‘हामी भोट मात्रै हाल्ने ? त्यही हो हाम्रो लेभल ?’
काठमाडौं । ‘महिलाहरू वडा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमा मात्रै उठ्ने होइन । त्यही लेभलमा बस्ने हो ? हरेक लेभलमा खालि किन एउटा सहमहामन्त्री मात्रै महिला, उपसभापति, महामन्त्री किन छैन ? अरु पोस्टमा पनि महिला हुनसक्छ नि । हामी भोट मात्रै हाल्ने ?।’ नेपाली काँग्रेसकी सांसद एवं कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणा देउवाले गत बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोलेको कुरा हो यो ।
आरजुले भने जस्तै कानुनमा समानता भए पनि नेपाली राजनीतिमा महिलालाई सहायक पदमा थन्क्याउने परिपाटी अझै कायम छ । बोलीमा यसको अभ्यास भए पनि व्यवहारमा यो कार्यान्वयन भएको छैन । विचार र बहसमा महिला पुरुष जतिकै शक्तिशाली हुँदा पनि महिलालाई अग्रपङ्क्तिमा उभ्याउन सक्ने सोचको विकास भएको छैन ।
यस सन्दर्भमा एमालेकी स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व सांसद डा. विन्दा पाण्डे भन्छिन् –‘महिलाहरूको समावेशी प्रतिनिधित्वको बारेमा हामी कति स्पष्ट छौ भन्ने खालको कुरा यो बहसको विषय हुन अझै जरुरी छ । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिविद्धतालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । घोषणा पत्र र आफ्नो समुदायको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । यी कुराहरू हाम्रो समावेशिताले बोक्न सकेको छैन ।’
नेतृ पाण्डे संविधानमा व्यवस्था गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा महिलाहरू आफैँ स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछिन् । लिंगभेदको अन्त्य गर्ने कामको सुरुवात भने घरैबाट गर्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ ।
महिलालाई सधैँ उपेक्षा किन ?
कांग्रेस सांसद आरजु राणाको मात्रै गुनासो सुन्ने हो भने पनि महिलालाई राज्यले र पार्टीले उपेक्षा गरेको पुष्टि गर्न अरु प्रमाण खोज्नु पर्दैन । नेपाली राजनीतिमा आफ्नो वा, पतिको प्रभावले रजगज गर्नेमा राणा पहिलो नम्बरमै छन् । तर पनि राणा पार्टीमा महिलाले समान अधिकार नपाएको भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै नेतृत्वको विरोध गर्ने गरेकी छन् ।
उसो त, आरजु राणा अहिले प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति पनि हुन् । राजनीतिमा यति धेरै अवसर र पद पाएकी राणा नै यति उपेक्षामा छन भने अन्य नेता कार्यकर्ताको अवस्था के होला ?
नेपाली काँग्रेसमा मात्रै होइन, नेकपा माओवादीमा पनि महिला नेतृत्व कमजोर छ । पार्टीमा उत्पीडित वर्ग, महिला नेतृत्वका लागि भन्दै सशस्त्र जनआन्दोलनमा होमिएको माओवादीमा महिला नेतृत्वको पहुँच न्यून छ ।
सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारमा पनि दुई जना महिला मन्त्रीबाहेक अन्य ठाउँमा महिला नेतृत्व भेटिन निकै कठिन छ । पुराना दल कांग्रेस-एमालेले जति नै समानताको भाषण गरे पनि व्यवहारिक रुपमा त्यो लागु भएको छैन ।
पुराना दलमा मात्रै होइन, नयाँ दलमा समेत समानताको खडेरी नै छ । भरखरै महोत्तरीमा सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि पार्टी नेतृत्व पुराना दलकै शैलीमा अघि बढ्यो । उक्त बैठकपछि सो पार्टीकी नेतृ तथा सांसद डा.तोसिमा कार्की, गणेश पराजुली र सोविता गौतम सबैभन्दा असन्तुष्ट देखिएको चर्चा पनि छ । पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने निकटका नेताहरूका कारण रास्वपाको नेतृत्वमा पनि समानता नभएको गुनासो छ । साना ठुला सबै दलमा महिलालाई कार्यकारी होइन, सहायक पदमा मनोनीत गर्ने संस्कार नै बसेको छ ।
लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने ठुलादलहरुभित्र पहुँचवाला महिला नेतृहरुलेनै महिला नेतृत्व कमजोर भएको गुनासो गर्न थालेपछि फेरि यो बहसको विषय बनेको छ । नेपालको संविधानले महिलाका लागि सङ्घीय तथा प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व आरक्षित गरेको छ ।
०४६ को जनआन्दोलनपछिका हरेक संसदीय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको मुद्दा ठूलो हुने गरे पनि दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई सीमित सिटमै खुम्च्याउने गरेका छन् । ०४८ को आमनिर्वाचनदेखि दुवै संविधानसभा सदस्य निर्वाचन र संविधान जारीपछिका दुवै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनसङ्ख्या र मतदाताको तुलनामा महिला उम्मेदवार निकै कम देखिएका छन् ।
विगतको तुलनामा अहिले महिलामा राजनीतिक चेत बढेको छ, अधिकारका आवाज उठ्न थालेका छन् । विचार र बहसमा उत्रन सक्ने क्षमताको विकास भएको छ । यद्यपि सामाजिक संरचनामा अझै पनि महिलालाई अग्रपङ्क्तिमा उभ्याउन सक्ने सोचको विकास भने हुन सकेको छैन ।
