खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारी सेवासुविधाप्रति असन्तुष्ट

काठमाडौँ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीहरु सेवा सुविधा लगायतका विषयमा सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएका छन् । आइतबार कम्पनीको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रमा बोल्दै कम्पनीका कर्मचारीले सरकारले दिँदै आएका सेवा सुविधा समेत कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् । उनीहरुले कम्पनीमा कर्मचारीहरुको बीमाको विषयमा सरकारले कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्नेगरी निर्णय गरेको भन्दै सच्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले खाद्यन्न लगायतका वस्तुहरुको बजार मूल्य भन्दा बढी मूल्य तोक्ने त्यो मूल्य भन्दै कममा खरिद गर्दा राज्यले रकम अहिलेसम्म नदिएको बताए । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष घनश्याम अर्यालले सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई मूल्य तोकेर धान किन भन्ने तर सरकारले बजार मूल्य भन्दा बढी मूल्य तोक्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले बजार मूल्य र सरकारले मूल्य तोकेको वस्तु धेरै फरक छ भन्दा फरक परेको रकम राज्यले लिने भनेपनि अहिलेसम्म नदिएको बताए ।

उनले कम्पनीले राज्यको निर्देशन मान्नेर वस्तु खरिद गरेको रकम सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले सरकारले चाडपर्व लक्षित कार्यक्रममा छुट दिनु भन्ने तर छुट दिँदा घाटा हुने रकम सरकारले दिन आनाकानी गर्ने गरेको बताए । उनले सरकारले त्यस्तो दिन पर्ने रकम करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताए । उनले कम्पनीलाई सरकारले दिने रकम नचाहिने तर कम्पनीको प्रशासन खर्च र व्यापारीक खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले राज्यको सम्पति जोगाउनु पर्छ भन्ने मनाशायबाट कम्पनीलाई नहेरेको आरोप लगाए । उनले कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कम्पनीको प्रत्येक वर्ष साधरण सभा गर्नुपर्ने भए पनि ५ वर्षसम्म साधरण सभा नहुनु सञ्चालक समितिको कमजोरी रहेको बताए । उनले कम्पनीमा खाद्यन्नको न्युनतम मौज्दात पनि नभएको भन्दै सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई मूल्य तोकेर धान किन भन्ने बजार मूल्य भन्दा बढी तोक्ने बजार मूल्य यस्तो छ यति फरक पर्छ कसरी किन्ने भन्दा फरक रकम सरकारले दिन्छौं भनेर ललिपप देखाउँछ । कम्पनीले राज्यको निर्देशन मान्नेर खरिद गर्छौं । तर सरकारले फरक रकम बजेटमार्फत पनि घोषणा हुने । तर कहिल्यै नआउने अवस्था भएको छ । सरकारको यो विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँछु । चाडपर्व लक्षित कार्यक्रममा छुट दिनु भन्ने छुट दिने र छुट दिँदा घाटा हुन्छ भन्दा घाटा भएको रकम सरकारले दिन्छ भन्दा बन्दै करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ त्यो रकम कम्पनीले कहिले पाउने हो । हामीलाई रकम चाहिन्छ भन्दै सरकारले रकम नदिए हुन्छ तर कम्पनीको प्रशासन खर्च र व्यापारीक खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ । सरकारले राज्यको सम्पति हो जोगाउनुपर्छ भन्ने मनाशायबाट राज्यले नहेरको महशुस गरेका छौं । कानून उल्लङ्घन हुँदा उजुरु परे मुद्दा खेप्नुपर्ने तर कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कम्पनीको प्रत्येकक वर्ष साधरण सभा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ५ वर्षसम्म साधरण सभा नहुँदा केही नहुने । कानून मान्नु पर्दैन । यो विषयमा सञ्चालक समितिको भुमिका हुने की नहुने । यो विषयमा कर्मचारीहरुले जवाफको अपेक्षा गरेका छन् । कम्पनीको साधरण सभा के कारणले हुन सकेन । कम्पनीमा खाद्यन्नको अभाव देखिएको छ । न्युनतम मौज्दात पनि नभएको सुन्ने गरिएको छ । यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने जिटुजी माध्यमबाट खाद्यन्न खरिद गर्ने विषयमा पनि सरकारको ध्यानकर्षण गर्न चाहे । कर्मचारीहरुको बीमाको विषय जटिल बनेको छ । कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्नेगरी निर्णय गरिएको छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वािण्ज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आफू कम्पनीको अध्यक्ष भएर आएपछि रोकिएको कर्मचारीको वृद्धि विकास वृद्धि गराउने काम भइरहेको बताए । उनले रोकिएको कर्मचारीको बढुवा भइरहेको बताए । उनले कम्पनीका कर्मचारीहरुको स्थिरतालाई कम्पनीको सर्भिस डेलिभरीमा लगाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्मचारी युनियनका सदस्यहरुले कम्पनीको साधरण सभा नभएको गुनसो गरेको भन्दै साधरण सभा हुनको लागि कम्पनी अडिट गराउन आग्रह गरे । सचिव मरासिनीले कम्पनी अडिट गराउने दायित्व कर्मचारीहरुको भएको भन्दै सञ्चालक समितिले अडिट गराउन नसक्ने बताए । उनले कर्मचारीहरुले भाषण मात्रै नभएर कम्पनी अडिट गराएर ल्याए साधरण सभा तत्काल गराउने बताए ।

उनले कम्पनीको कार्यकारी निर्देशकलाई कम्पनी ऐनले तोकेको अवधिमा कम्पनी अडिट गराउन निर्देशन दिए । उनले सरकारले धानको न्युनतम मूल्य तोकेको भन्दै खाद्यन्न आउने सिजनको अवधिमा नै खरिद गर्न आग्रह गरे । उनले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सरकारको भएको भन्दै सरकारले भनेको काम गर्न दुविधा नगर्न आग्रह गरे । उनले राजस्व संकलन कम भएकाले सरकारको अवस्था आर्थिक मन्दीमा रहेको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा कम्पनीको लक्ष्य निर्धारण भन्दा पनि भत्ता भएन भन्नु उचित नभएको बताए ।