विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथ्यांक संकलनमा मात्रै समित

काठमाडौँ । बहुप्रकोपीय विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढंगले काम हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

स्थानीय तहमा बहुप्रकोपिय विपद्मा काम गरिरहेका संस्थाहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण तथ्यांक संकलनमा मात्रै सिमिति भएको गुनासो गरेका हुन् । सरकारी संयन्त्रहरुबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा विपद् जोखिम न्युनीकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो उनीहरुको छ । हरेक वर्ष असार साउनमा खास गरी पश्चिम तराईमा ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गर्छ । बाढी पहिरोबाट बिस्थापित हुनेहरुको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ तर बिस्थापितहरुको व्यवस्थित पुनः स्थापना हुन सकेको छैन । त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको ठहर उनीहरुको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव भवराज रेग्मीले एक वर्ष हुन लाग्दा पनि डोटीका भुईंचालो पीडितलाई प्राधिकरणले राहत उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । त्यसैगरी अघिल्लो बर्ष बाढीबाट बिस्थापित भएका मुगुका ६५ घरपरिवारले अझै पनि राहत पाउन नसकेको बताए । लामो समयदेखि पश्चिम नेपालमा बहुप्रकोपिय विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दे आएका रेग्मीले स्थानीय तहमा विपद्मा काम गर्ने संस्थाहरुले प्राधिकरण छ भन्ने महशुस गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘खास गरी प्राधिकरण भइसकेपछि हामी मानवीय सहायताका क्षेत्रमा विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुमा उत्साह चाहीँ जागेको थियो । तर अहिलेसम्म ५ वर्षको दौरानमा हेर्दाखेरी खोजउद्धार र तात्कालिन राहतका लागि त्यही जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले काम गरेको देखिएको छ भने संघ सरकारले तोकेको राहत पनि दिन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले तल्लो तहमा जहाँ काम हुनुपर्ने हो त्यहाँ प्राधिकरणको खासै उपस्थिति देखिँदैन ।’

पूर्वसचिव शंकर कोइरालाले प्राधिकरणले बोक्नै नसक्ने बोझ उठाउन खोजेको टिप्पणी गरे । उनले प्राधिकरणले बहुप्रकोपिय जोखिमको विश्लेषण गर्न नसकेको तथा बाढी प्रभावितको संख्या मात्रै गनेर बस्ने काम गरेको दाबी गरे । विभिन्न्न २५ प्रकारका जिम्मेवारी लिएर बसेको प्राधिकरणले संघीय राजधानी काठमाडौंमा बनेका संरचनाहरुको जोखिम मूल्याकन गर्न नसकेको र ती जोखिमयुक्त संरचनाबाट बेखबर भएको आरोप लगाए । प्राधिकरणले सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विपद्को क्षेत्रमा का मगर्ने संघसंस्थाहरुसंग समन्वय गर्न नसकेको तर्क उनको थियो । प्राधिकरणले २ दर्जन बढी नीति निर्णय र कार्ययोजनाहरु बनाएको छ तर ती निर्णयहरुलाई मन्त्रालयहरुले स्वामित्वमा नलिएका कारण विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनको अवस्था झनै खस्कँदै गएको छ । प्राधिकरणको संरचनागत व्यवस्थाका कारण अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तर सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको कोइराला बताउँछन् । विपद्को नाममा विदेश भ्रमण मात्रै हुने गरेको आरोप पनि उनले लगाए ।

विपद्विज्ञ डाक्टर गंगालाल तुलाधर भने प्राधिकरणलाई गृहमन्त्रालय मातहत राखिएकाले प्रभावकारी काम देख्न नसकिएको तर्क गरे । उनले विपद्को समयमा परिचालन गर्ने सुरक्षा संयन्त्र गृहमन्त्रालय मातहत हुनु र समन्वयको जिम्मेवारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिनुले आपसमा अधिकारक्षेत्रको लडाईंमा प्रभावकारी काम देखिन नसकेको टिप्पणी गरे । स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विपद् प्रतिकार्यको कमाण्ड लिने र सुरक्षा निकायले पनि उसैको निर्देशन मान्ने अवस्थाका बीच विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई प्रतिकार्य नियन्त्रक भनी निर्दिष्ट गर्दा सुरक्षा निकायको चेन अफ कमाण्डमा पनि प्रहार गर्ने काम भएको तर्क गरिँदै आएको छ । डाक्टर तुलाधरले पनि प्राधिकरणलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राखेका कारण धक फुकाएर काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।

२०७४ असोज ९ गते संसदबाट पारित भएको विपद् जोखिम न्युनिकरण ऐन कात्तिक ५ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । तर ऐनले परिकल्पना गरेको विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण २ वर्ष पछि मात्रै गठन भएको थियो ।

विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन समन्वय गर्न नसक्दा विपद् प्रतिकार्यका कामहरु प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र कतिपय स्थानमा भारी वर्षा भइरहेका बेला आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणले प्रतिकार्यका योजना अघि ल्याउन नसकेको टिप्पणी हुदै आएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले ठूला संरचना विपद्मैत्री भए/नभएको अनुगमन पनि गर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।