सरकारका कारण संसद उपलब्धिमुलक भएन : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारका कारण संसदको वर्षे अधिवेशन उपलब्धमुलक नभएको बताएका छन् ।

सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमा पेश गरिएको अतिआवश्यक विधेयक समेत वर्षे अधिवेशनमा नल्याउँदा संसदको यो अधिवेशन फलदायी हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारका मन्त्रीहरुले आफैँले प्र्रश्तुत गरेको विधेयकसमेत अपवाद बाहेक चासो समेत नलिएको गुनासो समेत गरे ।

संक्रमणकालीन न्याससँग सम्बन्धित विधेयक, संघीय निजामती सेवा जस्ता अतिआवश्यक विधेयक समेत सरकारले संसदमा नल्याएको उनले स्मरण गराए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभाका विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारलाई विधेयकहरु ल्याउनका लागि ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको बताए ।

सरकारले विधेयकहरु ल्याउन नसकेका कारण संसद प्रभावकारी हुन नसकेको उनको दाबी थियो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले विजनेश नदिए पछि आफूले पटकपटक राष्ट्रिय सभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्नुपरेको बताए ।

उनले भने– ‘यो अधिवेशन राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा यो अधिवेशन, जो हिजो अन्त्य भएको छ । त्यो वर्षे अधिवेशन, बजेट अधिवेशनको रुपमा हामी सबैले बुझ्ने अधिवेशन नै हो । संयुक्त अधिवेशन चलेको हो । यो अधिवेशन सामान्यतया बजेट अधिवेशन भएको हुँदा योसँग सम्बन्धित विधेयकहरु आए, पास भए । त्यो एउटा पक्ष भयो । त्यो भन्दा अघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि पास गर्नुपर्दथ्यो । त्यो पनि भयो । सामान्यतयाः बजेट अधिवेशनको परिभाषा भित्र हे¥यो भने त्यो भयो, काफी भयो । तर त्यो मात्रै गर्नका लागि कार्तिक १६ सम्म आइरहनुपर्ने थिएन । किनकी हामीले यसलाई त बैशाख २४ मा शुरु गरेको बजेट पास गर्ने लगायतका सबै काम त असार मसान्तमा सकिएको छ । साउन १ गते यता, त्यो बीचको समयलाई हामीले त्यस रुपमा लिउ । त्यो बीचमा पनि एउटा अध्यादेश जो सरकारले लिएर आएको थियो । त्यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पनि हाम्रै सभामा आयो । र, त्यो पास गरेर प्रमाणिकरण भयो । त्यो एउटा पक्ष हो । त्यो खासगरी मुलुकी संहिता सम्बन्धि थियो । त्यो एउटा पास भयो । त्यसको अलवा अरु विधेयकहरु जति आउनु पर्दथ्यो । यो कार्तिकसम्म चलिरहँदाखेरी करिव मंसिर लाग्ने अवस्था आयो, आधा कार्तिक सकियो । अव संसदको बैठक चालु अधिवेशन चालु छ भने पछि त्यहाँ बिजनेस हुनु पर्छ । अब यसो हेर्दाखेरी त संसदमा केही गरेन । हाउसले केही गरेन भन्ने सिधा अर्थ त त्यही हुन्छ । तर त्यो भित्र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा त्यसको नेतृत्व गर्ने अध्यक्षको, त्यो सभाका माननीय सदस्यहरुको ंएउटा भुमिका हो भने त्यसलाई काम दिने मुख्यतः सरकारको हो । यसकारण सरकारले जति धेरै विधेयक लिएर आयो, त्यति व्यस्त हुने हो । त्यो हिसावले सरकारले धेरै विधेयकहरु ल्याउन सकेन । एकदमै अति जरुरी, ल्याउनुपर्ने अहिले यो वर्षे अधिवेशनमा होइन, यो भन्दा अगाडिको हिउँदे अधिवेशन, जसलाई विधेयक अधिवेशनकै रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । त्यतिबेला ल्याउनुपर्ने, त्यतिबेलै पास गर्नुपर्ने, त्यतिबेलै ल्याउछौं भनेर प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले बोल्नु भएको पनि यो अधिवेशनका ती विधेयकहरु आएनन् । यस हिसावले स्वभाविक रुपमा जति हुनुपथ्र्यो त्यो भएन, प्रभावकारी यस कारण भएनन । ती विधेयकहरु आएर पास हुनुपथ्र्यो भन्ने कुरा स्वभाविकै रुपमा रह्यो । र, हामीले कतिपय समयमा बिजनेस नभएर हाउसलाई सूचनाको आधारमा बैठकहरु सार्नुप¥यो । मैले नै कति पटक सूचना जारी गरेर बैठक सार्नुप¥यो । त्यो कारण भनेको अपवाद बाहेक कुनै त्यस्तै परेको बाहेक अरु विजनेस नभएरै हो । मत चाहन्छे दिनदिनै नभए दिन बिराएर नियमित ढंगले संसदको बैठक चलाऊ । तर, मैले चाहेर बैठक बैठकमा लागि चल्ने होइन । त्यसले त काम गर्नुप¥यो नि । त्यो काम भनेको एउटा हुनसक्थ्यो होला शुन्य समयमा, विशेष समयमा माननीय सदस्यहरुले बोल्ने । त्यति बोल्नका लागि मात्रै संसद बैठक चलाइँदैन । या त कुनै प्रश्तावहरु संकल्प प्रश्ताव, आउन सक्छ । विशेष प्रश्तावहरु त्यस्तो आयो भने ध्यानाकर्षण प्रश्ताव होला । यस्तो विषयहरु प¥यो भने चल्छ । त्यो सधैँभरीको हुँदैन । कुनै एकाध पटक हुने हो । यो पटक पनि हामीले त्यो छलफल गरायौं । पास ग¥यौ । समितिको प्रतिवेदन आउँछ । त्यो पनि शुरुको छलफल हुँदैन । पछि त्यसको समिक्षा रिपोर्ट आएपछि छलफल हुने त्यो पनि गरायौं । त्यस कारणले राष्ट्रिय सभाका आएर कुनैपनि विषय थन्किएको छैन । यो पटक पनि जति आए, समयमा आएकालाई हामीले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठायौं । ढिलो गरी आएकाको पनि हामीले काम गरिराख्यौँ । र, हिजो पनि हामीले प्रतिनिधि सभामा पठाएका छौं । एउटा गैर सरकारी विधेयकको रुपमा यो राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसँग सम्बन्धित त्यो विधेयक पनि आएर पास भएर गयो । र, त्यो विधेयकलाई हेर्दाखेरी के देखियो भने सरकार पक्षले गैर सरकारी विधेयकलाई प्रोत्साहित गर्न रुचाइरहेको देखिएन । किनकी त्यो सकभर पास नहोस् भन्ने कुराहरु आयो । र, त्यतिमात्र होइन । हामीले पास गरे पछि त्यो प्रतिनिधिसभामा पनि टेवल भएको छ । हिजो संसदमा माननीयहरुले प्रश्न पनि उठाउनु भयो त्यो बारेमा । किनकी एउटा सदनले पास गरेको विधेयक अर्कोमा जाने भएपछि त्यो टेबुल चाहीँ गर्नैपर्छ । त्यो प्रक्रियामा पनि लगिएन । अब राष्ट्रिय सभामा अहिले दुई वटा विधेयक समितिमा गएका छन । अव आउने विधेयक अधिवेशन अगाडि ती विधेयकमा समितिले छलफल गर्छ । तिनीहरुलाई पास गर्छ । त्यो भन्दा अरुतिर चाहीँ जाने स्थिति भएन । बाँकि समितिका बैठकहरु बस्ने र आफ्नो काम गर्ने ती अलग कुराहरु भए । र, यस हिसावले हेर्दाखेरी यद्यपि यत्रा दिनहरु, बैठकहरु हामीले धेरै राख्न सकेनौं । तर अधिवेशन चालु छ भने पछि त्यो कामकाजी हुनु पर्दथ्यो । त्यस आम नागरिकलाई, सबैलाई सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । फेरि चाहिने विधेयकहरु, जस्तो टिआरसी । त्यो विशेष गरेर राजनीतिक दलहरु, सरकारमा संलग्न दलहरु, नेता सबैसँग जोडिएको, देशको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको । त्यही विधेयक पनि आएन । प्रतिनिधि सभामा आएको छ । तर त्यहाँबाट पास भएन । तर ल्याउनैपर्ने निजामती सेवा विधेयक, त्यो विधेयक अहिलेसम्म कुनैपनि सदनमा प्रवेशनै गरेको छैन । टिआरसी त प्रवेश गरेर प्रक्रिया छ भन्न सकिएला । शिक्षा विधेयक पास भयो भनेर पनि गएर त्यत्तिकै राकिराखेको छ । त्यसकारण यस्ता जरुरी विधेयकहरुको बारेमा राष्ट्रिय सभामा विधायन व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट प्रश्तुत गरेर विधेयकहरु धेरै बाँकी छन् । यसलाई प्रश्तुत गरेर सरकारले अगाडि बढाओस् भन्ने कुरा सदनमा हामीले छलफल गराएरै ग¥र्यौं । यो हिसावले जति उपलब्धिमुलक बनाउन सकिन्थ्यो, यति लामो समय संसदको अधिवेशन चालु रहँदा खेरी । त्यो चाहीँ हुन सकेन । खासगरी सरकारले विजनेस उपलब्ध नगराएर, विधेयकहरु नल्याएको कारणले । अव जहाँसम्म सांसदहरु, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष को कुरा । अब गैर सरकारी विधेयकलाई अलि प्रोत्साहित गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा अरु धेर विधेयकहरु आउन सक्थे । मेरो कार्यकालका अर्को एटा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि विधेयक आएको थियो । पछि सरकारले नै विधेयक लिएर आएर पास भएर गयो । त्यो विधेयक पनि फिर्ता भयो । त्यसलाई अगाडि बढाऔँ भनेको भए हुन्थ्यो । सरकारले प्राईभेट विललाई प्रोत्साहित पनि नगर्ने, ल्याउने कुरामा पनि सम्बन्धित मन्त्रीले पनि तदारुपता देखाउनु पर्छ । मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनु पर्छ । मेरो मातहतका यी विधेयकहरु आवश्यक छन भन्ने कुरालाई । आवश्यक भएका कुरा नल्याएपछि त कसरी सुशासन हुन्छ । यस्तो कुरामा जति गम्भिर हुनु पर्दथ्यो, त्यो भएन जस्तो लाग्छ । मेरो अनुभवमा के देखिदै छ भने विधेयक प्रस्तुतकर्ताले उहाँहरुले आआफ्नो उद्देश्य होलान, इच्छा होलान । त्यो विधेयकलाई यस्तो बनाउछु भन्ने । प्रस्तुत भएपछि उहाँका इच्छाअनुसार नै त्यो विधेयक पास नहुन सक्छ । कति पास हुन्छ, कतिमा त माननीयहरुले त्यसमा परिवर्तन खोज्छन् । त्यो स्वभाविक हो । सदनमा छलफल चलाउनु भनेको परिवर्तन खोज्नु पनि हो नि । त्यसो भएपछि ती सोचाईहरु बाझिने भए । तर पनि विधेयकनै नल्याएर त चल्दैन । त्यसकारण जति जिम्मेवार भएर म त अचेल के भन्ने गरेको छु भने कोही पनि माननीयहरु मन्त्री बन्दा वा प्रधानमन्त्री बन्दाखेरी के गर्नका लागि बन्दैछु भन्ने कुरालाई गम्भिरतापूर्वक हामीले कति लिएका छौं ? अपवाद बाहेक कुनै पनि मन्त्रीले मेरो विधेयक कहाँ पुग्यो, के हुँदैछ, छिटो गर्नुप¥यो भनेको रेर्कड छैन अपवादबाहेक । हामीले बोलाएर यसो गर्नुस भन्नुपर्ने । त्यो भनेको त्यो विषयप्रति गम्भिरता देखिएन । किन देखिएन ? त्यो चाहीँ उहाँहरुलाई सोध्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले गैर सरकारी विधेयकलाई संसदमा प्रोत्साहित गर्र्न नचाहेको बताए ।

गैरसरकार विधेयक सरकारकै अंग बन्ने भएपनि त्यसलाई संसदबाट पास गराउन अनिच्छुक देखिएको बताए ।