सरकारले कालोबजारी गर्नेसँग चिनी किनेर बजारमा दियो : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

काठमाडौँ । कालोबजारी गर्ने उद्योगीहरूसँग सरकारले चिनी खरिद गरेर बजारमा दिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले उपभोक्ता हितको लागि भन्दा पनि कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरूको संरक्षणको लागि काम गरेको बताए । उनीहरूले वर्तमान सरकारले उपभोक्तावादी संस्थाहरूले भनेको नमान्दा चाडपर्वमा जनताले चिनीको समस्या भोग्नुपरेको बताए ।

उपभोक्ताकर्मीहरुले सरकारले जिटुजीमार्फत चिनी ल्याउने निर्णय गरेसँगै कालोबजारीको लागि राखिएका चिनी बजारमा आउन थालेको बताए । उनीहरूले खुला अर्थव्यवस्था र अर्थनीति भने पनि बजार छाडा भएको भन्दै बजार मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले कालोबजारी गरेर १६५ रुपैयाँमा चिनी बेच्ने व्यापारीहरूलाई चाकडी गर्ने काम गरेको बताए । उनले वर्तमान सरकारको काम लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि नभएको बताए ।

अध्यक्ष महर्जनले सरकारको काम केही कालोबजारीहरूको संरक्षण, तस्करीहरूसँग कुम मिलाउने र केही बिचौलियाहरूलाई साथ दिने मात्रै भएको आरोप लगाए । उनले उनले वाणिज्य विभाग र उद्योग मन्त्रालयसँग सहमति लिएर तराईका केही उद्योगमा अनुगमन गर्न जाँदा उद्योगहरूमा चिनी एक दाना नहुने तर काठमाडौं आउँदा त्यही उद्योगमा हजारौँ किलो चिनी बजारमा आएको बताए ।

उनले सरकारले कालोबजारी गर्नेहरूसँग नै चिनी लिएर सरकारले बजारमा दिएको बताए । उनले सरकारले चिनी कालोबजारी गर्ने १० जना व्यापारीको नाम टिपेर दिँदा समेत कारबाही गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने ‘एक किलो चिनी खरिद गर्नको लागि साल्ट टेनिङ कर्पोरेसनको गेटमा ४ सय देखि ५ सय जना लाइन लागेर बस्नुपर्ने रु १६५ रुपैयाँमा कालोबजारी गर्ने व्यापारीसँग सरकारले जी हजुरी गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । उपभोक्ता हित समिति जनताको लागि बनेको हो। १६५ रुपैयाँमा बेच्ने १० जना व्यापारीलाई कारबाही गर्न भनेर लेखेर दिएका छौं । कारबाही गरे बजारमा चिनी आउँछ भनेर भनेका छौं । नभन्दै अहिले बजारमा चिनी आयो । सरकारले चिनी ल्याउने भयो भन्ने बित्तिकै बजारमा चिनी आयो । चिनी नभएको होइन रहेछ । सरकारले उपभोक्ता कर्मीहरूको भनेको कुरा मानेको भए जनताले चिनीको लागि दुःख पाउने थिएनन् । सरकारको काम लोकल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि भएन । आम उपभोक्ताहरूको लागि भएन । सरकारको काम केही कालाबजारीहरुको संरक्षण गर्न,तस्करीहरूसँग कुम मिलाउने र केही बिचौलियाहरूलाई साथ दिनको लागि मात्रै सरकारले काम गरेको छ । वाणिज्य विभाग र उद्योग मन्त्रालयसँग सहमति लिएर तराईका केही उद्योगमा अनुगमन गर्न जाँदा उद्योगहरूमा चिनी एक दाना पनि थिएन । हामी काठमाडौं आउँदा त्यही उद्योगमा हजारौँ किलो चिनी भेटिएर उनीहरूकै बोरामा प्याकिङ भएर बजारमा कसरी चिनी आयो रु सरकारले कालोबजारी गर्नेहरूसँग नै चिनी लिएर सरकारले बजारमा दिएको छ ।’

बैठकमा उपभोक्ता जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले बजारमा चिनी अभाव हुँदा कालोबजारीको लागि गोदाम चिनी राख्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताए ।

उनले सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन रातारात जीटुजी गरेर चिनी ल्याउन लाग्दा उद्योगीहरूको गोदामबाट १६० रुपैयाँ केजीको चिनी ९० रुपैयाँमा बजारमा आउने वातावरण बनेको बताए ।

उनले सरकारले चाडपर्व आउनु भन्दा तीन महिना अगाडि बजारलाई हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले समयमा नै बजार हस्तक्षेप गर्न छाडेर नाम मात्रको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको बताए ।

उनले भने ‘उद्योगमा जाँदा चिनी भेटिँदैन । तर गोदाममा चिनी स्टोर हुन्छ । सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन । सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन रातारात जीटुजी गरेर चिनी ल्याउन लाग्दा उद्योगीहरूको गोदामबाट १६० रुपैयाँ केजीको निजी ९० रुपैयाँमा आउन सक्छ । बजार हस्तक्षेपको लागि सरकार कमजोर भएको छ । सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । चाड पर्वहरू भन्दा तीन महिना अगाडिदेखि सरकारले विश्लेषण गर्नुपर्छ । चाडपर्वमा कति सामान आवश्यक पर्छ कति स्टक छ, निजी क्षेत्रसँग कति छ बाँकी भन्सार छुट समेत गरेर कति सामान ल्याउन सक्छौँ भनेर सरकारले समयमा नै बजार हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्ने हो तर सरकार नाटकीय रुपमा सुपथ मूल्य पसलको नाममा सामान नदिने पसल सञ्चालन गर्ने काम गरेको छ । भेडा च्याङ्ग्रामा करोड रुपैयाँ अनुदान दिने काम गरेको छ ।’

बैठकमा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ताहरूको हित, वस्तुको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा गुनासो सुन्नको निम्ति सरकारले एकीकृत सुनुवाइ केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारले विभिन्न नम्बरमा गुनासो गर्न भने पनि सबैलाई जानकारी नहुने बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, औषधि, कृषि लगायतका विषयमा उजुरी, गुनासो र सल्लाहसुझाव सुन्नको लागि पनि समितिले एकीकृत सुनुवाइ केन्द्रको स्थापना गर्नको लागि नियम कानुन बनाउने काम गर्न सुझाव दिए ।

उनले उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार कायम गर्नको निम्ति बजारमा हुने एकाधिकार, व्यापारीहरूको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नको लागि तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायहरु समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले मुलुकको खुला अर्थव्यवस्था, अर्थ नीति भएपनि बजारमा बस्तुहरूको मूल्य तोक्ने विषयमा पनि समितिले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बजार छाडा रहेकाले सरकारले बजारको मूल्य तोक्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘उपभोक्ताहरूको हित,वस्तुको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा गुनासो सुन्नको निम्ति सरकारले एकीकृत सुनुवाइ केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न नम्बरमा गुनासो गर्न भनेको छ । तर सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । मूल्य,गुणस्तर,नापतौल,औषधी,कृषि लगायतका विषयमा उजुरी,गुनासो र सल्लाहसुझाव सुन्नको लागि पनि समितिले एकीकृत सुनुवाइ केन्द्रको स्थापना गर्नको लागि नियम कानुन बनाउने काम गर्नुपर्छ । उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार कायम गर्नको निम्ति बजारमा हुने एकाधिकार,व्यापारीहरूको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नको लागि तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायहरु समन्वय गर्न आवश्यक छ । मुलुकको खुला अर्थव्यवस्था,अर्थ नीति जे भने पनि सरकारले उखुको मूल्य तोक्ने तर चिनीको मूल्य तोक्न नसक्नु भनेको सरकारमा समस्या छ । बजारमा वस्तुहरूको मूल्य तोक्ने विषयमा पनि समितिले पहल गर्नुपर्छ । सरकारले बजारको मूल्य तोक्नुपर्छ अहिले बजार असाध्यै छाडा भएको छ । समय–समय विभिन्न वस्तुहरूमा आउने समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने गरी एकीकृत उपभोक्ता नीति बनाउन पहल गर्नुपर्छ । हामी सबैले बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्न चाहेका हौँ सरकार भएको अनुभूति गराउने हो भने आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्छ ।’

उनले नेपालमा समय–समय विभिन्न वस्तुहरूमा आउने समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने गरी एकीकृत उपभोक्ता नीति बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्न सबैले अनुभूति गराउने हो भने आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने बताए ।