लिमी उपत्यकालाई सरकारले हेरेन, स्थानीयको श्रमदानमा बाटो निर्माण हुँदै

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारले हुम्ला जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न ९७ करोड र कर्णाली प्रदेश सरकारले हुम्ला जिल्लालाई अरु जिल्लाका आयोजनामा मिसाएर १५ करोड छुट्याएको छ ।

तर हुम्लाको लिमी उपत्यकामा यो रकम पुगेको छैन । लिमीका स्थानीय अहिले आफैँ बाटो खन्न अग्रसर भएका छन् ।

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानसरोवरको डिलमा उभिएर लिमि लाप्चा हुँदै मानसरोवर दर्शन गराउने बताइरहँदा त्यस क्षेत्रका जनता गोरेटो बाटो खन्दै गरेका भेटिए ।

हुम्लाको लिमी उपत्यकाका हाल्जी र तिल गाउँका स्थानीय बाटो बनाउनका लागि श्रमदानमा निस्किएका हुन् । तिल गाउँमा २२ र हाल्जीमा ९६ घरधुरी छन् । नजिकैको गाउँ जाँग लगभग रित्तो भइसकेको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आधारभुत पूर्वाधारको व्यवस्था नभएपछि उनीहरु गाउँ नै छोडेर बिस्थापित भएका हुन् ।

छिमेकी गाउँ बिस्थापित भएपछि अहिले तिल र हाल्जीका स्थानीयलाई निन्द्रा लाग्न छोडेको छ ।

स्वास्थ्य उपचारका लागि सीमापार जानुपर्ने, सीमामा प्रवेशाज्ञाको कठिनाई तथा हिउँदको समयमा सम्पर्कविच्छेद बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीयहरु आफैँ बाटो खन्न जुटेका हुन् ।

स्थानीय फुटी वाङ्दी आफ्नो ११ वर्षे छोरोको हात भाँचिएपछि उपचारका लागि ताक्लाकोट पु¥याउँदा १० दिन लागेको बताउँछिन् ।

उनले भनिन्– ‘हामी चाइनाको ताक्लाकोटमा काम गर्न गएका थियौँ । छोरो लडेर हात भाँचिएको थाहा पाएपछि मेरो श्रीमान घर आउनु भयो । छोरालाई ताक्लाकोट लैजान सीमा पास चाहिन्थ्यो । सीमा पास लिन छोरालाई पनि सिडिओ कार्यालय लैजानुपथ्र्यो । हात भाँचिएको छोरालाई कतै हिँडाएर कतै बोकेर सिमिकोट पुगेर सीमा पास लिएर ताक्लाकोट पुग्दा १० दिन लाग्यो । दुःख छ । बिरामी भयो भने समयमा नै अस्पताल जान सक्दौनौँ । पास लिन तल जानुपर्छ । हिउँदको समयमा त्यो पनि सकिँदैन ।’

सार्वजनिक यातायातको सुविधा नपुगेको लिमीका स्थानीय सामान्य प्रशासनिक कामका लागि पनि सिमिकोट नै झर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

टेलिफोन सुविधा पनि छैन । स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था छैन । उपचारको लागि चाइनाको ताक्लाकोट जानुपर्ने बाध्यता छ ।

तर सीमा पास लिन सिमिकोट नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । १२ महिनामा ५ महिना हिउँका कारण पूरै सम्पर्कविच्छेद हुनुपर्छ ।

लिमी–लाम्चा सडक खण्ड अन्तर्गत ५ हजार १ सय मिटरमा रहेको ङयालु लेकमा हिउँ पर्न थालेपछि सम्पर्कबिच्छेद हुन्छ ।

त्यसैले वर्षभर सञ्चालन हुनसक्ने गरी तिलजुङ कगुवा हुदै तुम्कोट बगरसम्म पु¥याउने गरी बाटो खन्न लागिएको हो ।

नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङले संघ र प्रदेश सरकारले लिमी उपत्यकाका बासिन्दालाई जनता नै नठानेको गुनासो गरे ।

उनले स्थानीय सरकारसँग आवश्यक बजेट नभएपनि स्थानीयहरु आफू बाटो खन्ने काममा जुटेको बताए ।

चाईनासँगको लाम्चा सीमाको रक्षकको रुपमा रहेका लिमीवासीलाई सरकारले बेवास्था गरे भविष्यमा तीनवटै गाउँ रित्तो हुने र सीमा सुरक्षाको विषय गम्भीर समस्याको रुपमा देखा पर्नसक्ने दाबी गरे ।

उनले भने– ‘न प्रदेशले हेरेको छ, न संघीय सरकारले हेरेको छ । प्रदेश सरकारले कानून बनाउँदा पनि केही बुझ्नुपर्ने हो त्यो गरेको थाहा छैन । जाँग गाउँका सबै अन्यत्र गइसके । चीनसँगको सीमा सुरक्षाको रुपमा रहेको छ, यो तीनवटा गाउँ । लिमीवासीलाई कुनै पनि सरकारले आफ्ना जनता मानेका छैनन् । अब केही विकल्प नभएपछि तिलजुङदेखि कगुवा हुँदै तुम्कोटसम्म बाटो बनाउन सक्यो भने १२ महिना चल्छ भन्ने लागेर दुई गाउँका स्थानीयको श्रमदानमा काम शुरु गरेको हो । ’

बाटो बनाउने काममा ६० वर्षीय वृद्धा पनि सहभागी भएका छन् ।

हाल्जी गाउँका ज्येष्ठ नागरिक उँईटुप तामाङ वर्षैभरी चल्ने मोटर बाटो बनाउनसके आफ्नो जन्मस्थानबाट बिस्थापित हुनुपर्ने थिएन भन्छन् ।

आफू १५ वर्षको हुँदा शुरु गरेको सो क्षेत्रको बाटो निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको स्मरण गर्दै उनले तिलजुङ कगुवा हुँदै तुम्कोट पु¥याएर कर्णाली करिडोरसम्म जोड्ने बाटो निर्माणको काममा सहयोग गर्न सबैलाई अपिल पनि गरे ।

उनले भने–‘ म अहिले ६६ वर्षको भएँ । म १५ वर्षको भएको बाटो खोल्ने भनेर गाउँको चलन अनुसार १८ वर्षको हुनुपर्छ । समूहमा काम गर्दा एउटाले छिना समाउने र अर्कोले घन हान्ने गरिन्थ्यो । त्यो बाटोले पूर्णता पाउन सकेन । अब त्यो बाटो बनाउन सक्यो भने हाल्जी र तिल गाउँलेलाई सजिलो हुन्थ्यो । जाँगका बासिन्दा जसरी हामीलाई बसाईं सर्नु पर्दैन थियो । त्यसैले म सबैलाई यो बाटो बनाउने काममा सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु । ’

नेपालकै अति दुर्गम तर प्रशस्त सम्भावना बोकेको लिमी उपत्यकाका स्थानीयवासीका लागि सरकारले तत्काल अत्यावश्यक र आधारभुत सेवाको प्रत्याभुति नगराउने हो भने केही वर्षमा पूरै बस्ती खाली हुने देखिन्छ ।

यसले सीमा सुरक्षासँगै ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरु जोखिममा पर्नुको साथै जैविक विविधता पनि संकटमा पर्नेछ ।