प्रचण्डले ‘क्लिन चिट’ दिएका माधव र बाबुरामलाई सर्वोच्चको डर !
काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालविरुद्ध मुद्दा किन नचलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि राजनीतिकवृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
सर्वोच्चले सबुद प्रमाणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न माधव र बाबुरामलाई ताकेता गरेपछि सत्ता गठबन्धन र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)मा हलचल आएको हो ।
तर, प्रधानमन्त्रीद्धय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले पटक पटक क्लीन चिट पाउँदै आएका छन् । चौतर्फी जन–दबाब भए पनि सत्ता र शक्तिको आडमा जोगिँदै आएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्टराईलाई यो पटक पनि मुद्दा चलाइएन । तर, सर्वोच्च अदालतले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
बहुचर्चित ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरे । कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पु¥याएको अभियोगमा पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिवसहित दुई सय ९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर भयो । तर जग्गा हिनामिनाको निर्णयकर्ता भनिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नै बनाएन । नेपाल र भट्टराईको संलग्नताको विषयमा न्यायिक परीक्षण समेत भएन ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट क्लीन चिट पाएका उनीहरुविरुद्ध सिआईबीलेसमेत मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धयमाथी घर–घरै पुगेर कागजी बयान लिए, प्रतिवादी बनाउनुको सट्टा सरकारी साक्षी बनाएर सिआइबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको आरोप छ । यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिएको थियो ।
किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सत्ता गठबन्धन एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाबमा नेपाल र भट्टराईसँग बयानसमेत नगरी ठाडो कागज मात्र गराएर साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । राजनीतिक शक्तिको दबाबमा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको विश्लेषण यथावत् छ । झण्डै दुई महिना लगाएर अनुसन्धान गरे पनि सिआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धयलाई दोषी नदेखेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । त्यही आलोचनाको सहारा लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि खेल्ने ठाउँ मिलेको छ ।
सिआईबीको अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निगाहामा कारबाहीको उन्मुक्ति पाएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धयमाथी अदालतले भने मुद्दा दायर नगर्नुको कारण मागेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनीहरूको संलग्नताका विषयमा सीआईबी र सरकारी वकिलसँग लिखित जवाफ मागेको हो । जवाफ मात्र मागेको छैन यसअघि अख्तियारले दिएको उन्मुक्तिसम्बन्धी रिटमा समेत सर्वोच्चले चासो देखाएको छ ।
न्यायालयले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले निर्णय गरे पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धयमाथी स–प्रमाण मुद्दा चलाउनुको विकल्प नरहेको दाबी रिट दायरकर्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको छ । मुद्दा चलाउनु नै उत्तम विकल्प भएको उनको तर्क छ । सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आन्तरिक राजनीति तरङ्गित छ ।
सर्वोच्चको फैसलालाई न्यायिक संक्रियताको संज्ञा दिनको कमी छैन । विधि र कानुन भन्दा मनमौजी चल्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई दिशानिर्देश गर्न न्यायिक हस्तक्षेप जरुरी देखिएको छ । बढ्दो जनदबाब त्यसैमाथि अदालतको ताकेताले सरकारी संयन्त्र दोहोरो दबाबले चेपिएको छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश
