले विदेशी दातृ निकायको अवाञ्छित चलखेललाई रोक्न नसकेको टिप्पणी गर्ने गर्दछन् । वैदेशिक सहयोगलाई अर्थतन्त्रको औपचारिक संयन्त्रमा प्रवेश गराई मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार परिचालन गर्नुपर्नेमा दात्तृ निकाय नै हाबी भएको टिप्पणी उनीहरुले गरेका छन् । आवश्यकता, प्राथमिकता र समन्वयको अभावमा नेपालमा विकास निर्माणका कामहरु पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको र त्यसको कारक पनि नेतृत्व नै रहेको विज्ञहरुको बुझाई छ ।

संविधानविद् देवकोटाले भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया र विकासको बारेमा देश भित्र र बाहिरको बहस ठिक ढंगले हुन नसकेको टिप्पणी गरे । शान्ति प्रक्रिया र विकासको बाटोमा कोलम्बियाले बुद्धिमतापूर्वक निर्णय गर्न सकेकाले अहिले विकासको गतिमा अघि बढेको टिप्पणीउनले गरे । नेपालमा भने आन्तरिक मामिलामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राख्ने गरेको टिप्पणी उनले गरे ।

कोलम्बियामा शान्ति सम्झौता पछि भएको जनमत संग्रहको नतिजामा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय मौन बसेको र संवैधानिक अदालतले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेकाले नेतृत्वले प्रभावकारी निकास निकाल्न सक्षम भएको टिप्पणी देवकोटाले गरे । नेपालमा भने नेतृत्वहरुबीच सहमति बन्दैगर्दा पटक पटक अदालतबाट शान्ति प्रक्रियालाई सघाउनुको सट्टा जटिल बनाउने काम भएको दाबी उनले गरे ।

द्वन्द्व विश्लेषक र शान्ति प्रक्रियाका पक्षपातीहरु नेपालले आफूजस्तै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकले गरेको प्रगतिबाट सिक्नुपर्ने तर्क गर्छन् । सधै सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा अल्झिएको नेपालको नेतृत्वले रुवाण्डा र कोलम्बिया जस्ता मुलुकबाट सिक्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । उनीहरुले शान्ति प्रक्रियापछि द्वन्द्वरत दुवै पक्षको सही व्यवस्थापन, उनीहरु प्रतिको मानसम्मान, राज्यको आवश्यकता, जनताप्रतिको कार्यभार सँगै जवाफदेही, सुसासन र कानुनको सफल कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई नेतृत्वले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औँल्याए ।

संविधानविद् देवकोटाले अवस्था जे जस्तो भएपनि शान्तिपछिको समाजले पुनःसंरचना र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माग गर्ने भएकाले ढिलै भएपनि नेपालले यो मार्ग समात्नुको विकल्प नभएको बताए ।

हरेक सरकारले कृषि उद्यम र स्थानीय स्तरमा नै युवाहरुलाई रोजगारी श्रृजना गर्ने कुरा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपनि सर्वसाधरणले त्यसको महशुस गर्न पाएका छैनन् । वैज्ञानिक भूमि सुधारका विषय पनि कागजमा मात्रै सिमित छन् । रोजगारीका अवसर श्रृजना नहुँदा दैनीक विदेशीने युवाहरुको संख्या बढ्दै गएको छ भने मुलुकभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ ।

विज्ञहरु कृषि उद्यमी र रोजगारी श्रृजना गर्ने सवालमा रुवाण्डाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । द्वन्द्वविद् डाक्टर उप्रेतीले सानो मुलुक भएपछि त्यहाँको सरकारले कुनैपनि जमिन बाँझो नराख्ने, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरेर कृषकलाई उत्पादनमाथिको सुरक्षा प्रत्याभुति गर्ने र ठूलाठूला परियोजनामार्फत रोजगारी श्रृजना गर्ने गरेकाले युवाहरु रुवाण्डा छाडेर अन्यन्त्र जाने अभ्यास नरहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास परामर्शदाता डाक्टर बर्माले सुशासन र सुरक्षा सफल राष्ट्रको पहिचान हुने यी दुई कुराले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कला पनि रुवाण्डाबाट सिक्न सकिने उल्लेख गरे ।

नेपालले रुवाण्डाबाट सिक्नुपर्ने कुराहरु मध्ये कर्मचारी संयन्त्रको पुनः संरचना पनि हो । अहिलेको निजामति प्रणाली खारेज गरी चुस्तदुरुस्त संयन्त्र बनाएर त्यसलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन नमान्ने कर्मचारीबाट समग्र देश विकास सम्भव नहुने तर्क उनीहरुको छ ।