सङ्खुवासभाको पत्रकारिता : घटना विवरण मात्रै कि खोजमूलक पनि ?

खाँदबारी । केही महिना अगाडि जिल्ला कारागारमा दुई जना कैदिबन्दिको हत्या भयो । सुरुमा पुलिस प्रशासनले कैदिकै झडप भएर दुई जनाको मृत्यु भएको दाबी गर्यो ।

जिल्लामा क्रियाशील मूलधारका राष्ट्रिय मिडियाका प्रतिनिधिले पुलिसको दाबीलाई नै समाचारको विषय बनाए । जन आक्रोश बढ्दै गएपछि पुलिसले दाबी क्रमशः फेर्दै गयो । पुलिसले जे दाबी गर्यो त्यत्ति मात्रै समाचारको विषय बनाए (विराटनगरका अन्नपूर्णकर्मी किशोर बुढाथोकीले त्यत्तिबेलै खोज, अध्ययन मूलक लेख लेखेर अपवाद भएका थिए।) पुलिस दाबी फेर्दै जाने समाचार पुलिसकै पछि कुद्दै गयो ।

जनदबाबका कारण र विभिन्न अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनका कारण प्रहरीको लापरबाही र प्रहरीकै कमजोरीको कारण उक्त घटना घटेको तथ्य जब सार्वजनिक भयो तब मात्रै समाचारमा पनि सत्य कुरा आयो तर प्रहरीकै पछि लागेर मात्रै प्रत्यक्षदर्सिहरु, छेउछाउका घरधनीहरूको भनाइ समेटिएनन् । यसको लागि पत्रकारहरूले अध्ययन खोज र अनुसन्धान गर्ने आट गरेनन् जे आउँछ त्यही लेख्ने मात्रै गरे । खोज गरेर जोखिम लिएर समाचार बनाउन किन सकेनन् पत्रकारले र?

२.खाँदबारी नगरपालिकाको आर्थिक पक्ष अहिले कोमामा पुगेको छ । केही दिन पहिले योजना शाखामा पुगेका एकजना सेवाग्राही भन्दै थिए नगरपालिका सङ्ग पैसा छैन अरे कुनै पनि योजनाको सम्झौता नगर्ने माथिल्लो आदेशको कारण कर्मचारी घाम तापेर बसेका रहेछन् ।

नगर प्रमुख महेश थपलिया जहाँ सुकैको कार्यक्रममा पुगेर नगरले यसो गर्छ, उसो गर्छ, यति पैसा सहयोग गर्छ भनेर भाषण दिन्छन् । मेयरले नै बोलेको कारण हाम्रो काम हुन्छ भन्ने आसमा जनता योजना लिएर कार्यालय पुग्दा जवाफ आउँछ अहिले पैसा छैन पैसा भएपछि तपाइको काम हेरौँला । खाँदबारी –८ को एउटा मन्दिर उद्घाटन गर्न पुग्दा मेयरले भाषण दिए यो पूजा सम्पन्न गर्नलाई म नगरको तर्फबाट केही रकम तत्काल सहयोग गर्छु भोलि नै कार्यालय आउनु , अनि खानेपानीको र चर्पीको काम पनि म तत्काल गरिहाल्छु । मन्दिरले करिब ३० हजारको बिल पेस गरो गएको जेठमा तर आज सम्म मेयरको बोली पूरा भएको छैन । खाने पानीको लागि प्राविधिक लगेर गरेको स्टिमेट कुन टेबल मुनि थन्किरहेकै होला भने चर्पीको प्रक्रिया सुरु भएकै छैन ।

खाँदबारी ८ कै एउटा स्कुलमा गएर मेयरले फेरि भाषण गरे यो स्कुलमा बिजुलीको काम म दुई तीन दिन भित्रमै गरिदिन्छु त्यसको ५९७ दिन पछि प्राविधिक गएर स्टिमेट गरेर आए तर करिब दुई महिना देखि केही अत्तोपत्तो छैन ।

बजारमा एउटा हल्ला गाइँगुइँ चलेको छ कि दसैँ अगाडि डिपिआरको नाममा झन्डै ३ करोड रकम बाँडिएको छ । डिपिआरको नाममा रकम बाँडिएको हो कि हैन ? त्यो रकम दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा को अनुसन्धान कसले गर्ने?

अर्को कुरा छ अमेरिका भ्रमणको, भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने र अमेरिका बाट धेरै योजना ल्याउने गरि एक जना व्यापारीले मिलाइदिएको चाँजोपाँजो अनुसार मेयरको नेत्रीत्वमा एक हुल मान्छे अमेरिका पुगेर आए भने पछि अमेरिकाको सुपेरीयर सिटिका मेयरको नेत्रीत्वमा एक हुल मान्छे आए त्यसको सबै व्यवस्था नगरपालिकाले गरो । सुरुमा हल्ला आयो कि जानेहरूले सबै खर्च आफैले गरेको हो नगरको एक रुपियाँ पनि परेको छैन । तर जाने र ल्याउने काम सम्पन्न गर्नलाई खाँदबारी नगरको कोशबाट करिब ६७ लाख खर्च गरेर गुपचुप राखेका छन भन्ने बजार हल्ला छ ।

कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी छ त्यसैले त्यो बेलाको खर्चको निर्णय नै भैसकेको छ तर कार्यपालिका सदस्यलाई नै पत्तो छैन भन्ने समेत हल्ला छ ।

जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरूले यो विषयमा खोज अनुसन्धान गरेर सत्य कुराको समाचार बनाउने कुरामा किन चुकिरहेका छन्  ?  के नगरपालिका टाठ पल्टिएकै हो ? हो भने के कारण ? यदि त्यस्तो हैन भने सत्य के हो ? अमेरिका प्रकरणको वास्तविक कुरा के हो ?  नगरको रकम प्रयोग भएको छ कि जानेहरूले व्यक्तिगत बेहोरेका छन भन्ने खोजबिना गर्न किन नसकेका हुन ? हामीले आरोपीले भनेकै कुरा पत्याइदिनु पर्ने हो भने पत्रकारको मूल्य केमा रह्यो ?

३. अरुण तेस्रो बनाइ रहेको भारतीय कम्पनी सतलजले प्रसारण लाइन बिस्तारको लागि जग्गा खरिद गर्दा (मुआब्जा प्रकरण) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरको नेत्रीत्व, वार्ड अध्यक्षहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेर जनतालाई मारमा पारेको भन्ने आरोप लागि रहेको छ भने सम्सदिय समितिमा समेत यो विषय उठिसकेको छ ।

पीडित महसुस गरेका जग्गाधनीहरूले विभिन्न किसिमले कानुनी लडाइ र आन्दोलन पनि गरिरहेका छन । एउटा आशङ्का मान्छेहरूले गरिरहेका छन त्यो के भने ?, आन्दोलनकारीहरू काहीँ कसैको प्रभावमा परे । त्यो कसरी भन्दा आन्दोलनको कारण पुखुवा जाने बाटो बन्द भयो तर फ्याक्सिन्दा जाने बाटो बन्द भएन त्यसैले पुखुवा पुर्याउने सामान फ्याक्सिन्दा पुर्याएर सुरुङ्गमार्ग हुँदै सामग्री पुखुवा पुगिरह्यो । तर यता करिब दुई अर्ब मुआब्जा बाढियो त्यो रकम ब्याज सहित अरुण तेस्रोले लिन्छ । त्यस कारण अरुण तेस्रोले दिनुपर्ने मुआब्जा राज्यले दियो । अरुण तेस्रोले आन्दोलन गराएर क्षतिपूर्ति लिएर त्यही पैसा बाढियो । पीडितले अरुण तेस्रोबाट पाउनुपर्ने थियो तर राज्यबाटै राज्यकै श्रोतबाट पाए ।

यो शङ्का, आशङ्काको सत्य तथ्य कुरो पत्ता लगाउने र शङ्काको निवारण गर्नुपर्ने दायित्वबाट पत्रकार पन्छिरहेकै छन । को व्यक्ति के के प्रमाणका आधारमा कसरी कसरी कतिमा बिक्री भए अथवा परिचालित भए ? अथवा ती आरोप हरू के के कारण फगत आरोप मात्रै हुन सत्य हैनन् भन्ने कुराको खोजी गर्ने र सत्य कुरा प्रकाशित गर्ने काम गर्न पत्रकार किन चुकिरहेका छन ?

४.खादबारी बाट खोरण्डे हुँदै चेवा जोड्ने बाटो बनाउने निर्माण कम्पनीले खादबारी ८ र २ को सिमानामा पर्ने बेतिनी खोला मिचेको, अवैध उत्खनन गरेको र खोलै खोला ट्र्याक्टर कुद्ने बाटो बनाएको नयाँ घटना सार्वजनिक भएको छ ।

कुनैपनी आधिकारिक निकायले स्वीकृति नदिएको, इ आइ ए गरेर प्रतिवेदन समेत नदिएको तर बल चिच्याइले अवैध उत्खनन गरेको हो भनेर वार्ड अध्यक्षले विभिन्न निकायमा उजुरबाजुर गरेको कारण खादबारी नगरपालिकाले अनुगमन गरेको र निर्माण कम्पनीले बलमिचाइ गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष समेत निकालेको तर विस्तृत प्रतिवेदन आइनसकेको कुरा बाहिरिएको छ ।

यो विषयलाई जिल्लाका पत्रकारले आज सम्म समाचारको विषय बनाउन सकेका छैनन् । कि पत्रकारले लेख्ने समाचारमा यो क्षेत्र पर्दैन ? यसको वास्तविकता अध्ययनका आधारमा पत्ता लगाउने दायित्व पत्रकारको हैन ?

५.पोखरी बजारको ४ कुनामा मन्दिर आकारका ४ वटा संरचना बनेका छन । सुनिन्छ मेयरलाई कोही दानबिरले देबताको मूर्ति उपहार दिएका छन मेयरले त्यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा सार्वजनिक स्थानमा राख्न लागेका हुन । अनि फेरि सुनिन्छ मेयरले ती मूर्ति बकाइदा नगरपालिको खर्चले किनेर ल्याएका हुन । ती मूर्ति कसैले सित्तैमा दिएका हुन वा किनेरै ल्याएका हुन भनेर जिल्लाका पत्रकारले किन खोज्न नसकेका रु सित्तैमा पाएर किनेको बनाएको हो कि किनेर ल्याएर सित्तैमा पाएको जस्तो बनाएका हुन रु यो विषयमा खोज र अनुसन्धान गर्न पत्रकारहरू चुकेको देखिन्छ ।

अब चर्चा गरौं खोज पत्रकारिताको एउटा उदाहरणको :

करिब एक हप्ता अगाडि नागरिक न्युजले एउटा समाचार लेख्यो विवादित दुर्गा प्रसाईंको सम्पत्ति कसरी बढ्यो भन्ने विषयमा । उनले दुई दिन अगाडि किनेको जग्गा दुई दिन पछि २२ गुणा बढेको तथ्य सार्वजनिक भयो । ८ करोड थैली कायम गरि किनेको जग्गा बैङ्कमा दुई दिन पछि धितो राखेर १ अर्ब ७४ करोड रिण लिएका रहेछन् ।

भुवन शर्माले लेखेको उक्त समाचार तयार पार्नलाइ उनले कति खोज गरेहोलान भनेर अनुमान गरौँ । पहिलो कुरा त उनले यो विषयको सुइँको पाउनु परो । त्यस पछि सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालय पुगेर सूचनाको हक बमोजिमको निवेदन पश्चात् कति थैली कायम गरेर कति राजश्व तिरेका रहेछन् भनेर जानकारी लिनु परो । त्यस पछि २०,२२ वटा बैङ्क मध्ये कुन बैङ्कमा धितो राखेका रहेछन् भन्ने कुरो पत्तो लगाउनु अर्को महाभारत थियो । अनि त्यहाँ पनि एउटा व्यक्तिले कुन जग्गा राखेर कति रिण लिएका रहेछन् भनेर पत्तो लगाउनु परो ।बैङ्कले एक ग्राहकको बारेमा अरूलाई हत्तपत्त बताउँदैन। कति दबाब त प्रभावमा पर्नबाट बच्नु पर्छ होला त्यत्ति गर्न रु अनि त्यसका आधारमा विभिन्न प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर त्यसको निष्कर्ष समावेश गरेर हिसाब क्यालकुलेसन गरेर बल्ल समाचार तयार पार्नु परो यी सबै काम पर्दा भित्रका काम हुन । यो एउटा खोज पत्रकारिताको उदाहरण हुन सक्छ।

अब चर्चा गरौं खोज पत्रकारिता गर्न किन नसकेका भन्ने विषयमा 

घटना नम्बर १ को विषयमा

जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी को नजिक हुन चाहने शक्तिका पुजारीहरू पत्रकार भएको कारण नै प्रहरीकै विरुद्धमा खोज र अनुसन्धान गर्न नसकेका हुन् । नयाँ प्रमुख आउने बित्तिकै संस्थागत रूपमै र सकेसम्म व्यक्तिगत रूपमै गएर खादामालाले स्वागत गर्नु सरुवा भएर जाँदा कोसेली लगेर बुझाउनु र तिनकै विरुद्धमा खोज अनुसन्धान कमै हुनुले केही शङ्का गर्न सकिन्न र ? कुनै कार्यक्रममा गएर ठुला मान्छेको छेउमा उभिएर फोटो खिच्न पाए जिल्ला नै आफैले चलाएको महसुस गर्नेहरूबाट घटनाको विवरण मात्रै पाउन सकिन्छ ।

घटना नम्बर २ को विषयमा

स्थानीय तहको नेत्रीत्व राजनीतिक हुन्छन् । राजनीतिक व्यक्तिको सम्बन्ध सबै सङ्ग राजनीतिक नै हुन्छ । श्रोत र साधनले सम्पन्न स्थानीय तहको विरुद्ध हुनेगरी कुनै सामग्री प्रसारण भयो भने सायद पेट्रोलर खाजाको कुपन पाइँदैन भन्ने भय हुन सक्छ अथवा ठुला मान्छेको विरुद्ध हुनेगरी कुनै सामाग्री प्रसारण गरिदियो भने त्यो श्रोत र साधन हाम्रै विरुद्धमा प्रयोग गरीदिन्छन भन्ने पनि होला । नत्र समानिकरण समपूरक वा विभिन्न योजनाको नाममा कति रकम माथिल्लो तहबाट आयो त्यो कहाँ कहाँ कसरी कसरी खर्च भयो । अनुत्पादक क्षेत्रमा कति खर्च के कारण गरेका हुन सक्छन् ? समग्रमा पैसा कहाँ गयो रु अबको विकल्पको बारेमा के सोचिरहेको छ नगरले ? भन्ने विषयमा खोज र अनुसन्धान गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ ।

घटना ३ को विषयमा

मुआब्जा पीडितहरूको माग ठिक छ पीडितले न्याय पाउनै पर्छ त्यसमा कसैको पनि मत बाझिनु हुँदैन । तर मुआब्जा वितरणको तरीका र जग्गाको मूल्य किन फरक ? बिकटको जग्गा भन्दा सस्तोमा सुगमका जग्गा कसको बलमा हत्याइरहेको छ निर्माण कम्पनीले ? सदरमुकामको जग्गाको मूल्य भन्दा बढी मूल्य दुर्गमको जग्गाको हुन्छ ? कसको बलमा सदरमुकाम छेउछाउको जग्गाको मूल्य घटाइएको छ ? कसले दलाली गरिरहेको छ रु कुन तहका पदाधिकारी , कुन राजनैतिक पार्टीका नेताले दलाली गरिरहेका छन ? अथवा आरोप लागेका चाहिँ सबै निष्कलङ्क पनि त हुन सक्छन् नि । यसमा अध्ययन र खोज अनि अनुसन्धान खोइ ? आन्दोलनकारी परिचालित भए अरुण तेस्रोले परिचालित गरो भन्ने आरोपमा सत्यता छ कि छैन भनेर आम सर्बसाधारणलाइ बुझाउने दायित्वबाट पत्रकार टाढिनु हुँदैन। यसमा अनुसन्धानको जरुरी देखिन्छ त्यो काम राज्यको चौथो अङ्गबाट भएमा मात्रै सबैले चित्त बुझाउन सक्छन् तर जिल्लाका पत्रकारबाट त्यो आस गर्ने ठाउँ आजका मिति सम्म छैन ।

घटना नम्बर ४ को विषयमा

सर्बजनिक सम्पत्तिको उपभोग र उपयोग गर्ने कानुन छ कि छैन ? छ भने कुन कानुन छ ? सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग र उपभोग गर्दा कहाँ कहाँ बाट कस्तो कस्तो स्वीकृति लिनु पर्छ ? स्वीकृति दिनेले कुन कुन प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृति दिनु पर्छ ? खोला नदीनाला उत्खनन गर्दा वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तो काम गर्दा कोही पीडित हुन्छन् कि हुदैनन ? त्यस्ता पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था कुनै कानुनमा छ कि छैन ? छ भने कस्तो व्यवस्था छ ? कानुनको पालना गरिएको छ कि दुरुपयोग गरिएको छरुरुवा उत्खनन गर्ने संस्थाको अधिकार भित्रको काममा पो वार्ड अध्यक्षहरू, नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरिरहेको छ कि ? अब थप कदम चाल्दा उत्खनन गर्ने संस्था नै पीडित हुन्छ कि ? अथवा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दण्डित गर्नै पर्छ ? दण्डित गर्नु पर्छ भने कुन कानुनका आधारमा कसले दण्डित गर्ने हो ? यस्तो विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर खोज मूलक समाचार सार्वजनिक गरेर सबैलाई थाहा दिनु आवश्यक छ । आसा छ अब जिल्लाका क्रियाशील मूलधारका मिडियाकर्मीहरूले त्यस्तो समाचार तयार पार्नेछन ?

घटना नम्बर ५ को विषयमा

पोखरी बजारमा विगतमा एउटा सालिक तोडफोड भएको सबैलाई थाहै छ । यस्तो संवेदनशील स्थानमा मन्दिर स्थापना गर्नु अगाडि कस्तो कस्तो अध्ययन भयो ? अब ती मन्दिरहरू सुरक्षित हुने कस्तो सम्भावना छ ? पोखरीको बिचमा मन्दिर बनाउनु उपयुक्त थियो कि प्राचीन महत्वका सम्पदा बनाउनु उपयुक्त हुने थियोरुरुत्यहा राख्न तयार मूर्ति कसले दियो ? के स्वार्थ राखेर दियो वा निस्वार्थ दियो ? किनेकै भए कतिमा किनेका मूर्ति हुन ? किनिएको हो भने किन गुपचुप राखियो आज सम्म ? कार्यपालिकाको निर्णय छ कि मेयरको लहडले गरेको काम हो त्यो ? खाँदवारिका आम सर्वसाधारण जनताको त्यो विषयमा कस्तो राय थियो र छ ? अहिले जनजातिहरूले त्यो बारेमा चासो के कारण राखेका हुन ? ती चासो हरू के कारण जायज छन के कारण जायज छैनन ? त्यहाँ मूर्ति राख्दा जनजातिहरूप्रति अन्याय नै हुन्छ कि अथवा जनजाति समुदायले बेकारमा चासो राखेका हुन ? यी र यस्ता विषयको अध्ययन खोज र अनुसन्धान गर्न पत्रकारहरू चुकेका देखिन्छन।

अन्त्यमा घटनाको विवरण मात्रै समाचार हुने भए घटना विवरण को लागि मात्रै हामीलाई पत्रकार किन चाहियो ? राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा मानिने पत्रकारिताले सही र गलत छुट्टाइदिन सक्नुपर्छ । पत्रकार अथवा पत्रकार गृहले कुनै अमुक दल वा अमुक नेताको प्रवक्ता वा मुखपत्रको काम मात्रै गर्दा त्यसको बिस्वासनिय हुँदैन । पत्रकारिता पेसा राज्यको प्रतिपक्षिय चरित्रको हुनु पर्छ । विदेशमा दुई महिना अगाडि मात्रै स्थापना भएको संस्थाले आज हाम्रो एनसेल किनिरहेको कुरा नेपालका पत्रकारलाई कसरी थाहा भयो ? खोज र अनुसन्धान नगरेको भए त किनबेच भएको मात्रै थाहा हुन्थ्यो हैन र ? पत्रकारले आफ्नो प्रतिपक्षिय धर्म पुरा गर्न सक्नु पर्दछ । खोज र अध्ययनमूलक सामाग्रीको प्रकाशन र प्रसारण गर्न सक्नु पर्दछ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रका खम्बा हुन तर त्यो व्यवहार सङ्खुवासभामा आज सम्म देख्न पाइएको छैन।

पत्रकार सङ्ग सधैँ मानिस सतर्क हुने वातावरण पत्रकारले नै तयार पार्नु पर्दछ।बेलुका बसेर टुच्च लाए पछि सब मिलिहाल्छ नि भनेर कोही जनताले कोही पत्रकारको नैतिकता माथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिनु हुँदैन। पत्रकारले सेभ जोनमा बसेर लेखेको समाचार भन्दा रिस्कजोनमा रहेर लेखेको समाचारले बढी वास्तविकता थाहा दिन्छ।यो लेखको आशय र निष्कर्ष होस् , पत्रकार नैतिकवान हुन, इमानदार हुन, चारित्रिक रूपले शुद्ध हुन, घटनाको विवरणलाई मात्रै सधैँ समाचार नबनाउन , खोज, अनुसन्धान र अध्ययन समेत गरेर समाचार तयार पारुन्, पत्रकार देख्ने बित्तिकै जनताले सम्मानभाबले आफ्नो सिर झुकाउने वातावरण बनोस्, पत्रकार कोही कसैको सहयोगी जस्ता , प्रवक्ता जस्ता नबनुन् नियतमै खोट राखेर समाचार नबनाउन भन्ने मात्रै हो ।

(लेखक सामाजिक र राजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन्)