रेशम प्रकरण : सरकारको दबाब, सकसमा न्यायालय
काठमाडौं । बिहीबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भयो । । अब चौधरीको आममाफी विरुद्धको रिटको पेसी आगामी पौष १६ गतेका लागि तोकिएको छ ।
टीकापुर नरसंहारमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेको रिटमा बुधवार २३ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भनिएको थियो । तर अदालतले उनको सुनुवाइ लम्ब्याएको छ ।
उनको सुनुवाइ स्थगित भएपछि यसलाई समेत अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगप्रसाद ढकालको पुनः जेल यात्रासँगै रेशम चौधरीको नाम पनि अहिले चर्चामा छ । उनलाई त्यही नजिरले पिरोल्न सक्ने कानुनविदहरु बताउँछन् ।
रेशम जस्तै जन्मकैद पाएका र कैद छुट भएका रिगल सर्वोच्च अदालतको परमादेशले जेल पुगेपछि रेशमलाई पनि पिरोल्न थालेको हो । जसरी रिगल कांग्रेसका कार्यकर्ता भएकै कारण छुटे, त्यसै गरी चौधरी सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउनकै लागि चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन जेठ १५ गते राष्ट्रपतिले आममाफी दिए ।
तर, रिगल काण्डमा सर्वोच्चको परमादेशले दिएको फैसलाको नजिरले रेशमको पुनः जेल यात्रा नहोला भन्न नसकिने कानुनविद्हरूको तर्क छ । रिगल प्रकरणले न्यायालयमाथिको निष्पक्षता पुष्टि भएको चर्चा चल्दै गर्दा सरकार पनि नैतिकहीन भएर अपराधी बचाउन लागिपरेको प्रष्ट भएको आरोप पनि कायमै छ ।
रेशम छुटाउन र जोगाउन सरकारको दबाब
रिगल नेपाली काङ्ग्रेसनिकट तरुण दलमा आबद्ध थिए भने रेशम चौधरी सत्तारुढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक हुन् । उनीहरूलाई कैद माफ गर्दा कार्यकारीले अदालतको फैसलालाई निष्प्रभावी त बनाएको छ नै, ‘आफ्ना’लाई फौजदारी कानुनको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिलाएर विशेष सुविधा दिएको देखिन्छ ।
अझ रेशम चौधरीका हकमा त उनको पार्टी मात्र सरकारमा छैन, उनलाई कैद माफ गर्ने मन्त्रिपरिषदमा उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ सदस्य छिन् । उनी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री हुन् ।
अझ, रेशमलाई छुटाउनकै लागि यही सरकारले जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन भए पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । त्यो प्रयास सफल नभएपछि राष्ट्रपतिबाट माफी दिलाइएको थियो ।
यसबाट सरकार र सत्ता गठबन्धनको कुन हदसम्मको स्वार्थ, चासो र दबाब थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सर्वोच्चद्वारा रिगलविरुद्धको रिटमा भएको व्याख्या रेशमका हकमा पनि लागू हुने प्रष्ट देखिन्छ । त्यस्तै क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको घटनामा माफी हुन नसक्ने भनी सर्वोच्चको ठहरले रेशमलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।
अझ रिगलको मुद्दामा सर्वोच्चले अपराधबाट पीडितको सहमति र परिपूरण हुनुपर्ने नयाँ विधि शास्त्रको प्रतिपादन गरेको छ । रेशमलाई माफी दिँदा पीडितको सहमति लिइएको छैन र परिपूरण पनि गरिएको छैन भन्ने शारदा कडायतको निवेदनले नै प्रस्ट पार्छ ।
अब रेशमको मुद्दामा रिगलको नजिरले काम गर्छ या गर्दैन त्यो सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि मात्रै थाहा हुनेछ ।
