सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरू मिलेर मात्रै पुग्दैन : गणेशप्रसाद तिमिल्सिना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरू मिलेर मात्रै नपुग्ने बताएका छन् ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पीडित पक्ष र अधिकारकर्मीहरूलाई सहमत गराएर मात्रै राजनीतिक दलहरूले छिटो सो विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बुधवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो विधेयकलाई निरन्तर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने काममा दलहरू आफैँ जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सो विधेयक बनाउँदा गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिन नहुने पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने ‘अघि प्रसङ्ग आयो टिआरसीको कुरा । दलीय प्रणालीमा छौं । दलबाट सांसदहरू निर्वाचित हुनुभएको छ । दलको निर्देशन, ह्वीप लाग्ने हुन्छ । ह्वीप त त्यसै कडा हुन्छ । अनि जबसम्म नेताहरूको चोचोमोचो मिल्दैन, संसदमा आएर त्यो चिज कसरी पारित हुन्छ ? विवादित विषय । यो त यथार्थ हो नि । टिआरसी पनि अहिले प्रतिनिधि सभामा छ । त्यहाँ पनि विशेष समिति बनाएर त्यहाँ छलफल गरेर त्यसको उपसमितिमार्फत छलफल गरेर रिर्पोट पनि आएको छ । तर केही आधारभूत बुँदाहरूमा सहमति भएको छैन । नेताहरूको मात्रै सहमति भएर पनि पुग्दैन फेरी । अहिले त भन्नु हुन्छ, ती ३ जना मिलेर बसे बन्छ भनेर । ती नेताहरू मिले पनि त्यहाँ तपाईँहरू कराउन हुन्न–त्यहाँ यो चाहिँ भएन, भिक्टिमको कुरा सुनिएन । गम्भीर अपराधलाई यहाँ माफी दिइयो भनेर फेरि प्रश्न त उठ्छ । पीडितहरू, अधिकारकर्मीहरू मिल्नुपर्ने त धेरै चिज रहेछ । तर रहेछ भनेर लामो गर्न त मिलेन । निरन्तर रातदिन हामी यसमा छलफल गरेका छौं । २४ सै घण्टा सम्बन्धित पक्ष बसेका छौं भने त छिटो निष्कर्ष आउँछ नि । एक दिन बस्यो, १५ दिन चाहिँ हरायो । अनि ल्याउनै पर्छ, यही सदनमा ल्याउनु पर्छ भन्यो । अनि फेरी कतातिर जान्छौँ । अनि, अर्को सदनमा पनि आउँदैन । यस्तो खालको त भइराखेको छ नि त । त्यसकारण यस्ता कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समयमै सहमतिमा आउने, एउटा प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने दिशामा जानैपर्छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दलहरूकै कारण संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन समेत हालसम्म निर्माण हुन नसकेको पनि पटकपटक दोहोर्याए ।