मानव अधिकार आयोग ए श्रेणीमै कायम

नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘ए’ श्रेणीमा नै कायम रहने भएको छ ।

मानव अधिकार आयोगहरुको विश्वव्यापी सञ्जाल (गानरी) ले गठन गरेको सब कमिटी अन एक्रिडिएसन (एससीए) ले आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाइ सुधारका काम नगरे ‘बी’ श्रेणीमा घटुवा गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

तर आयोगले यसबीचमा गरेका केही काम कारवाहीको मूल्यांकन गर्दै एससीएले ए श्रेणीमा नै राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपालको केही संघसंस्थाहरुले मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर आयोगलाई बी श्रेणीमा राख्न गानरीमा निवेदन गरेका थिए ।

‘त्यतिबेला पनि यो आरोप सही छैन, पेरिस सिद्धान्त विपरीत नियुक्ति भएको छैन भनी हामीले प्रतिवाद गरिरहेका थियौं’, मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुंगेलले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हामीले केही गर्नसक्ने अवस्था थिएन, अरु विषयका हकमा हामीले उनीहरुलाई आफ्नो यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गराउन सकेका हौं ।’

गानरीले सार्वजनिक गरेको विवरणपत्र अनुसार, नेपालमा मानव अधिकार तथा कानुनको शासनको वकालत गर्ने संघसंस्थाहरुको सिफारिस अनुसार उनीहरुले आयोगलाई चेतावनी दिएका थिए ।

तीन वर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई परिषदका ५ मध्ये ३ सदस्यको मात्र उपस्थितिमा मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय भएको थियो । संसद विघटनको समयमा संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति भएको थियो ।

संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाई केही कानुन व्यवसायी तथा तत्कालिन सभामुख एवं संवैधानिक परिषदका सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले मुद्दा दर्ता गरेका छन्।

आयोगका पाँचसहित अन्य संवैधानिक निकायका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको नियुक्तिमा प्रश्न उठेको मुद्दा समेत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

गानरीले सार्वजनिक गरेको विवरणपत्र अनुसार, नेपालको प्रचलित कानून एवं पेरिस सिद्धान्त विपरीत नियुक्ति भएको भनी उजुरी परेपछि नेपालको मानव अधिकार आयोगका बारेमा गम्भीर समीक्षा भएको हो।